काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कोभिड १९ बाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्रलाई नियमित गर्न अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण शिक्षा क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्थामा मन्त्रालयले अनलाइन शिक्षा लागु गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति तारादेवी भट्टले अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता काठमाडौँ उपत्यकालगायतका सुगम क्षेत्रमा समेत नदेखिएको बताउनुभयो । त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरू पनि अनलाइन शिक्षाबाट पूर्ण रूपमा बञ्चित भएकले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको भट्टले बताउनुभयो ।

समितिले माध्यमिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐनलाई अहिलेको परिस्थितिअनुसार परिमार्जन गरी लागु गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । सभापति भट्टले २०२८ सालमा निर्माण भएको ऐनले अहिलेको शिक्षा पद्धतिलाई नियमन गर्न नसक्ने भएकाले परिमार्जन गर्न नर्देशन दिइएको बताउनुभयो । यस्तै, निजी विद्यालयको अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अतिरिक्त रकम लिने र त्यस्तो रकम नपाए अनुगमन नै नगर्ने जानकारी आएको भन्दै समितिले नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ । सभापति भट्टले निजी विद्यालयको अनुगमनका क्रममा कानुनले तोकेकोबाहेकको अन्य रकम लिनेमाथि नियमन गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।

बालशिक्षाअन्तर्गतका सहजकर्ता÷बालशिक्षकको लागि कानुनले तोकेको न्यूनतम १३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाउनसमेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अहिले सहजकर्ता बालशिक्षकलाई मासिक ६ हजार रुपैयाँ मात्रै दिइएको पाइएकाले उक्त समस्याको निराकरण गर्न निर्देशन दिइएको सभापति भट्टले बताउनुभयो ।