केरसिंह अदै ##
बालेन शाह नेपालको त्रिचालिसौँ प्रधानमन्त्री भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ मा १८२ सिट हासिल गरी एकलौटी सरकार बनाउन सफल भएको हो ।
गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा पनि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएको थियो । जेनजी आन्दोलन मूलत: भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध विरुद्ध मात्र केन्द्रित रहेको थियो । त्यसमा अप्रत्यक्ष रूपमा बालेन शाहको भूमिका थियो ।
जेनजी आन्दोलनले कङ्ग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारलाई आगो लगाएर हटाएको थियो । आन्दोलनको क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाए । कलिला बालबालिकाको टाउकोमा गोली हानियो । देश खरानी भयो । ३०० प्रहरीचौकी जलाइयो । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रमुख नेताको घर जलाइयो । यो कसको ग्रयाइन्ड डिजाइनमा भयो ? त्यसबारेमा ध्यान कमैको छ तर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बालेन शाहको प्रमुख भूमिका रहेको छ । जेनजीलाई सुशीला कार्कीको नामसमेत थाहा थिएन । बालेन शाहले जेनजीलाई मनाएपछि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् र भदौ २३–२४ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न सुशीला सरकार असफल रहेको छ ।
कार्की छानबिन आयोगले चुनाव सकिएको अर्को दिन मात्र प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब यसबारेमा के कस्तो कारबाही हुन्छ ? यो हेर्न बाँकी नै छ ।
तत्काल बालेन सरकारले गर्नुपर्ने काम आफूले बोलेका प्रतिबद्धता वा एजेन्डा पूरा गर्नुपर्दछ । बालेन शाह मेयर पदमा हुँदा “ग्रेटर नेपाल” को नक्सा अफिसमा राखेका थिए र महान् राष्ट्रवादी कहलिएका थिए । उनीसहितको “ग्रेटर नेपाल” को फोटो नेपालभर, बसमा, ट्रकमा, अरू गाडीमा, कतिपयले छातीमा, हातमा ट्याटु खोपेर, प्रचार गरियो । यसले बालेन शाह नं. १ राष्ट्रवादी हुन् । उनले गुमेको नेपालको भूमि फिर्ता गर्दछन् भन्ने नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा छाप भयो र फागुन २१ गते घण्टीमा छाप लगाए । अब बालेनले नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्दै तात्कालिक रूपमा देखिएको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको विवाद टुङ्ग्याउनुपर्दछ । सीमा सुरक्षा गर्नुपर्दछ । कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्दछ । चीन र भारतले नेपाललाई नसोधी बाटो बनाई दुई देशबिच व्यापार सम्झौता गरेका छन्, त्यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा त्रिदेशीय सम्झौता हुनुपर्छ ।
भारतले ७२ ठाउँमा सीमा मिचेको छ । ६२ हेक्टर जमिन मिचेको छ । फिर्ता गर्नुपर्दछ नत्र त्यो “ग्रेटर नेपाल” को नक्सा झुन्ड्याई नेपाली जनता र घण्टीमा दुईतिहाइ भोट हाल्ने जनतालाई उल्लु बनाएको ठहर्नेछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका प्रमुख नेताहरूले उठाउँदै आएको मुद्दा भ्रष्टाचारको अन्त्य हो । सुरुदेखि उठाउँदै आएको छ । कङ्ग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीले गरेको भ्रष्टाचार बेथिती, कुशासन, अनियमितता विरुद्ध खरो रूपमा भण्डाफोर गर्दै आएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी नेपाली जनताको मनमस्तिष्क बस्न सफल भएको छ । “नो नट अगेन”, भ्रष्टाचारीलाई जेल कोच्ने, नाँकको डाँडी भाँच्ने, भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्ने कुरा व्यापक रूपमा उठाइयो । सामाजिक सञ्जाल युट्युबले हाइलाइट बनायो । कङ्ग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादीको सत्ताबाट वाक्क भएका जनताको अपार समर्थन प्राप्त भयो । फागुन २१ गते घण्टीमा मत दिएर दुईतिहाइमा पुर्याइदिए । अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, बालेन शाहको हातमा नेपालको सत्ता बागडोर सम्हाल्ने र ती बोलेका वाचा पूरा गर्न कसैले बाधा पुर्याउन सक्दैन । भ्रष्टाचार त सेनामा, पुलिसमा, मन्त्रालयमा, भन्सारमा, कर्मचारीमा सबै ठाउँमा छ । नयाँ सरकारले उसले भनेबमोजिम नीतिनिर्माण गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
