काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा समितिद्वारा गठित संसदीय उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले समितिलाई विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको हो। उपसमितिको प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक विश्वकर्माले १५ परिच्छेद र १६३ दफामा रहेको विधेयकमा उपसमितिले १०८ बुँदाको बनाएको जानकारी दिए।

उनले प्रतिवेदनमा १०१ दफामा परिमार्जन गरिएको तथा १३ वटा नयाँ दफा थप गरिएको समेत बताए। उनकाअनुसार उपसमितिले ४ दफा वटा दफा हटाएको तथा १३ दफा नयाँ रोखको छ। विधेयकका ६२ वटा दफा सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार नै हुनेगरी सहमति भएको समेत उनले बताए।

उनले भने, ‘विभिन्न १५ वटा परिच्छेद र १६३ दफामा उक्त विधेयकउपचर १५२ समूहमा १६१ माननीय सदस्यहरुबाट १ हजार ७५८ वटा बुँदामा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावसहितको विधेयकका सम्बन्धमा उपसमितिले छलफल गरी १०८ बुँदाको प्रतिवेदन तयार गरेको छ। विधेयकका कुल १६३ वटा दफामध्ये १०१ वटा दफामा परिमार्जन गरिएको छ। १३ वटा नयाँ दफा थप गरिएको छ छ। चारवटा दफालाई हटाइएको छ। १३ वटा दफाको सट्टा नयाँ दफा राखिएको छ। ६२ वटा दफालाई सरकारले प्रश्ताव गरेकै स्वरुपमा टुंगोमा पुर्याइएको छ।’

समितिको २०८१ चैत ८ गते बसेको बैठकले विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। उक्त विधेयककलाई सरकारले संसदको चालु अधिवेशनबाटै पास गर्ने तयारी गरेको छ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुने शिक्षकले आर्थिक सुविधा पाउने
शिक्षक सेवा आयोगले लिने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि अनुत्तीर्ण हुने शिक्षकले आर्थिक सुविधा पाउने भएका छन्।

उपसमितिले तयार पारेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनमा ‘सीमित प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुने राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकले गरेको सेवा अवधिको आधारमा सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने’ उल्लेख गरिएकोछ ।

आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका लागि छुट्याइएको ६० प्रतिशत सिटमा राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षकले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यसमा उनीहरु सफल हुन नसकेको खण्डमा सरकारले तोके बमोजिमको आर्थिक सुविधा लिएर उनीहरुले शिक्षण पेसा छोड्न सक्नेछन्।

त्यस्तै समितिको प्रतिवेदनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरिएको ६० प्रतिशतमा पदमा पदपूर्ति पुरा हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्नेगरी खुला गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको छ।