दार एस सलाम ।  तान्जानियामा हालै सम्पन्न चुनावपछि भड्किएको विरोध प्रदर्शनका केही दिनमै सरकारले २०० भन्दा बढी नागरिकमाथि देशद्रोहसम्बन्धी अभियोग लगाएको छ ।

एक वकिल र न्यायिक स्रोतहरूले ती सबै अभियुक्तलाई राजधानी दार एस सलामस्थित अदालतमा उपस्थित गराइएको जानकारी दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसनले अक्टोबर २९ मा सम्पन्न मतदानमा ९८ प्रतिशत मत प्राप्त गरी विजय हासिल गर्नुभएको थियो । तर, निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएका विपक्षी दलहरूले सो नतिजालाई ‘पूर्णतः नौटङ्की’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।

चुनावको दिन देशभरि प्रदर्शन र हिंसा सुरु भएको थियो । प्रत्यक्षदर्शी र स्रोतहरूले सयौँ नागरिक मारिएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । सोही समयमा भएको एक दिन लामो इन्टरनेट अवरोधका कारण प्रमाणित जानकारी सार्वजनिक हुन सकेको थिएन ।

शुक्रबार दार एस सलामको अदालतमा सयौँ प्रदर्शनकारीलाई हाजिर गराइएको थियो । वकिल पिटर किबाटालाले भन्नुभयो, “समग्रमा २५० भन्दा बढी यी सबै महिला र सज्जनहरू तीनवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा संलग्न छन् र तिनीहरू सबैमाथि दुईवटा अपराधको आरोप लगाइएको छ ।” उहाँका अनुसार पहिलो आरोप ‘देशद्रोह गर्ने षड्यन्त्र’ र दोस्रो आरोप ‘प्रत्यक्ष देशद्रोह’ हो ।

कम्तीमा २४० जनामाथि आधिकारिक रूपमा अभियोग दर्ता भइसकेको न्यायिक स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन् । विपक्षी दल चदेमाले भने चुनावपछिको हिंसामा कम्तीमा ८०० जनाले ज्यान गुमाएका दाबी गरेको छ । कूटनीतिक तथा सुरक्षा स्रोतहरूले पनि त्यो अनुमानलाई समर्थन गर्दै वास्तविक सङ्ख्या हजारौँ पुग्न सक्ने बताएका छन् ।

अधिकारीहरूले हालसम्म मृतक वा घाइतेहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेका छन् । यसैबीच, तान्जानियाली प्रहरीले विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूको खोजी तीव्र पारेको छ । प्रहरीका अनुसार महासचिव जोन मिनिका, उहाँका सहायक अमानी गोलुग्वा र प्रवक्ता ब्रेन्डा रुपियासहित १० जनालाई पक्राउ गर्न खोजिएको छ ।

तान्जानियाका प्रहरी प्रवक्ता डेभिड मिसिमले शुक्रबार राति जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, “हाम्रो अनुसन्धान र सङ्कलित प्रमाणका आधारमा यी व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही अघि बढाइएको छ । हामी सबैलाई तुरुन्तै प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।”

तान्जानियामा पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण बढ्दै गएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विपक्षीले भने सरकारमाथि असहमतिको स्वर दमन गर्न देशद्रोहको मुद्दा प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।