काठमाडौं । सरकारले अलग पार्टी गठन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य रहने प्रावधानसहितको अध्यादेश प्रस्तुत गरेपछि नेकपामा भूइँचालो गएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । ती दुवै प्रस्ताव आजै राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेकी छन् ।

अध्यादेशका बारेमा छलफल गर्न सोमबार साँझ बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा भनाभन भएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जुन विषयमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक बसेको हो, सो विषय राष्ट्रपतिबाट पारित भइसकेपछि छलफलको अर्थ नरहेको पत्रकारहरुलाई बताएका छन् ।

सोमबार साँझ नेकपा सचिवालयको बैठकपछि पत्रकारलाई निर्णयबारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशहरू जारी गर्न निर्णय गर्नुको औचित्यबारे बैठकलाई जानकारी गराएको र तत्पश्चात् अरू सदस्यहरुले यससम्बन्धी विधि, प्रक्रिया र समय सन्दर्भलगायतमा गम्भीर छलफल भएको बताए । तर, छलफल गर्दागर्दै अध्यादेश पारित गर्नुले छलफलको औचित्य नरहेको उनले बताए ।

‘छलफलकै बीचमा राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश जारी भएको सूचना प्राप्त भयो’ उनले भने, त्यसपछि यो विषयमा थप छलफल गर्नुको खासै अर्थ रहेन ।’

पछिल्लो समयमा नेकपाभित्र चलिरहेको अन्तरसंघर्ष र पूर्व एमाले एवं माओवादीबीच दूरी बढिरहँदा सरकारले पार्टी फुटका लािग सहज बनाउन ल्याएको अध्यादेशलाई गम्भीर रुपमा हेरिएको छ । यसअघि अलग पार्टी गठन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य रहनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।

तर, सोमबार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएसँगै केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्याएर पार्टी फुट्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था नेकपाबाट पूर्व माओवादीलाई अलग गर्न ल्याइएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै पूर्व एमाले र माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । यद्यपी सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पूर्व एमालेका पनि अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरु यात अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेका छन्, या रुष्ट देखिएका छन् ।

नौ सदस्यीय सचिवालय रहेको नेकपामा ओली अल्पमतमा देखिन्छन् । ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजिएपछि पार्टीसँग ‘वार्गेनिङ पावर’ बढाउन सो अध्यादेशलाई प्रयास गर्न खोजेको पनि विश्लेषकहरुको भनाई छ ।