क्वालालम्पुर । म्यान्मामा भूकम्पपछिको युद्धविरामको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको भए तापनि मे महिनाको अन्त्यमा समाप्त हुने गरी युद्धविरामको समयावधि थप र विस्तार गर्न मलेसियाले आइतबार आह्वान गरेको छ ।
गत मार्चको अन्त्यमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परी करिब तीन हजार ८०० जनाको मृत्यु र दशौँ हजार घरबारविहीन भएपछि सत्तारुढ सैन्य जुन्टाले सुरुमा बहुपक्षीय गृहयुद्धमा युद्धविरामको घोषणा गरेको थियो ।
युद्धविराम यसअघि पनि लम्ब्याइएको थियो यद्यपि, द्वन्द्व अनुगमनकर्ताहरूले जुन्टाको नियमित हवाई आक्रमणसहित लडाइँ जारी रहेको बताएका छन्।
आइतबार क्षेत्रीय विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा मलेसियाका विदेशमन्त्री मोहम्मद हसनले ‘हाल प्रभावित क्षेत्रभन्दा बाहिर युद्धविरामको विस्तार गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ, एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
हामी म्यान्माका सरोकारवालाहरूलाई शत्रुता अन्त्य गर्न, युद्धविरामको विस्तार गर्न, पुनरुत्थानको लागि लामो र कठिन मार्गलाई सहज बनाउन र म्यान्माका जनताको पीडा कम गर्न आह्वान गर्दछौं, मोहम्मदले आफ्नो प्रारम्भिक भनाइमा उल्लेख गर्नुभयो ।
मलेसियाले हाल १० सदस्यीय दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन ९आसियान० को आलोपालो अध्यक्षता सम्हाल्दै आएको छ ।
सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा म्यान्माले नागरिक नेतृ आङ सान सुकीलाई सत्ताच्युत गरेपछि म्यान्माको द्वन्द्व अन्त्यका लागि यस समूहले अहिलेसम्म निष्फल कूटनीतिक प्रयासको नेतृत्व गर्दै आएको छ ।
आसियानले सन् २०२१ को अप्रिलमा जुन्तालगायत सबै समूहका नेताहरूबीच सहमति भएको पाँचबुँदे शान्ति योजना कार्यान्वयन गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ ।
शान्ति सम्झौतामा प्रगति हुन नसकेको भन्दै जुन्टाका अधिकारीहरूलाई आसियान शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनबाट रोक लगाइएको छ ।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले गत अप्रिलमा बैंककमा म्यान्माका जुन्टा नेता मिन आङ ह्लाइङलाई भेटेर युद्धविरामको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र स्वतन्त्र द्वन्द्व अनुगमनकर्ताहरूले युद्धविरामका बावजुद जुन्टाले हवाई आक्रमणको अभियान जारी राखेको बताएका छन्।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार मे महिनाको मध्यतिर जुन्ताले सागाइङ क्षेत्रमा भूकम्पको केन्द्रविन्दु नजिकै रहेको एक विद्यालयमा गरेको हवाई आक्रमणमा २० बालबालिकासहित २२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
थुप्रै कू विरोधी र जातीय सशस्त्र समूहहरूले शत्रुता रोक्न आ–आफ्नो प्रतिज्ञा गरेका छन्।
तर पूर्वी म्यान्माका केही बासिन्दाले भने छिमेकी मुलुक थाइल्यान्डतर्फको आकर्षक व्यापारिक मार्गमा रहेको जुन्ताको कब्जामा रहेका सहरलाई कूविरोधी फौजले घेराहालेपछि आफूहरु विस्थापित भएको बताएका छन् ।
म्यान्माको जुन्टा प्रशासनले यस वर्षको अन्त्यतिर निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
तर म्यान्माको विपक्षी ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ले जनता र राजनीतिक दललाई सैन्य सरकारले आयोजना गर्ने कुनै पनि निर्वाचन बहिष्कार गर्न आग्रह गरेको छ ।
अनवरले जुन्टा प्रमुख ह्लाइङसँग अप्रिलमा भएको भेटपछि आसियानले ‘चिन्ता’ व्यक्त गरेको र ‘निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन’ सुनिश्चित गर्न बिस्तारै सहमति निर्माण गर्न चाहेको बताएका थिए।
