केही दिन अघि झापा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘सरकार विरुद्ध भित्र र बाहिरबाट गम्भीर षडयन्त्र भयो ।’

ओलीले त्यस लगत्तै काठमाडौं फर्किएर पनि यही कुरा दोहो-याए । उनको संकेत प्रचण्डतर्फ केन्द्रित थियो । पार्टी भित्र सरकार फेरबदलको तयारी कसरी हुँदैछ र प्रचण्डले कस्तो चलखेल गरिरहेका छन् भन्ने कुराको सामान्य संकेत ओलीले गरेका थिए । तर, पछिल्ला दिनमा अब सरकार फेरबदल गर्ने कुरा नेकपाभित्र मात्रै सिमित रहेन । त्यो पार्टीभित्र चलेको षडयन्त्र र खुट्टा तानतान अब छताछुल्ल भएको छ । यसले सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा थप संकट पैदा हुने देखिन्छ ।

खासगरी नेकपाका नेताहरुको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र गुटगत स्वार्थका कारण मुलुकमा फेरि नयाँ संकट सतहमा देखिन थालेका छन् । उनीहरुबीचको शक्ति संघर्षलाई देशी विदेशी तत्वहरुले थप मलजल गरिरहेको देखिन्छ । विभिन्न स्वार्थ समूहहरुले नेकपाका नेतालाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल उचाल्ने र पछार्ने काम गरिहेका छन् । नेकपाको कमजोर सैद्धान्तिक धरातल र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा शक्तिशाली सरकार भएपनि जनमतको कदर गर्न नेकपा असमर्थ बन्दै गइरहेको छ ।

नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालय भित्र पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका केपी ओली एक्लिँदै गएको स्पष्ट भएको छ । पार्टी सचिवालयले गरेका कतिपय निर्णयहरु अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन् । जस्तो कि राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने एक सदस्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिन चाहेका छन् । तर, नेकपा सचिवालयले त्यो स्थानमा वामदेव गौतमलाई लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । जुन निर्णय ओलीले अस्वीकार गरेका छन् ।

यस्तै, वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्न नेकपाको सचिवालयले एक कार्यदल गठन गरेको थियो । गोप्य राख्ने भनिएको त्यो निर्णय ओलीले नै निकटस्थहरुमार्फत सञ्चारमाध्यमलाई चुहाएका थिए । त्यसले उनीहरुको त्यो निर्णय असफल मात्रै भएन निर्णय फिर्ता दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।

ओलीले पछिल्लो समय आफूमाथि घेराबन्दी भइरहेको र पार्टीका सबै निर्णय मान्न तयार नभएको सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमलाई मनोनित गर्ने निर्णयलाई ओलीले अस्वीकार गरी डा. खतिवडालाई नै सिफारिस गर्ने स्पष्ट जनाउ दिइसकेका छन् । तर नेकपाका अन्य नेताहरु पार्टी निर्णयलाई ओलीले ‘टाउकाले टेकेर भएपनि’ मान्नुपर्ने अन्यथा प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेकपाभित्र यो संकट आउनुको पछाडि केही दिन अघिको ओलीबाहेकका नेताहरुको एउटा बैठकले काम गरेको छ ।

के थियो बैठक ?
हालै नेकपाका सचिवालय सदस्यहरुमध्ये प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले छुट्टै बैठक बसी सरकार एक पछि अर्को गर्दै असफल हुँदै गएको र सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको स्रोतले दाबी गरेको छ । स्रोतका अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउने तयारी उनीहरुबीच भएको छ ।

त्यसो गर्दा प्रचण्डले पार्टीको अध्यक्ष भएर चलाउने र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने उनीहरुबीच सहमति भएको बताइन्छ । सरकार असफल र अलोकप्रिय बन्दै गएको, ओलीका विश्वासपात्र गोकुल बास्कोटा नै ७० करोड कमिशन प्रकरणमा फँसेको आदी जस्ता कारण देखाएर सरकार अपदस्थ गर्ने नेताहरुबीचको तयारी रहेको बुझिएको छ ।

