प्रकाश थापामगर/धनवीर पुनमगर ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले बाहिर सुनिएजस्तो स्वास्थ्य बिमामा अप्ठ्यारो नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

युगदर्शन मिडियालाई २०८२ माघ ४ गते आइतबार भिडियो अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मल्लले भन्नुभयो– ‘बाहिर जति सुनेका छौँ, स्वास्थ्य बिमामा त्यति अप्ठ्यारो छैन ।’

अहिले पनि पाँच सय दश अस्पताल स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग जोडिएको बताउँदै उहाँले तत्कालै त्रिवि शिक्षण अस्पताल र गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रले बिमा सेवा बन्द गरे पनि अप्ठ्यारो अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले अहिलेको मितिसम्म करिब १२ अर्ब रुपियाँजति भुक्तानी बाँकी रहेकाले दुई अस्पतालले सेवा बन्द गरेको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य बिमाले ग्रामीण क्षेत्रमा सुधार गरेको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘गाउँमा मसित केही छैन भने पनि स्वास्थ्य बिमा छ भन्ने भनाइ छ । बिमा भएकै कारणले कैयौँ नागरिक अस्पतालमा उपचारमा जाने गरेका छन् ।’

उहाँले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

सुरुवात दुई हजार पाँच सयबाट

प्रिमियम शुल्क थोरै भएकाले पनि स्वास्थ्य बिमा प्रभावित भएको हो कि भन्ने जिज्ञासामा उहाँले यसको इतिहासबारे जानकारी दिनुभयो ।

‘सुरुमा बिमा प्रिमियम दुई हजार पाँच सय हुँदा उपचार राशि ५० हजार रुपियाँ थियो । अहिले तीन हजार पाँच सय प्रिमियम हुँदा एक लाख रुपियाँ पुगेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले प्रिमियम राशि सात हजारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।’

सूचना अधिकारी मल्लले आम जनताको आर्थिक स्तरलाई हेरेरै सरकारले तीन हजार पाँच सय रुपियाँ कायम राखिएको हुन सक्ने बताउनुभयो ।

अहिले ५५ प्रतिशतले नि:शुल्क बिमा सेवा लिइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले यससँगै आठओटा कडा रोगका लागि वार्षिक दुई लाख र विपन्न नागरिक उपचारका लागि वार्षिक तीन लाख उपचार सेवा पनि सरकारबाट हुँदै आएको स्मरण गराउनुभयो ।

स्वास्थ्य बिमा एकत्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता

सूचना अधिकृत मल्लले संसारका एक सय ५० भन्दा बढी देशमा स्वास्थ्य बिमा प्रचलनमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘स्वास्थ्य बिमा भनेको बिमा मात्रै होइन, सोसल प्रोटेक्सन (सामाजिक सुरक्षा) पनि हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘विश्वमा यसरी बिमा सेवा छुट्टिएका हुँदैनन् ।’

उहाँले नेपालमा पनि प्रहरी, सेना, निजामति कर्मचारीका स्वास्थ्य बिमा सेवालाई एकीकृत गर्दा ३०–४० अर्ब रकम जम्मा हुने र त्यसमा ऐनअनुसार नै दुई प्रतिशत कर्मचारीबाट प्राप्त हुने रकम जोड्दा थप ८–१० अर्ब रकम जम्मा हुने र त्यसमा हालको स्वास्थ्य बिमाका वार्षिक चार अर्ब जोड्दा स्वास्थ्य बिमा आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने बताउनुभयो ।

यसरी बिमासम्बन्धी सबै रकम एकत्रित गर्दा जनताको स्वास्थ्योपचार सेवा प्रभावकारी बन्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

असोजपछिको रकम मात्रै भुक्तानी हुन बाँकी

त्रिवि टिचिङ र गङ्गालाल अस्पतालले बाँकी भुक्तानी रकमको नपाउँदा सेवा रोकेको सन्दर्भमा उहाँले पूरै रकम तिर्न बाँकी नरहेको स्पष्टीकरण दिनुभयो ।

