प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।
कुनै खास समयका लागि नियुक्त गरिने शिक्षकलाई वर्षौंसम्म यथास्थितिमा राख्नु बेइज्जतीपूर्ण भएको आन्दोलनरत शिक्षकहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
युगदर्शनका प्रतिनिधिलाई २०८२ वैशाख १५ गते आन्दोलनस्थल नयाँबानेश्वरबाट प्रतिक्रिया दिँदै उहाँहरूले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।
गङ्गा पौडेल, केन्द्रीय सदस्य, शिक्षक सङ्घ
सिन्धुपाल्चोकबाट आन्दोलनमा आउनुभएका अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य गङ्गा पौडेलले भन्नुभयो– ‘राहत भनेको क्षणिक सेवा हो तर जीवनभर राहतमा राख्नु भनेको बेइज्जतीपूर्ण व्यवहार हो ।’
त्यस्तै, उहाँले १९ थरीका शिक्षक हुँदाहुँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नयाँ प्रकारको शिक्षक श्रेणी ‘अनुदान’ थपिएको बताउनुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य पौडेलले बालविकासका जनशक्तिलाई शिक्षकमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
बालविकासलाई समेत जोड्दा १४ कक्षा हुने विद्यालयमा एउटा मात्र कर्मचारी राखिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै उहाँले कर्मचारी बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
आर्थिक भारको प्रतिवाद गर्दै उहाँले प्रदेश संरचना खारेज गरिएमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुने धारणा राख्नुभयो ।
मित्रदत्त ढकाल, अध्यक्ष, शिक्षक सङ्घ बागलुङ
बागलुङबाट करिब छ सय शिक्षक आन्दोलनमा आएको जानकारी दिनुहुने शिक्षक सङ्घ बागलुङका अध्यक्ष मित्रदत्त ढकालले सरकारसित यसअघि भएका तीनपटकका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आन्दोलन चलाइएको दाबी गर्नुभयो ।
सामुदायिक शिक्षकको तलब बढी भएको तर्कलाई खारेज गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘तपाईंहरूले साना बोर्डिङ स्कुलको मात्रै कुरा गर्नुभएको होला । ठुला बोर्डिङमा त मासिक एक लाख तलब खाने शिक्षक पनि छन् ।’
सरकारले शिक्षक आन्दोलनका माग पूरा नगरेर प्रकारान्तरले निजी विद्यालयलाई पोस्ने काम गरेको भनाइ उहाँको थियो ।
आफूहरूले खालि सेवासुविधाका लागि नभएर शैक्षिक सुधारका लागि आन्दोलन गरेको बताउनुहुने ढकालले अगाडि भन्नुभयो– ‘विद्यालय
शिक्षा ऐन सुनिश्चित नहुँदासम्म हामी विद्यालय फर्कन्नौँ । आवश्यक पऱ्यो भने स्थानीय तहमा पनि आन्दोलन गर्न तयार छौँ ।’
कल्यान खड्का, अध्यक्ष, शिक्षक सङ्घ प्युठान
शिक्षक सङ्घ प्युठानका अध्यक्ष कल्यान खड्काले लोकतन्त्र, गणतन्त्रको मर्मअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन आफूहरू आन्दोलनमा आएको बताउनुभयो ।
राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा सन्तोषजनक लगानी नगरेपछि प्रतिफल पनि प्राप्त नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘राज्यले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्दछ ।’
आफूहरूले चाहेअनुसार शिक्षा ऐन आए कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको ७० प्रतिशतजति सङ्ख्या ओगट्ने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुने उहाँको धारणा थियो ।
शिक्षा ऐन स्थानीय तहलाई पनि चाहिएको बताउँदै उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘हामी यतिखेर विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन अन्तिम लडाइँमा छौँ । स्थानीय तहले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’
रुमालप्रसाद बसेल, अध्यक्ष, शिक्षक सङ्घ दाङ
दाङबाट आन्दोलनमा आउनुभएका शिक्षक सङ्घ दाङका अध्यक्ष रुमालप्रसाद बसेल संविधानमा समाजवादउन्मुख देश भनिए पनि शिक्षा क्षेत्र भने त्योअनुसार नभएको बताउनुभयो ।
‘अग्रगामी शिक्षा ऐन सरकारले दिन नचाहेको हामीलाई लागेको छ’ उहाँको भनाइ थियो ।
आफूहरू स्थानीय तहको विरुद्धमा नभएको बताउँदै उहाँले व्यवस्थापन र अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइए पनि नियुक्ति, सरुवाबढुवा, अवकाश, निवृत्तिभरण, वृत्तिविकासजस्ता काम केन्द्रले गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
उहाँले शिक्षकमाझ विभेदीकरण गरेर सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बेथिती ल्याएकाले यो अवस्थालाई अन्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
(प्रतिक्रियाको पूर्ण पाठका युगदर्शनको युट्युब च्यानल वाच गर्न अनुरोध गरिन्छ)
