काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रीहरूका नाममा रहेका सम्पत्ति विवरणमा देखाईको बैंक ब्यालेन्स र सुन, चाँदीका परिमाणले यो स्पष्ट हुन्छ कि नयाँ नयाँ नै हुन् कि, अझै पुराना ?
सुन र नगदको सन्दर्भ बेग्लै हुनसक्ला तर प्रधानमन्त्री शाहले धनुषामा देखाएको १२ बिघा र महोत्तरीमा भएको ९ बिघा जमिन भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानुनको दायराभित्र पर्छ कि पर्दैन ? त्यसैगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङका नाममा रहेको गोरखास्थित २२१ रोपनी र धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गाले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई ठाडै मिचेको छ कि छैन ?
चैत १३ गते प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनेपछि अरुको सम्पत्ति खोज्दै हिँडीरहनुभएका उहाँहरू आफ्नो हकमा कानुन तोड्नमा गर्व मान्ने कि, प्रवृतिवारे तीब्रलाई स्वीकार गर्ने ? यो बहस आफ्नै ठाउँमा होला ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको दावी गर्नुलाई गैरकानुनी आर्जन ठानिन्छ । त्यसैले त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानको दायरामा आउनैपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । विशेषगरी प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा लेखिएको जग्गाको विवरणले नेपालको कानूनलाई आधा शताब्दीदेखि उनी र उनको परिवारले उल्लंघन गरेको प्रष्ट भएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
