काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले नेपाललाई भारतका गाभ्न सङ्घीयता आएको दाबी गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा बागमती प्रदेश समितिद्वारा २०८१ माघ ५ गते शनिबार आयोजित प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै उहाँले सो दाबी गर्नुभएको हो ।

‘नेपाललाई भारतमा गाभ्नका लागि नै नेपालमा सङ्घीयता लादिएको हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसका लागि नेपालमा मधेसवादी पार्टीहरू खोलिएको हो ।’

महामन्त्री सिंहले नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा पहिला सङ्घीयताको मुद्दा उठाउने मधेसवादी पार्टी नै भएको र तिनीहरूलाई भारतले प्रायोजन गरेको खुलासा गर्नुभयो ।

नेपालमा अवाञ्छित प्रकारले सङ्घीयता लाद्ने क्रममा सार्वभौम अधिकार पनि कुल्चिएको धारणा उहाँको थियो ।

‘सङ्घीयता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने ? त्यो अधिकार संविधानसभासित हुनुपर्दथ्यो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर संविधानसभाको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर सङ्घीयता घुसाइयो । यो नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको घोर उल्लङ्घन थियो ।’

महामन्त्री सिंहले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीयता लागु गरेर एकथरीले नेपाललाई टुक्राउन खोजेको र अर्काथरीले जातीय वितण्डता मच्याउन खोजेको भनाइ राख्नुभयो ।

‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीयता लागु गरेर भारतले नेपालको तराई भूभागलाई भारतमा गाभ्न चाहन्थ्यो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यता पश्चिमाहरूले जातीय प्रदेश स्थापना गरेर मुलुकलाई आन्तरिक द्वन्द्वमा धकेल्न चाहेका थिए ।’

उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘तर दोस्रो संविधानसभाले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको क्षेत्रीय र जातीय सङ्घीयतालाई अस्वीकार गरिदियो । फेरि पनि सङ्घीयता कायमै रह्यो ।’

प्रशिक्षणको क्रममा उहाँले सङ्घीयता खारेज गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

‘त्यससँगै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका पनि सङ्घीयताको खारेजीबाट बजेट विनियोजन गर्न सकिने छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, आफूहरूले स्थानीय निकायलाई सबल र स्वायत्त बनाउने आफूहरूको धारणा रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

महामन्त्री सिंहले भन्नुभयो– ‘सङ्घीयता होस् वा नहोस्, विश्वभरिका देशमा स्थानीय निकाय रहने गरेका छन् । हामी पनि नेपालमा स्थानीय निकायलाई सबल र स्वायत्त बनाउन चाहान्छौँ ।’

उहाँले सङ्घीयता विरोधको नारा राप्रपासित मिले पनि त्यसको प्रकृति मौलिक रूपमै भिन्न रहेको बताउनुभयो ।

‘राप्रपाजस्ता प्रतिगामी शक्तिहरू हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रका लागि सङ्घीयता खारेज गर्न चाहान्छन् तर हामी भने प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनका लागि सङ्घीयता खारेज गर्न चाहान्छौँ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यसरी पुष्टि हुन्छ, राप्रपा जस्ता शक्तिहरू सङ्घीयता खारेजीको नाममा देशलाई पछाडि धकेल्न चाहान्छन् तर हामी देशलाई अगाडि बढाउन चाहाछौँ ।’