काठमाडौँ । अखिल (छैठौं) ले आगामी वैशाख ११ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षाबारे जिम्मेवारीपूर्ण निर्णय लिन सरोकारवाला निकायसित माग गरेको छ ।

शिक्षक आन्दोलन अझैसम्म जारी रहेको, नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी नहुन सर्कुलर गरेको र हालसम्म विद्यार्थीले प्रवेशपत्रसमेत प्राप्त नगरेको सन्दर्भ उहाँले युनियनले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसित सो माग गरेको हो ।

अध्यक्ष सुवाश जिसीको हस्ताक्षरमा २०८२ वैशाख ९ गते मङ्गलबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै युनियनले सरकार र बोर्डको निर्णयलाई ‘बहुलट्ठीपूर्ण’ सङ्ज्ञा दिएको छ ।

“हामीले कक्षा १२ को परीक्षाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र सरकारलाई जिम्मेवारपूर्ण निर्णय लिन र नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता गरी शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ” वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“नयाँ शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौँमा शिक्षकको आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको छ ।

आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले विद्यालयमा आम हड्ताल जारी छ र भर्ना अभियानलगायतका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम रोकिएका छन् । यो स्थितिमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा यही वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने गरी परिपत्र जारी गरेको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । शैक्षिक आम हड्ताल रहेको विद्यालयमा र शिक्षकहरू आन्दोलनमा केन्द्रित भएको समयमा कसरी परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव छ रु राज्य, सरकार र तिनी मातहतका निकाय र व्याक्तिले कसरी यस प्रकारको बहुलट्ठीपूर्ण निर्णय लिन सक्छन् रु अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

हामी विद्यार्थीको पक्षमा छौँ र विद्यार्थीको परीक्षा समयमै गर्नुपर्ने कुरामा हाम्रो जोड छ तर अहिले कक्षा १२ को परीक्षा निर्धारित वैशाख ११ गतेदेखि नै सञ्चालन हुने कुनै सम्भावना छैन । परीक्षा बोर्डको अत्यन्तै काँचो र गलत निर्णयले विद्यार्थीमा निकै अन्योलताको स्थिति सिर्जना भएको छ । कैयौँ विद्यार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमा पुग्नसमेत समय छैन भने विद्यालय बन्दका कारण प्रवेशपत्रसमेत प्राप्त गरेका छैनन् । यो स्थितिमा परीक्षा सञ्चालन हुन्छ भन्नु हास्यास्पद मात्रै छ ।

यसरी कक्षा १२ का करिब पाँच लाख विद्यार्थीको परीक्षा अन्योलग्रस्त हुनुमा शिक्षक आन्दोलनको दोष नभएर सरकारकै गैरजिम्मेवार र निकम्मापन रहेको छ । सरकारले नयाँ ऐन जारी गरेर शिक्षकलाई तुरुन्त विद्यालय पठाउनुको साटो आन्दोलनलाई खिसिट्युरी गर्ने, आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित पार्ने र मुठभेडको स्थिति सिर्जना गर्न खोजेको कुरा स्पष्ट हुँदै गएको छ । शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले आन्दोलन अझ अन्योलताउन्मुख हुँदै गरेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

यो स्थितिमा राज्य र तिनका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले निर्णय लिने र समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुको साटो झन् परिस्थितिलाई दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराउनु लज्जास्पद छ । हामीले कक्षा १२ को परीक्षाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र सरकारलाई जिम्मेवारपूर्ण निर्णय लिन र नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता गरी शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ अन्यथा सरकारको गैरजिम्मेवारपनका विरुद्धमा विद्यार्थीहरू पनि सडकमा आउने चेतावनी दिन चाहान्छौँ ।”