सङ्घीयता खारेजीको मुद्दा नेपालको सन्दर्भमा सात सरकार, सङ्घीयता आवश्यक छैन, महँगो पर्दछ, कर बढ्छ, महँगी बढ्छ, भूगोलको हिसाबले पनि उपयुक्त हुँदैन भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको नेतृत्वमा २०६४ सालदेखि नै सडक र सदनमा यसको खारेजीको आन्दोलन गर्दै आएको आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । सङ्घीयता विरुद्ध जनमत बढ्दै गइरहेको थियो । जनताको यो भावनालाई बुझेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकाका नेता स्वर्णीम वाग्लेले सामथ्र्य आउँदाको दिन सात सरकारका ५५० सांसद खारेज गर्दछौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यसलाई सामाजिक सञ्जाल युट्युब, फेसबुकमा हाइलाइट बनाइयो । जनताले पत्याए र सङ्घीयता खारेज गर्दछ भनेर फागुन २१ गते घण्टीमा मत हाले । अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव राख्नुपर्छ । १८ वर्षसम्म राजमोले सङ्घीयता खारेज गर्न आन्दोलन गर्दा जनताले पत्याएनन् । जसले खारेज गर्दा पनि हुन्छ । देशको भलो हुन्छ । यो बालेन सरकारले प्रदेश सरकार खारेज गर्न तुरुन्त पहल गर्नुपर्दछ ।
अर्को कुरा, विदेशमा रोजगार गर्ने युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिने सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछाने हजारपटक भनेका छन् कि विदेश जानुपर्दैन, स्वदेशमै रोजगार दिलाउछौँ । यहाँसम्म कि १०० दिनभित्र विदेशका गल्लीगल्लीमा पोस्टर टाँस्नेजस्ता अनेकौँ कुरा गरेर विदेशस्थित नेपालीको मन जित्न सफल भए । विदेशस्थित नेपालीले व्यापक घण्टीको प्रचार गरे । घरमा आमाबुबालाई घण्टीमा भोट हाल्न भने । उनीहरूले कङ्ग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीको विकल्पमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चुने । घण्टीपार्टीलाई दुईतिहाइमा पुर्याउन विदेशस्थित नेपालीको ठुलो हात छ । यसरी भूमिका खेलेका प्रवासमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई नेपालमै रोजगार दिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अजेन्डा अब बालेन शाह सरकारले पूरा गर्नुपर्दछ । यस कार्यमा उनीहरूलाई कसैले बाधा पुर्याउन सक्दैनन् किनकि १८२ सिटमा नेपाली जनताले पुर्याइदिएका छन् । बुढा नेतालाई किनारा लगाउने उद्देश्य पनि सफल भएको छ । पुस्तान्तरण पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेअनुसार भएको छ । जे माग थियो, त्यो जनताले पूरा गरिदिएका छन् ।
अब यो सरकारले गर्नुपर्ने काम नेपाली जनताको गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानका समस्या, मजदुरका समस्या, कर्मचारीका समस्या, देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सवालमा कस्तो नीतिनियम बनाउँछ ? सक्षम–असक्षम मूल्याङ्कन हुने नै छ । देशको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, एमसिसी, एसपिपी, सीमा अतिक्रमण, विगतका सत्ताधारीले गरेका असमान सन्धिसम्झौता, विदेशनीतिको बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका नेता एक शब्द बोलेको छैनन् बरु बालेनले प्रधानमन्त्री सपथ नखाँदै विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने रे ! जदुर सङ्गठन खारेज गर्ने रे ! राहत दरबन्दीमा रहेकालाई खारेज गर्ने रे ! अब बलेन सरकारको बाधक यी सङ्गठन भए ।
वास्तवमा यी सङ्गठन खारेज गर्ने भनेको निरङ्कुशतन्त्रको सुरुआती कदम हो । तानाशाही कदम हो बरु बाधक त नेपालमा एनजिओ, आइएनजिओ, विदेशी सङ्घसंस्था हुन्, जसले जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, हकअधिकारको नाममा देश टुक्र्याउने विखण्डनकारी खेल खेल्दछ नै, साम्राज्यवादी नीति लागु गर्न भूमिका खेल्न सक्छन् ।
नेपालको सरकारी निकायभन्दा बढी एनजिओका अफिस छन् । वडादेखि मन्त्रालयसम्म पहुँच राख्दछन् । यिनीहरूबाट देशले के पायो ? जनताले के पाए ? त्यो मूल्याङ्कन गर्ने होला नि । नेपालमा १,८०० त क्रिस्चियन स्कुल छन् । तिनीहरूले के सिकाइरहेका छन् ? छानबिन गर्ने होला नि । हत्त न पत्त विद्यार्थी सङ्गठन, मजदुर सङ्गठन खारेजीको कुरा, मजदुर सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठनको इतिहास के हो ? कहाँ कहाँ बाधक भए ? प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ नत्र ती सङ्गठनले भदौ २३–२४ गते फर्काउनेछन् । निरङ्कुशतन्त्र चल्ने छैन ।
बालेन सरकारले पहिला आफूले चुनावको बेलामा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ । त्यो नै देश र जनताको हितमा हुनेछ । बालेन सरकार टिकाउ हुनेछ । लोकप्रिय बन्दै जानेछ । अन्त्यमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको मन्त्रिमण्डललाई सफल कार्यकालको शुभकामना छ
