काठमाडौँ । अखिल नेपाल शिक्षक संघका महासचिवव चक्रपाणि पौडेलले विद्यालय शिक्षा ऐन पारित नभएसम्म शिक्षक आन्दोलन नरोकिने बताउनुभएकोे छ ।
सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नेगरी ७ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेपनि त्यसले आन्दोलन नरोकिने महासचिव पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सात बुँदे प्रस्ताववले वार्ताको वातावरण बनाएपनि उधारो आश्वासन मान्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
‘शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको सात बुँदे प्रस्ताव सकारात्मक छ । यसले वार्ताको वातावरण बनाउँछ’ पौडेलले युगदर्शनसँग भन्नुभयो, ‘तर, आन्दोलन रोकिँदैन । महासंघ नेतृत्वले खुट्टा नकमाओस् । शिक्षा ऐन नलिइकन शिक्षकहरू घर फर्कनेवाला छैनन् ।’
शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नेगरी ७ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
माग सम्बोधन नभएसम्म शिक्षकहरूले आन्दोलन नरोक्ने अडान राखेका छन्। यसबाट वैशाख ११ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको अन्योल अझ बढाएको छ।
शिक्षकहरू २० दिनदेखि सडकमा छन्। चैत २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन थालेको नेपाल शिक्षक महासंघले चैत २५ देखि अनिश्चितकालीन विद्यालय हड्ताल गरि प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
सोमबार पनि बिहान ९ः०० बजेदेखि नै माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
अझै केही दिन आन्दोलनमा जुट्नुको विकल्प नरहेको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको भनाई छ ।
यस्ता छन् शिक्षा मन्त्रालयका सात बुँदे प्रस्ताव
१ शिक्षकहरूको ग्रेड मिलान गर्ने
२ विद्यालय कर्मचारी, ईसीडी शिक्षकको तलब बृद्धि गर्ने
३ शिक्षक अस्पताल खोल्ने,
४ हाल लाइ शिक्षकको उपचार खर्च दिने,
५ शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम तोक्ने,
६ अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, र
७ राहत शिक्षकहरुलाई दुर्गम भत्ता दिने ।
