काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा गठित उपसमितिले एसईई परीक्षा हटाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
उपसमितिले कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले लिने र कक्षा १२मा बोर्ड परीक्षा लिने गरी प्रस्ताव गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका लागि गठित उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले बताएका छन् ।
उप समितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हटाउने सहमति गरेको छ । अहिले भएको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको संरचना राखे पनि नाम परिवर्तन गर्ने सहमति गरेको छ ।
यस्तै उपसमितिले कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहबाट गर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा बोर्डबाट गराउने गरी सहमति बनाएको संयोजक विश्वकमर्माले बताए । कक्षा ८ को परीक्षालाई आधारभूत र १२ लाई माध्यमिक परीक्षा तोकेसँगै अहिले सञ्चालन भइरहेको एसईई परीक्षा खारेज हुने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका विवादित विषयमा समान धारणा बनाउन र सहमति जुटाउन समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो ।
समितिले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको विषय विधेयकको विषयवस्तु भएको र छलफल सकारात्मक रहेकाले आन्दोलनलाई पुनर्विचार गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो जारी गर्न माग गर्दै केही दिन यता शिक्षकहरुले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले विद्यालय शिक्षा जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
शिक्षकहका आवश्यक मागहरु सम्बोधन हुने भएकाले आन्दोलन छोडेर विद्यालय फर्किन सरकारले बारम्बार आग्रह गर्दै आएपनि अध्यादेशमार्फत भएपनि विधेयक जारी हुनुपर्ने मागसहित शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् ।
विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयक सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको र शिक्षकहरुका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेकाले आन्दोलनबारे पुनःविचार गर्न आग्रह गरे। उनले शिक्षा विधेयक जारी गर्ने विषयलाई जटिल रुपमा बुझिरहन आवश्यक नरहेको र उपसमितिले विधेयकका १६३ वटा दफामध्ये अहिलेसम्म ८२ वटा दफामा छलफल गरेर निस्कर्षमा पु¥याएको दाबी गरे ।
