प्रकाशथापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा,
काठमाडौँ । अखिल नेपालकानुनव्यवसायी सङ्घ (अन्ला) का अध्यक्षअधिवक्तापदम रोकाले वर्तमानअन्तरिम सरकारले राजनीतिकदललाई बाइपास गरेर जाने सोच्नु पनिअपराधहुने धारणाव्यक्तगर्नुभएको छ ।
२०८२ असोज ६ गते सोमबार युगदर्शन मिडियालाई भिडियो अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले यस्तो अभिव्यक्तिदिनुभएको हो ।
‘राजनीतिकदललाई बाइपास गरेर जाँदानिर्वाचनको वातावरणबन्दैन’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अन्तरिम सरकारले दललाई बाइपास गरेर जाने सोच्नु पनिगलतहुन्छ, अपराधहुन्छ ।’
वर्तमान सरकारको म्यान्डेड छ महिनामाआमनिर्वाचन गराउनैपर्ने भएको स्मरण गराउँदै उहाँले निर्वाचनको वातावरणबनाउनकालागिदलसँग समन्वयगर्नुपर्ने अपरिहार्यतामाउहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘वर्तमानप्रधानमन्त्री र अन्तरिम सरकारसितदलहरूसित समन्वयात्मकभूमिकानिर्वाह गर्नुपर्ने अभिभारा छ ।’
निर्वाचननभएगम्भीर परिस्थिति
अन्तर्वार्ताको क्रममाअधिवक्ता रोकाले आगामी छ महिनामाआमनिर्वाचननभएवर्तमान सरकारको बैधता स्वतः सकिने बताउनुभयो ।
‘आगामी छ महिनाभित्रमाचुनाव सम्पन्नगर्न नसके वर्तमान सरकारको बैधता सकिनेछ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसपछिउहाँहरूलाई एक मिनटपनि सरकारमाबस्ने बैधता हुन्न ।’
यस सन्दर्भमा देशमा समयमै निर्वाचनहुननदिई राजनीतिकअस्थिरताकायमगर्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहेकोतर्फ ध्यानदिनउहाँले प्रधानमन्त्रीकार्कीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
‘देशमा समयमै चुनावहुननदिने असंवैधानिक र अस्थिरताकापक्षपातीतत्त्वअहिले प्रशस्तै छन् । यस्तो खतराबारे अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीले बेलैमाबुझ्नुपर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
सर्वोच्चमा रिट किन परेन ?
२०७७ सालमा संसद् विघटनपर्दा दुईपटक रिट परेकोमाअहिले किन रिट परेन भन्ने प्रश्नको उत्तरमाअधिवक्ता रोकाले अहिले परिस्थिति फरक रहेको बताउनुभयो ।
‘त्यति बेला राजनीतिक र संवैधानिक कोर्स सिधासिधाथियो । अहिले जेनजीको आन्दोलनको कारणले परिस्थिति फरक छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले अहिले दशैँ लागिसकेकाले रिट पर्न सक्ने म्यादअझै कायम रहेको बताउनुभयो ।
‘अहिले जेनजीको मागफ्रेस स्टार्ट (नयाँनिर्माण) थिएन, सुशासन र भ्रष्टाचारको विरोध थियो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यस्तो अवस्थामा संसद् बाहिरबाटप्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटनदुवै गलतभएको छ । समस्याको समाधान संविधान र संसद् भित्रैबाटखोज्न सकिन्थ्यो ।’
सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनको मागगर्दै रिट दर्ता भएमा के हुन्छभन्ने प्रश्नको जवाफमाअधिवक्ता रोकाले आवश्यकताको सिद्धान्त (डक्ट्रिनअफ नेसेसिटी) को आधारमावर्तमान सरकारबारे अदालतले व्याख्यागर्न सक्ने बताउनुभयो ।
त्यसो गर्दा सर्वोच्चले संविधानको जीवन्तता र राजनीतिक कोर्सअनुसार व्याख्यागर्न सक्ने अनुमानउहाँले व्यक्तगर्नुभयो ।
संविधानबाहिरको सरकार
अधिवक्ता रोकाले अहिलेको अन्तरिम सरकार संवैधानिकप्रावधानअनुसार नबनेको स्पष्टपार्नुभयो ।
‘जेनजीआन्दोलनको आधारमा राष्ट्रिपतिले अन्तरिम सरकार गठनको पहलगर्नुभयो होला’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर संविधानभित्रैबाटप्रधानमन्त्रीबनाउनेतिर राष्ट्रपतिजानुभएननत्रभने त्यसरी पनि सरकार गठनहुन सक्दथ्यो ।’