‘२०८१ सालको चैत मसान्तसम्मको बाँकी भुक्तानी शून्य प्रतिशत छ । २०८२ सालको असोजसम्मको ४६ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ’ मल्लले आफूहरूले पुसको अन्तिमतिर सेवा नरोक्न अनुरोध गरेको र उहाँहरूले त्यति सो अनुरोध स्वीकारेको तर फेरि सेवा दिन असमर्थ भएको जानकारी पठाइएको सुनाउनुभयो ।

त्रिवि, गङ्गालालजस्ता अस्पताल सङ्घीय अस्पतालसमेत भएको स्पष्ट पार्दै उहाँले राज्यका सबै निकाय जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो– ‘पोहोर सालको बाँकी रकम अहिले दिएका थियौँ, आउँदा सालसम्म अहिलेको बाँकी रकम पनि भुक्तानी हुनेछ ।’

बिमा बोर्डको आम्दानी वार्षिक चार अर्ब रुपियाँ मात्रै भएकाले अर्थमन्त्रालयबाट रकम आउँदासाथ आफूहरूले तत्कालै भुक्तानी दिने आश्वासन उहाँले बताउनुभयो ।

उत्साहजनक बिमा सेवा

अन्तर्वार्ताको क्रममा उहाँले नेपालमा स्वास्थ्य बिमा सेवा उत्साहजनक रहेको बताउनुभयो ।

‘यतिखेर करिब एक करोडभन्दा बढी नेपाली नागरिक स्वाथ्य बिमामा सहभागी भएर सेवा लिइरहेका छन् । दैनिक ५० हजार बिरामीले स्वास्थ्य बिमा उपभोग गरिरहेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘गत दर्श वर्षमा नेपालमा स्वास्थ्य बिमाको यस्तो विकास विश्वमै उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ ।’

उहाँले कतिपय व्यवस्थापकीय काम सम्पन्न भइनसकेकाले स्वास्थ्य बिमा सेवा व्यवस्थित हुन नसकेको बताउनुभयो ।

अन्तत: देशमा सम्पूर्ण नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुने अवस्था निर्माण गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभयो ।

आधारभूत सेवा अलग गरिने

सूचना अधिकारी मल्लले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विशिष्ट स्वास्थ्य सेवालाई अलग अलग गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘संविधानको धारा ३५ ले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क हुने भनेको छ भने अन्य सेवामा विभेद नगर्ने भनेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘स्वास्थ्यचौकीले नि:शुल्क प्रदान गर्ने आधारभूत सेवा पनि स्वास्थ्य बिमामा दोहोरिएको हुन सक्दछ ।’

करिब दुई प्रतिशत रकम स्वास्थ्य सेवामा मिसिएको हुन सक्ने बताउँदै उहाँले आगामी दिनमा यस्तो डुप्लिकेसनलाई हटाउन छलफल भइसकेकाले भविष्यमा त्यसलाई अलग गरिने जानकारी दिनुभयो ।

९८ प्रकारका औषधी र रुटिन खोप तथा सामान्य चिकित्सा परामर्श सेवा राज्यले नि:शुल्क प्रदान गरिरहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले यस्तो आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य बिमामा आउनै नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

करारमा चलेको बिमा

स्वास्थ्य बिमा सेवा चलेका अस्पतालमा करारका चिकित्सक र कर्मचारीको प्रसङ्ग उठाउँदा सूचना अधिकृत मल्लले सिङ्गो स्वास्थ्य बिमा बोर्ड नै करारमा चलेको स्मरण गराउनुभयो ।

‘दश वर्ष भयो । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड नै करारका कर्मचारीको भरमा चलेको छ । त्यसले गर्दा यसको आन्तरिक क्षमता पनि प्रभावित भएको छ’ उहाँको भनाइ थियो ।

१५ सैया रहेको अस्पतालमा तीन जना चिकित्सक अनिवार्य रूपमा रहनुपर्ने प्रावधानबारे स्पष्ट पार्दै उहाँले ती अस्पतालमा या त करारका या छात्रवृत्तिका चिकित्सक जाने भएकाले एक वर्षपछि सेवा प्रवाहमा समस्या आएको हुन सक्ने उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।

(सूचना अधिकृत मल्लसित भिडियो कुराकानीको पूर्ण पाठ युगदर्शन मिडियाको युट्युब च्यानल https://www.youtube.com/watch?v=9wgu1ULgnyEवाच गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।)