काठमाडौं । राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ले कोभिड–१९ को महामारी विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको हुनाले धेरै महिलाहरू परिवार नियोजनको पहुँचबाट टाढा रहने तथा अत्याधिक मात्रामा अनिच्छित गर्भधारणको वृद्धि हुने जनाएको छ।

यूएनएफपीले मंगलबार प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले महिलाले अनिच्छित गर्भधानको सामना गर्नुपर्ने तथा परिवार नियोजनमा समेत असमर्थ हुने जनाउँदै आउँदा महिनामा लैङ्गिक हिंसा र हानिकारक अभ्यासहरूको चपेटामा पर्नसक्ने प्रक्षेपणसमेत गरेको छ ।

महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा कार्यरत निकायका रूपमा यूएनएफपीए क्रियाशील रहेका छ । कोभिड–१९ को जोखिमका प्रभाव महिला तथा किशोरीहरूमा धेरै मात्रामा पर्ने, उनीहरूको स्वास्थ्य सुविधामा सीमितता ल्याउने, यही सीमितता कारण नियमित जाँचसमेत उनीहरूले छाड्न सक्ने र सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत ठूलो भार पर्न सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदन भन्छ, ‘कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी आपूर्ती व्यवस्थामा आएको अवरोधले महत्वपूर्ण गर्भ निरोधकका साधनको अभाव हुन सक्छ । महिलाहरू घरमै बस्ने हुनाले लैंगिक हिंसा बढ्न सक्छ । महिला तथा किशोरीमा कोभिड–१९ ले थप प्रभाव पर्ने देखाउँछ ।’

‘कोभिड–१९ को महामारीले गहिरो असमानता निम्याउँदै छ । लाखौँ महिला तथा किशोरीहरू आफ्नो परिवार नियोजन, आफ्नो स्वास्थ्य र शरीरको सुरक्षा गर्ने क्षमता गुमाउने जोखिममा छन्’, यूएनएफपीएका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर नातालिया कनेम भन्छन् । महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा, अधिकारहरू सुरक्षित गर्न, निरन्तर जारी राख्न, आपूर्ति वितरणलाई सहज बनाउन र संकटासन्नहरूलाई सहयोग र संरक्षण गर्न प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले मध्य र कम आय भएका एक १४ देशका ४७ मिलियन महिला आधुनिक गर्भनिरोधकका साधनबाट बञ्चित हुन सक्ने समेत प्रक्षेपण गरेको छ । लकडाउन ६ महिना लम्बिए तथा स्वास्थ्य सेवा पाउन अवरोध कायम रहेमा सात मिलियन अनिच्छित गर्भधारण हुने, तीन करोगभन्दा बढी महिला लैङ्गिक हिंसाका घटना हुने सम्भावना औँँल्याएको छ । साथै तीन महिनासम्म लकडाउन रहिरहेमा रहेमा थप २० लाख महिला आधुनिक गर्भनिरोधकका साधन प्रयोग गर्न असमर्थ हुने र एक करोड पाँच लाख महिला लैङ्गिक हिंसाका घटना हुने जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को प्रतिकार्यले बालविवाह अन्त्य र प्रयासलाई समेत बाधा पुर्‍याएको छ । सन् २०२०–२०३० को बीचमा एक करोड तीन लाख थप बालबिवाह हुने सम्भावना प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘ती बालविवाह रोक्न सकिन्थ्यो । (रासस)