उहाँले संसद्भित्रैका स्वच्छछविभएका सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठनगर्न सकिने विकल्पभएपनि राष्ट्रपतिबाट सोअनुसारको पहलकदमीनभएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँको भनाइथियो– ‘यस आधारमा राष्ट्रपतिले पनि केहीहदसम्म संविधानको उल्लङ्घन गरेको मान्न सकिन्छ ।’
संसद् विघटन असंवैधानिक
प्रधानमन्त्री सुशीलाकार्कीको सवालमाव्यक्तिगत रूपमाआफूलाई केहीभन्नु नरहेको स्पष्टपार्दै अधिवक्ता रोकाले कार्कीद्वारा संसद् विघटनको प्रस्तावगर्नु र त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार्नु असंवैधानिक रहेको उहाँको भनाइथियो ।
‘प्रधानमन्त्री सुशीलाकार्कीद्वारा संसद् विघटनको प्रस्तावगर्नु दुई कारणले असंवैधानिक छ’ उहाँले भन्नुभयो–’एकातिर तत्कालीनमन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षखिलराज रेग्मीकाविरुद्धको रिटमातत्कालीनप्रधानन्यायाधीशकल्याणश्रेष्ठ र न्यायाशीश सुशीलाकार्की श्रीमानले नै एकपटकप्रधानन्यायाधीशभइसकेको व्यक्तिमानवअधिकार आयोगको अध्यक्षबाहेक अन्यपदमाजाननमिल्ने फैसलागर्नुभएको थियो । अर्कातिर, उहाँ सांसद होइन । नेपालको संविधानले सांसदबाहेककाव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीहुने परिकल्पना गरेको छैन ।’
उहाँको निष्कर्ष थियो– ‘यसरी उहाँआफैले गरेको फैसला र संविधानको व्याख्याअनुसार न उहाँप्रधानमन्त्रीबन्नमिल्छ, न त उहाँको सिफारिसमा संसद् विघटनको सिफारिस नै ।’
उहाँले संसद्भित्रबाट यिनै विषयमाप्रश्नउठ्छ भनेर नै प्रधानमन्त्रीकार्कीले संसद् विघटनको प्रस्ताव गरेको उहाँको भनाइथियो ।
सेनाको भूमिका
जेनजीआन्दोलनपछिअन्तरिम सरकार गठनसम्म नेपाली सेनाको भूमिका असंवैधानिक रहेको धारणाउहाँले राख्नुभयो ।
‘सेनाप्रमुखले तीनओटा असंवैधानिककामगर्नुभयो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रथम– राष्ट्रको नाममा सम्बोधनगर्नु, द्वितीय– कफ्र्युको घोषणागर्नु र तृतीय– आन्दोलनकारीसितवार्ता गर्नु—यी सबै सेनाका असंवैधानिककार्य हुन् । नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई यस्तो भूमिकादिएको छैन ।’
राष्ट्रलाई आपत्बिपत् पर्दा ज्यानदिएर कामगर्छु भनेर कसमखाएको सेनाले जेनजीआन्दोलनको क्रममाअकर्मण्यचरित्र देखाएको उहाँको आरोप थियो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘सिंहदरबारभित्रै सेना छ । राष्ट्रपतिनिवास, जो सेनाको परमाधिपतिको कार्यालय पनिहो । त्यस्तै देशकाअन्यमहत्त्वपूर्ण ऐतिहासिकभौतिक संरचनाध्वस्तहुँदा सैनिकजस्तो संस्थाले खुल्लम्खुल्लाआफ्नो कर्तव्य उल्लङ्घनगर्यो ।’
प्राकृतिकवामानवनिर्मित बिपत्तिमा सेना फ्रन्टलाइनमाअगाडिआउनुपर्नेमाअहिले यसरी नआएपछि नेपालीजनताको तर्फबाट सेनाप्रतिगम्भीर प्रश्नचिह्न उभिएको उहाँको धारणाथियो ।
न्यायालयमा समस्या
अन्तवार्ताको क्रममाअधिवक्ता रोकाले न्यायालयमा समस्यायथावत् नै रहेको विश्लेषणअगाडि सार्नुभयो ।
‘न्यायालयमादलीयप्रभावयथावत् छ । मुद्दालाई प्रभावितगर्ने कामउस्तै छ । आफ्नो दलकावकिललाई न्यायाधीशबनाउनेजस्ताप्रचलनयथावत् छ’ उहाँले आफूहरूले र नेपालबार एसोसियसनले स्वतन्त्रन्यायालयको कुरा उठाएपनिव्यवहारमाअझै सुधार नभएको बताउनुभयो ।
जनताको भरोसाको केन्द्र न्यायालयबनिनसकेको स्पष्टपार्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘तर त्यही कारणले अदालतमाआगजनीभयो भनेर म भन्दिनँ र जेनजीले नै न्यायालयमाआगजनी गरे भन्ने पनि मेरो धारणाहोइन ।’
उहाँले सिंहदरबार, शीतलनिवास, बालुवाटारजस्ता स्थानमाथिको आक्रमणकै एउटासिलसिलाअदालतमाथिको आक्रमणभएको विचार व्यक्तगर्नुभयो ।
‘न्यायालयमाथिको ध्वंसलाई सिंहदरबार, शीतलनिवास, बालुवाटरमाथिकै हमलासितजोडेर हेर्नुपर्दछ, यसलाई पृथक् रूपमाबुझिनुहुँदैन’ उहाँको भनाइथियो ।
(अधिवक्ता रोकासित कुराकानीको पूर्ण पाठकालागियुगदर्शन मिडियाको युट्युबच्यानलवाचगर्न अनुरोध गर्दछौँ ।)
