काठमाडौँ । प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्यता बेथिति विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिने भएको छ ।
अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलको हस्ताक्षरमा २०८१ भदौ ३१ गते सोमबार प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै प्रगतिशीलले सो जानकारी दिएको हो ।
हाल जारी नामावलीमा केही सदस्यहरू थपिएकोमा स्वागत गर्दै प्रगतिशीलले समग्रमा भने महासङ्घको सो नामावलीप्रति आफ्नो विरोध रहेको बताएको छ । खासगरी कपिलवस्तु, बागलुङ, दाङ, काठमाडौँ र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा प्रगतिशीलको सदस्यता खारेज गरेको जानकारी दिएको छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोर्याब) मा निषेधपूर्ण नीति अपनाइएको बताउँदै प्रेसविज्ञप्तिमा भएको सहमति पालना गर्न आग्रहसमेत गरिएको छ ।,
यस्तो छ, प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
“नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा २०८१ भदौ २९ गते जारी सदस्यता (मतदाता) नामावली र असोज १२ गतेको निर्वाचनलगायतका विषयमा प्रगतिशील पत्रकार सङ्घको यही भदौ ३० गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकको धारणा सार्वजनिक गर्न यो प्रेसविज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१. पत्रकार महासङ्घको सदस्यता शुद्धीकरण आवश्यक भएको र त्यस सन्दर्भमा सुर्खेत साधारणसभाको शुद्धीकरण मापदण्डअनुसार सदस्यता नामावली तयार पारिनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो सङ्गठनले जोड दिँदै आएको छ तर यस सम्बन्धमा महासङ्घद्वारा पटक पटक जारी गरिएको सदस्यता नामावली मापदण्ड विपरीत भएकोतर्फ हाम्रो सङ्गठनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।
२. महासङ्घद्वारा जारी सदस्यता नामावलीमा हाम्रो सङ्गठनसम्बद्ध केही सक्रिय पत्रकारहरू समेटिएकोमा स्वागत गर्दछौँ तर त्यो सानो सङ्ख्या मात्रै हो । अझै पनि कपिलवस्तु, बागलुङ, बाँके, दाङ, काठमाडौँ र कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा हाम्रा साथीहरूको सदस्यता खारेज गरिएको छ । त्यसैगरी, अझै कतिपय स्थानबाट सरुवा गरिएका साथीहरूको नामावली कतै पनि सामेल गरिएको छैन । यस सन्दर्भमा कपिलवस्तुमा हाम्रो सङ्गठनप्रति अपनाइएको निषेधको नीति विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ । कपिलवस्तुमा हाम्रो सङ्गठनप्रति महासङ्घले अपनाएको रवैयाको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दछौँ ।
३. राजनीतिक आस्थाकै आधारमा हाम्रा साथीहरूको नाम र ठेगाना पहिचान गरी निषेध गर्नेगरी पूर्वाग्राही प्रकारले महासङ्घको सदस्यबाट हटाइएका हाम्रा साथीहरुको सदस्यता यथाशीघ्र सदस्यता उपलब्ध गराउन प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ नेपाल माग गर्दछ ।
४. महासङ्घले जारी गरेको नामावलीमा राजीनामा स्वीकृत गरिसकेका निवर्तमान अध्यक्षको हस्ताक्षर सामेल गरिनु तर महासचिवलाई समेत सो नामावली जारी गर्ने सन्दर्भमा बाइपास गरिएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ । यसबाट महासङ्घको सदस्यता नामावलीलाई कुन अदृश्य पक्षले निर्देशन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । करिब तीन दर्जनभन्दा जिल्लाले यो नामावलीलाई अस्वीकार गरिसकेको यस सन्दर्भ उल्लेखनीय छ । यस्तो परिस्थितिमा आगामी असोज १२ गते घोषणा गरिएको निर्वाचन अनिश्चित बन्दै गएको छ । प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ यसअघिका तोकिएको मितिमै महासङ्घको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएको थियो तर महासङ्घकै गलत गतिविधिका कारण महासङ्घलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइनु दुखद् पक्ष हो । तसर्थ सदस्यता नामावलीलाई तत्कालै सच्याउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो सङ्गठनले जोड दिन्छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले आफ्ना सदस्यता कति हुन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरी पहिला नै निर्वाचन समितिलाई निर्वाचन गर्ने जिम्मा दिएर निर्वाचनतालिका घोषणा गर्नु नै गलत हो ।
५. हाम्रो सङ्गठनसम्बद्ध दर्जनौँ क्रियाशील पत्रकारको सदस्यता पुनर्बहाली नगरिएको अवस्थामा केन्द्रीय समितिको बैठकले सदस्यताको सन्दर्भमा सङ्घर्षका सबै रूपहरू अपनाउने निर्णय गरेको छ । सम्बन्धित जिल्लाले त्यहाँको परिस्थितिअनुसार सङ्घर्षको ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छन् । उक्त सङ्घर्षलाई केन्द्रीय समितिले नेतृत्व गर्ने छ ।
६. सदस्यताको सन्दर्भमा भएको अन्याय विरुद्ध सङ्घर्ष यथावत् राख्दै हाम्रो सङ्गठनले महासङ्घलाई छाता सङ्गठनको रूपमा कायम राख्ने प्रयासको रूपमा स्वयम् महासङ्घ र अन्य सम्बद्ध पक्षसित वार्ता, संवाद, सहमति र सहकार्यको नीति अपनाउने छ । त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा वार्ता, संवादको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
७. भर्खरै सम्पन्न सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोर्याब) को अधिवेशनमा कथित ठुला भनिने पत्रकार सङ्गठनको निषेधपूर्ण रवैयाको हामी विरोध गर्दछौँ । यस्तो निषेधपूर्ण नीतिप्रतिको विरोधलाई सुरक्षित राख्दै अधिवेशनको क्रममा भएको सहमती पालना गर्न सम्बन्धित पक्षसित हामी अनुरोध गर्दछौँ ।”
