सरकारले छापापत्रपत्रिकालाई प्रेस काउन्सिलले गरेको वर्गीकरणको आधारमा आर्थिक सहुलियत दिँदै आएको छ । त्यो रकम प्रभावकारी छैन । त्यो रकमलाई दोब्बर वृद्धि गर्नुपर्ने माग छँदैछ । त्यसका साथै काठमाडौँ मात्रै होइन, मोफसलमा पनि र साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिइनुपर्ने माग पनि उठेको छ । त्यसैगरी सरकारले आफ्‌ना सम्पूर्ण विज्ञापन समानुपातिक प्रकारणले निजी क्षेत्रलाई पनि वितरण गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाले गर्दै आएका छन् । यसैबिच गत चैत १८ गते भने सरकारले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन बन्द गर्‍यो । अब सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्व रहेको गोरखापत्र दैनिक, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मात्रै दिने भनियो । सरकारको यस्तो निर्णय विरुद्ध सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले आफ्‌नो असहमति दर्ता गराइसकेका छन् ।

सरकारले अहिले जुन कदम उठायो, त्यसको एउटा पक्ष विचारणीय छ । कैयौँ सरकारी कार्यालयले विज्ञापन वितरणमा प्रशस्त अनियमितता गरेका छन् । विज्ञापन दिँदा उनीहरूले नै कमिसन खाने गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्मै पुगेको छ । प्रत्येक वर्ष करोडौँ रुपियाँ विज्ञापनबापत अनियमितता भएको सूचना बाहिरिएका छन् । यसमा सत्यता पनि छ । स्वयम् सरकारी कर्मचारीले नै आफूखुसी विज्ञापनबाट कमिसन खाने विकृतिलाई तत्कालै रोकिनुपर्दछ । त्यसका लागि सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्दछ तर लोककल्याणकारी विज्ञापनको विषय फरक हो । विज्ञापन बोर्डले उपलब्ध गराएको लोककल्याणकारी विज्ञापन वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकाले प्रकाशन गर्ने र विज्ञापन बोर्डमार्फत सिधै सञ्चारमाध्यमको खातामा रकम भुक्तानी गर्ने प्रचलन यहाँ छ । पक्कै पनि विज्ञापन बोर्डले केही प्रतिशत कर आफैले कट्टी गरेकोमा विरोधमा आवाज छन् । गुनासाका अन्य पाटा पनि होलान् । त्यसका बाबजुद लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्नैपर्ने गरी विकृति यस क्षेत्रमा देखा परेका छैनन् । त्यसैले सरकारी कार्यालयले विज्ञापन दिने गरेको विकृतिसँग लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई जोड्नु आवश्यक छैन भन्ने स्पष्ट नै छ ।

ठुला व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन आवश्यक नहोला; जस्तो कि कतिपय सञ्चारमाध्यमले यस्तो बताउँदै आएका पनि छन् । खासगरी साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन आवश्यक छ । खालि ती मिडियालाई बचाउनका लागि मात्रै होइन, सरकारले भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको रक्षाका लागि यस्तो गर्नु आवश्यक छ । अहिले सरकारी सञ्चारमाध्यमले नै प्रत्येक दिन दुईओटा भाषिक पृष्ठ प्रकाशन गर्दै आएको छ तर गोरखापत्रमा दुई पृष्ठ प्रकाशन गरेर मात्र सरकारको सामाजिक कर्तव्य पूरा हुन्न । त्यसैले लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत् थोरै भए पनि योगदान गर्नुपर्ने आवाज उठेको र सोहीअनुसार सरकारले विज्ञापन बोर्डमार्फत् लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्न थालेको हो । यो प्रावधानले साना तथा स्वरोजारमूलक मिडियालाई थोरै भए पनि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ ।

संविधानमा मिश्रित अर्थतन्त्र लिपिबद्ध गरिएको छ । त्यसको अर्थ हो– सार्वजनिक, सहकारी र निजी तीनैओटा स्वामित्व देशको अर्थतन्त्रका खम्बा हुन् । त्यसैअनुसार सञ्चारको क्षेत्रमा पनि सरकारले आफ्‌नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ । त्यस क्रममा निजी क्षेत्रका साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई दिने गरिएको सहयोग यथावत् राख्नुपर्दछ । त्यति मात्रै होइन, अहिलेको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकमलाई दोब्बर बनाइनुपर्दछ; सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापन समानुपातिक प्रकारले सबैलाई वितरण गरिनुपर्दछ र राजधानीबाहिरका समेत साना र स्वरोजगारमूलक मिडियाप्रति समान व्यवहार गरिनुपर्दछ । सरकारले मिडियालाई स्वाभाविक रूपमा व्यवहार गर्नुपर्दछ किनकि प्रेस स्वतन्त्रता भनेको नागरिक स्वतन्त्रताको अर्को रूप हो । स्वतन्त्र प्रेसमार्फत नै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक तथा मानवअधिकार अभिव्यक्त हुन्छ । प्रेस कमजोर भयो भने नागरिक स्वतन्त्रता पनि कमजोर बन्दछ र नागरिक स्वतन्त्रता कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र समाप्त हुनु हो । यस्तो स्थिति कुनै पनि अवस्थामा आउन दिनुहुँदैन ।

युगदर्शन साप्ताहिक वर्ष १७, अंक ३०