नयाँदिल्ली । मोदी उपनामको टिप्पणी गरेको मुद्दामा गुजरात उच्च अदालतबाट दोषी ठहरिएका राहुल गान्धीको सदस्यतालाई लोकसभा सचिवालयले सोमबार पुनस्बहाली गरेको छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले गत हप्ता (सन् २०२३ अगस्ट ४) मा गरेको एक फैसलाले गान्धीको पुनरावेदनमाथि उहाँ विरुद्धको सजाय र वायनाडबाट निर्वाचित सांसद सदस्य निलम्बनको निर्णय रोक्न आदेश सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाको आधारमा लोकसभा सचिवालयले सोमबार गान्धीको वायनाडबाट लोकसभाका लागि भएको प्रतिनिधित्वलाई पुन: बहाली गरेको हो ।
“२४ मार्च, २०२३ को अधिसूचना नं २१/४(३)/२०२३/टीओ (बी) को निरन्तरतामा, भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०२३ अगस्ट ४ मा विशेष अपिल अनुमति (सिआरएल) नम्बर ८६४४/२०२३ मा एक आदेश पारित गरेको छ, जसले केरलाको वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने लोकसभा सदस्य राहुल गान्धीको दोषसिद्धिमा रोक लगाएको छ” लोकसभा सचिवालयद्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचनामा भनिएको छ ।
“भारतको सर्वोच्च अदालतको अगस्ट ४ को आदेशलाई ध्यानमा राख्दै राहुल गान्धीको अयोग्यताको लागि, १४ मार्च २०२३ को राजपत्र अधिसूचना नम्बर २१/४ (३)/२०२३/टीओ (बी) द्वारा अधिसूचित गरिएको भारतको संविधानको धारा १०२ (१) (ई) को प्रावधानको साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियमको १९५१, धारा ८ बमोजिम थप न्यायिक निर्णयको अधीनमा रहेर काम गर्ने व्यवस्था रोकिएकोे छ ।”
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार एक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मोदी उपनाम टिप्पणीलाई लिएर आपराधिक मानहानिको मुद्दामा गान्धीको सजायमा रोक लगाएको थियो ।
गुजरात उच्च अदालतको आदेशलाई चुनौती दिने काङ्ग्रेस नेताको अपिलमा सर्वोच्च अदालतले जुलाईमा गुजरात सरकार र उजुरीकर्तालाई सूचना जारी गरेको थियो ।
उक्त अदालतले यसअघि आफ्नो आदेशमा राहुललाई मोदी उपनामको टिप्पणीका कारण सुरत अदालतले दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको आपराधिक मानहानिको मुद्दामा उहाँको सजाय रोक्न अस्वीकार गरेको थियो ।
यस मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि गान्धीलाई मार्च २४ मा केरलाको वायनाडबाट सांसदपदका लागि अयोग्य घोषित गरिएको थियो । (रासस/एएनआई)
