काठमाडौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कर्णाली प्रदेश सहमहामन्त्री हरिप्रसाद अधिकारी विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएको छ । उनीसँगै अन्य चारजनाको नाममा मुद्दा परेको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा उक्त वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर दानी, कोषाध्यक्ष सावित्रा अधिकारी, सचिव तेजेन्द्रबहादुर वयक क्षेत्री र सदस्य हरिप्रसाद अधिकारी रहेका छन् । अख्तियारले विशेष अदालतमा दयार गरिएको मुद्दामा आपसी मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग गरिएको उल्लेख छ ।
सामान्य रुपमा बुझ्दा गाउँको सामुदायीक वन भनेको एउटा साझा बचत खाता जस्तै हो । गाउँका सबैले अलिअलि संकलन गर्ने र गाह्रो पर्दा सिंगो समुदायलाई काम लाग्ने हुन्छ । तर त्यही साझा बचत खाता कुर्ने पालेहरूले नै रित्याई दिए भने के होला ? त्यो असाध्यै नराम्रो कुरा हो, विश्वासघात नै हो । हुन त विभिन्न सहकारीको रकम हिनामिना पारेको मुद्दा सो पार्टीका सभापति स्वयम्ले पनि खेपिरहेका छन् । त्यस्तै सम्पत्ती सुद्धिकरणको मुद्धाले राजनीतिक वृत्तमा उनी माथि आशंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ ।
सुर्खेत जिल्लाको पश्चिममा पर्ने चौकुनो गाउँपालि ५ को मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको आर्थिक हिनामिना पारेको अभियोगमा रास्वपाको प्रदेश सहमहामन्त्री हरिप्रसाद अधिकारीसहित पाँच जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएसँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा आशंका उत्पन्न भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका रक्षकहरूले नै करिब १२ लाख रुपियाँ हिनामिना पारेको अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा पर्नु यो भ्रष्टाचारको प्रनिनिधि घटना मात्रै हो या ?
यहाँ १२ लाख हिनामिना भयो भन्ने भन्दा पनि त्यो गायब पार्ने तरिका अत्यन्तै उदेक लाग्दो छ । श्रोतले दिएको तथ्य अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०–७१ देखि ७५–७६ सम्मको अवधिमा जम्मा १२ लाख १८ हजार पाँच सय १२ रुपियाँ हिनामिना भएको देखिन्छ । त्यसमा करिब आधा रकम ५ लाख १७ हजार पाँच सय रुपियाँ रकम विना कुनै विल भरपाई नै खर्च लेखिएको छ ।
समितिका तात्कालिन अध्यक्ष अमर बहादुर दानीले गाउँ छाडेर सदरमुकाम विरेन्द्रनगर बसाई सर्दा लागेको ४१ हजार जति खर्च, अनि आफ्नो व्यक्तिगत जरिमाना तिर्न ५१ हजार जति रकम वन कै कोषबाट तिरेको अख्तियारको दावी छ । एउटा स्टिल दराज र खाना विल २३ हजार भन्दा बढि लेखिएको छ । वनको मुख्य आमन्दानी ग्रे काठ विक्रीबाट भएको आन्दानी खातामा नै नलगी गायब पारेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियार कै अनुसन्धानले देखाएको छ, वन मुद्दाको लागि वकिललाई तीन लाख, साक्षिलाई दुई लाख पचासी हजार निकालिएको छ । त्यसको कुनै भरपर्दो प्रमाण तथा पुष्टि भने छैन । सडक निर्माणको लागि भनेर भुक्तानी दिइएको छ तर त्यसको कुनै कार्ययोजना भने छैन । त्यस्तै लेखापरिक्षण नै नगरि लेखापरिक्षण शुल्क तिरेको देखाइएको छ । स्थानीय वा पल्लो तहमा हुने यसप्रकारका निन्दनीय कार्यहरू प्रयाय पहुँच वालाहरू कै हातबाट हुने गर्दछ ।
यो कार्यमा संलग्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वर्तमान कर्णाली प्रदेशका सहमहामन्त्री हरिप्रसाद अधिकारीको मुद्दालाई सत्तासिन पार्टीले ‘समान व्यवहार’ गरेको नाममा राजनीतिक वृत्रमा चर्चा बटुल्ने कोशिस भने गर्ने नै छ । तर वास्तविकता समाजमा भएका कैयौँ यसखालका भ्रष्ट व्यक्तिहरूले सत्तामा भएको परिवर्तन सँगै आफ्नो राजनीतिक पार्टी पनि परिवर्तन गरिसकेका हुन्छन् । भ्रष्ट व्यक्तिहरू फेरी सत्ताकै वरिपरी घुमेर विभिन्न प्रकार असमाजिक कार्यहरू गरिरहेका हुन्छन् ।
