काठमाडौँ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी बुँदा नं. ८६ मा उल्लिखित निर्णयप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा विरोध जनाएको छ । चैत १८ गते विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गरि विरोध जनाएका हुन् ।
संयुक्त प्रेस वक्तव्य, ‘विश्वविद्यालयका विद्यमान् कैयौँ समस्याहरूको वास्तविक कारणको खोजी र समाधानमा राज्यले विस्तृत अध्ययन पश्चात आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण बेथितिहरूको भारी विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने सरकारको दृष्टिकोण अपरिपक्व र सतही रहेको हाम्रो ठहर छ ।’
संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा शुवास जिसी अध्यक्ष अखिल छैठौँका, नारायण पाण्डे कार्यवाहक अध्यक्ष नेपाल विद्यार्थी संघ, नरेन्द्र सी संयोजक अखिल (समाजवादी), दिपक धामी अध्यक्ष अनेरास्ववियु, विरेन्द्र शाह अध्यक्ष अखिल (क्रान्तिकारी) विजय प्रकाश शर्मा सापकोटा अध्यक्ष अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी), हिमांशु अध्यक्ष वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपाल, महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष अनेरास्ववियू, महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष अखिल (क्रान्तिकारी), मनिष कुमार यादव अध्यक्ष समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपाल, समीर गौतम उपाध्यक्ष अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेशन, सुनिता बुढाथोकी अध्यक्ष जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेपाल, नभराज पाण्डे संयोजक अखिल (पाचौँ), मनिष भट्टराई अध्यक्ष अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा लेखिएको छ :
“नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी बुँदा नं. ८६ मा उल्लिखित निर्णयप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा विकसित हुँदै राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, शैक्षिक सुधार तथा विद्यार्थी हकहितको पक्षमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको छ । यसको इतिहास कसैको दया, कृपा र अनुग्रहबाट प्राप्त भएको होइन । राणा शासनदेखि गणतान्त्रिक आन्दोलनको बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा यसले आफ्नो इतिहासलाई वीरतापूर्वक प्रस्तुत गरेको छ । विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरी शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याहरूको समाधानका नाममा विद्यार्थी संगठनहरू प्रतिबन्ध र निषेध गर्ने प्रकृतिको सरकारको निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन । विश्वविद्यालयका विद्यमान् कैयौं समस्याहरूको वास्तविक कारणको खोजी र समाधानमा राज्यले विस्तृत अध्ययन पश्चात आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण बेथितिहरूको भारी विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने सरकारको दृष्टिकोण अपरिपक्व र सतही रहेको हाम्रो ठहर छ ।
हामीले लामो समयदेखि विद्यार्थी आन्दोलनलाई समय सान्दर्भिक रूपमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको महसुस गरी बहस गर्दै आएका थियौं । फलस्वरूप, स्ववियुमा २८ वर्षे हदबन्दी र संगठनहरूमा उमेरको हदबन्दी लगायत अन्य कैयौं सुधारका प्रयासहरू गर्दै संघ/संगठनलाई थप अनुशासित, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ । यी अभ्यासहरूले धेरै हदसम्म सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ र यसको प्रतिफल व्यवहारमै देखिन थालेको छ । विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हो । कसैको पनि विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूसँग समेत असंगत हुन्छ । यस्तो प्रयासले युवा पुस्ताको स्वाभाविक राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ ।”
