प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।
अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष सानोभाइ कार्कीले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउँदा देशलाई आर्थिक भार पर्ने तर्कलाई अस्वीकार गर्दै भन्नुभएको छ– ‘बेपत्ता सांसदले तलब बुझ्ने देशमा शिक्षकले आर्थिक भार थपे भन्न मिल्दैन ।’
२०८२ वैशाख १५ गते सोमबार आन्दोलनरत स्थाल नयाँबानेश्वरमा युगदर्शनका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले थाहा पाएको छु, बेपत्ता सांसद लुकिछिपी गएर हाजिर लगाएर तलब बुझेका छन् अनि शिक्षा विधेयकले आर्थिक भार थप्छन् भन्ने ?’
सरकारको यस्तो तर्कबारे उहाँको टिप्पणी थियो– ‘नदिने बराजुले बुधबार बार्छ भनेजस्तो यो एउटा बहाना हो ।’
अध्यक्ष कार्कीले गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
सरकारसित इच्छाशक्ति भए असम्भव केही नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘१९ खर्बको बजेट बन्ने देशमा १३ अर्ब शिक्षाका लागि छुट्याउन नसकिने भन्ने कुरा भएन ।’
त्यस्तै, उहाँले कर्मचारीलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा आन्तरिक बढुवा दिँदा आर्थिक भार नपर्ने अवस्थाको उदाहरण दिँदै शिक्षकको सन्दर्भमा यस्तो हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालय गुणस्तर दिन सकेन भन्ने आरोपलाई उहाँले खारेज गर्नुभयो ।
‘सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर दिन सकेन भन्ने आरोप होइन, ईर्ष्या हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘पाठ्यक्रम २०२८ सालको ऐनअनुसार हुने, शिक्षकलाई सरुवाबढुवा, कारबाही गरेर अस्थिर बनाउने, अनि कसरी आउँछ शैक्षिक गुणस्तर ?’
यस्तो प्रवृत्तिबारे उहाँको टिप्पणी थियो– ‘यो अरूलाई भन्ने आफूले केही नगर्ने प्रवृत्ति हो । वातावरण बनाइदेऊ, नेपाली शिक्षक अनक्वालिफाइड छैनन् ।’
शिक्षकहरू प्रफुल्ल भएर विद्यालय प्रवेश गर्ने वातावरण बन्यो भने भने शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि हुने उहाँको धारणा थियो ।
स्थानीय तहले शिक्षकलाई विद्यालय नआए कारबाहीका लागि तयार हुने निर्देशनको बारेमा अध्यक्ष कार्कीको टिप्पणी थियो– ‘नबुझेको बेला केटाकेटीले जस्तै जे पनि बोल्न पाइछ ।’
देशमा सङ्घीय ऐन नै नबनेको अवस्थामा स्थानीय तहले गर्ने निर्णयबारे विचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
‘सङ्घीय शिक्षा ऐनअनुसारमा नै प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक निर्णय गर्न पाउँछ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘स्पष्टै छ नि, सङ्घीय शिक्षा ऐन नबन्दै यस खालको निर्णय स्थानीय तहले गर्न पाउँदैनन् ।’
शिक्षा ऐन शिक्षकले माग्ने विषय नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–’शिक्षा ऐन आयो भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । यो कुरा स्थानीय तहले बुझ्नुपऱ्यो ।’
अझैसम्म शिक्षकका मुद्दामा सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको बताउँदै अध्यक्ष कार्कीले लोकतन्त्रमा जनताको आवाज सरकारले सुन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
शिक्षकहरूले सरकारसित सहमतिका लागि पहिले २४ बुँदा राखेको, त्यसपछि १६ बुँदा राखेको र अहिले नौ बुँदामा छलफल चलिरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
‘ती विषयहरू तीन प्रकारका छन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘कतिपय विषय क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्ने छन् । कतिपयलाई ऐनको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपयलाई संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सरकारले ढिलोचाँडो आफ्ना आवाज सुन्नेतर्फ उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
‘सरकारले हाम्रो आवाज नसुन्ने भन्ने कुरै छैन, एक दिन सुन्नैपर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘संसद् चलेकै छ । क्याबिनेटले निर्णय गर्नमा समस्या छैन ।’
पछिल्लो समयमा शिक्षक केही सकारात्मकजस्तो देखिएको बताउँदै उहाँले आफूहरू सहमतिको नजिक नजिक पुगेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
(अध्यक्ष कार्कीसँगको कुराकानीको पूर्ण पाठ हेर्नका लागि युगदर्शन मिडियाको युट्युब च्यानल वाच गर्न अनुरोध गरिन्छ)
