काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध त्यहाँको संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कंग्रेस पार्टीका एकजना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव बुधवार दर्ता गराएका हुन्।
मणिपुर राज्यमा भएको हिंसाका कारण उत्पन्न गतिरोधका माझ प्रधानमन्त्री मोदीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मणिपुरबारे बोल्न बाध्य पार्न यसो गरिएको बताएका छन्। उनीहरूले उक्त राज्यमा देखिएको जातीय द्वन्द्वबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
मे महिनायता मणिपुरमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा कम्तीमा १३० जनाको ज्यान गएको छ भने दशौँ हजार विस्थापित भएका छन्।
त्यहाँ बहुसङ्ख्यक मैतेई र अल्पसङ्ख्यक कुकी समुदायबीच द्वन्द्व भइरहेको छ।
अघिल्लो हप्ता दुईजना महिलालाई भिडले निर्वस्त्र पारेर हिँड्न लगाएको एउटा भिडिओ सार्वजनिक भएपछि त्यसले विश्वव्यापी आक्रोश र निन्दा निम्त्याएको थियो।
त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई मोदीलाई मौनता तोड्नुपर्ने अवस्था निम्त्याएको थियो। उनले उक्त घटनाले भारतलाई ‘लज्जित तुल्याएको’ भन्दै आक्रमणकारीहरूलाई नछाडिने बताएका थिए।
सन् २०१४ मा सत्तामा आएयता मोदीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपरेको यो दोस्रो घटना हो।
सन् २०१८ मा एकजना सांसदले मणिपुरलाई विशेष हैसियत दिनुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। १२ घण्टाको बहसपछि त्यो विफल भएको थियो।
भारतमा संसद्को तल्लो सदन लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ। तर कम्तीमा ५० जना सांसदको समर्थन भए मात्रै त्यसलाई स्वीकार गरिन्छ।
स्वीकार गरिएको अवस्थामा सभामुखले १० दिनभित्र मतदानको मिति तोक्ने छन्।
यदि सरकार बहुमत कायम गर्न विफल भएमा उसले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।
बुधवार कंग्रेस र भारत राष्ट्र समितिका सांसदहरूले दुईवटा प्रस्ताव अघि बढाएका थिए। तीमध्ये पहिलो स्वीकार गरिएको थियो।
सभामुख ओम बिरलाले आफूले सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गरेपछि बहसको मिति तोक्ने बताएका छन्।
मोदीको भारतीय जनता पार्टीले मतदानमा पराजित हुने भनेर चिन्ता लिने छैन। उक्त दल र उसका साझेदारसँग ५४३ सदस्यीय लोकसभामा स्पष्ट बहुमत छ।
तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको बचाउ गर्नुपर्ने हुन्छ जुन विपक्षीको उद्देश्य हो।
