काठमाडौँ । बालेन सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि सारेको राष्ट्रिय राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले बताउनु भएको छ ।
सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलमा सदस्य समेत रहनुभएका भट्टले संशोधनको विषय पहिल्याउन लिइएको अग्रसरता जटिल रहेको बताउनु भयो ।
भट्ट भन्नु हुन्छ, “हामीले मुख्य रूपमा प्रदेश संरचनाको खारेजी र स्थानीय तहको अधिकार वृद्धिमै जोड दिन्छौँ ।” राष्ट्रिय जनमोर्चासँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि संघीयता खारेजीको पक्षमा छ । राप्रपा र राजमोे संघीयता खारेजीको पक्षमा भएता पनि संघीयता बारे फरक धारणा रहेको छ ।
थप कारणबारे भट्टले भन्नुहुन्छ, “राप्रपा र हामी संघीयता खारेजीको पक्षमा छौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा पनि मुख्य दलहरूबीचमै पनि मतभेद छ। त्यसैले यो जटिल छ, उनीहरूले जति सहज ढंगले अगाडि सारेका छन् त्यति सजिलो छैन ।”
कार्यदलमा आमन्त्रित तराई केन्द्रित दलहरू संघीयताका कट्टर पक्षपाती हुन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका दलहरू पनि संघद्धीयताकै पक्षमा छन् ।
संविधान संशोधन कार्यदलमा सदस्य भट्ट रहेता पनि बैठकमा कार्यव्यस्तताका कारणले राजमोबाट दुर्गा पौडेल बैठकमा सहभागि हुनुभएको थियो ।