काठमाडौँ । चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वतन्त्र र स्वायक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आज यहाँ बसेको बैठकमा उहाँहरूले पछिल्लो समय चलचित्र मनोरञ्जनसँगै उद्योगका रूपमा स्थापित भएकले राज्यले सोहीअनुसार प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो ।

समितिमा चलचित्र विधेयक, २०२६ लाई परिमार्जन गर्न सरोकार भएकाहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । सुझाव सङ्कलनका क्रममा आज चलचित्रकर्मी, निर्देशक, कलाकार, निर्मातालगायत चलचित्र उत्पादनसँग सम्बन्धित विभिन्न नौ सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले बैठकमा सुझाव दिएका हुन् ।

चलचित्र निर्देशक केपी पाठक, कलाकार एवं निर्माता खगेन्द्र लामिछाने, चलचित्र पत्रकार सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष समिर बलामीलगायतले नेपाली चलचित्रलाई अन्य देशसँग सम्झौता गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपालको चलचित्र जाँचबुझ समिति(सेन्सर बोर्ड) लचिलो र सहज हुनुपर्ने उहाँहरूको माग थियो ।

पत्रकार बलामीका अनुसार पछिल्लो समय चलचित्रले राज्यलाई दिने राजस्वमा वृद्धि आएको जनाउँदै चलचित्रको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अप्रयाप्त रहेको बताउनुभयो । निर्माता सङ्घका महासचिवसमेत रहनुभएका कलाकार लामिछानेले अरु देशमा उद्योग व्यवसायका लागि सम्भौता हुने गरेको उदाहरण दिँदै नेपालमा यस्तो अभ्यास हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

चलचित्र नेपाल कलाकार सङ्घका मोहन निरौलाले चलचित्र विकास बोर्ड स्वायक्त रूपमा सञ्चालन हुनेपर्ने बताउनुभयो । छलफलपछि चलचित्रसँग सम्बन्धित नौवटा संस्थाले बनाएका प्रतिवेदन सभापति तुलसाकुमारी दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

सभापति दाहालले आज बुझाइएको प्रतिवेदनमाथि आवश्यक संशोधन गरेर सात दिनभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विधान समितिमा मङ्सिर ९ गतेदेखि चलचित्र विधेयक उपर दफाबार छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि राष्ट्रियसभामा विधेयक छलफल हुने बताउनुभयो ।

उहाँले यसबीच सरोकार भएकासँग राय सुझाव लिएर चलचित्रको हकअधिकारसम्बन्धी विधेयक बनाउन समितिले जोड दिएको पनि बताउनुभयो ।