नेकपाका पछिल्ला निर्णयहरु पनि त्यतैतर्फ केन्द्रित हुँदै गएका छन् । सरकारले पार्टी चलाउने नभइ पार्टीले सरकार चलाउने भन्दै नेकपामा ओलीको प्रतिकुल हुनेगरी एक पछि अर्को निर्णय हुँदै गएका छन् भने सचिवालयमा ओली एक्लिँदै गएका छन् । यसले प्रचण्ड, झलनाथ, माधव र वामदेवबीच भएको भनिएको ‘गोप्य सहमति’ लाई प्रमाणित गर्छ ।

प्रचण्डको महत्वाकांक्षामा वामदेवको प्रयोग
नेकपा भित्र संकट गहिरिँदै जानुमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उच्च महत्वाकांक्षाले काम गरेको देखिन्छ । प्रचण्ड गत २५÷२६ वर्षदेखि तत्कालिन एकताकेन्द्र हुँदै माओवादीको एकाधिकार पार्टी प्रमुख रहँदै आए । करिब तीन वर्ष अघि तत्कालिन एमालेसँग पार्टी एकता पछि उनी दोस्रो नम्बरका अध्यक्ष छन् र कार्यकारी अधिकार उनीसँग थिएन । केही महिना अघि ओलीसँगको पूर्व सहमती अनुरुप उनले प्रधानमन्त्रीको ‘वार्गेनिङ’ गरेपछि त्यसवापत पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुने अवसर पाएका थिए । त्यस यता उनको सक्रियता अधिक बढेको छ ।

प्रचण्डको सक्रियतालाई अर्का महत्वाकांक्षी नेता वामदेव गौतमले सघाउ गरेका छन् । लामो समयसम्म सभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रचण्डले आफू निकट नेतालाई सभामुख बनाउन नेताहरुबीच ‘लेनदेन’ गरेको बताइन्छ । यस सन्दर्भमा प्रचण्ड र गौतमबीच अग्नि सापकोटालाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनाउने सहमतिसँगै गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने र राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको बताइन्छ । पछिल्लो गतिविधि त्यसै अनुरुप केन्द्रित छ ।

डा. खतिवडालाई हटाउने व्यापारीको षडयन्त्र
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल करिब सकिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई पुनः मनोनयन गरेर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहेका छन् । यो कुरा ओलीले केही दिन अघिको सचिवालय बैठकमा सुनाएका थिए । यसबारे त्यहाँ केही निर्णय भएन र कसैले पनि आपत्ति जनाएन ।

तर, अर्थमन्त्रीबाट युवराज खतिवडा हट्दैछन् भनेर ढुक्क बसेका ठुला व्यापारी घराना त्यतिबेला आत्तिए, जब खतिवडा नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तर रहने अवस्था आयो । पछिल्लो समय डा. खतिवडाले राजश्वमा कडाई गरेका छन् । भ्याट छलीलगायतका प्रकरणमा उनले कठोर कारबाही सुरु गरेका छन् । आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउन उनको योगदान राम्रो रहेको मानिन्छ । तर, त्यसबाट व्यापारीहरु असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् ।
स्रोतले बताए अनुसार व्यापारीक घरानाका बिनोद चौधरीलगायत केही व्यापारीको योजनामा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाबीच गोप्य भेटवार्ता भएको थियो । त्यो भेटवार्तामा अर्थमन्त्रीबाट युवराजलाई हटाउने सहमति बन्यो । त्यसै अनुसार नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव आयो र त्यो विषय निर्णय नै भयो ।

तीन गुट, दुई नेता जता मिले त्यतै पल्ला भारी
नेकपामा मूलतः तीन गुट छन् र अन्य थुप्रै उपगुटहरु छन् । खासगरी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालले सञ्चालन गरेका यी तीन गुटमा दुई नेता जता मिले त्यतै पल्ला भारी हुने गर्दछ ।

पार्टी एकता हुँदा ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा थिए । त्यसले माधव नेपाल एक्लिएको भन्दै बारम्बार सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा ओलीलाई कमजोर बनाएर आफू शक्तिमा आउन प्रचण्डले माधव नेपालसँग हात मिलाएका छन् । यसबाट ओली एक्लिएका छन् । प्रचण्ड–माधव गुटलाई झलनाथ र वामदेवले सघाएका छन्, जहाँ उनीहरुको पनि आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको छ ।
अन्तमा,
नेकपा भित्रको यो भाँडभैलोले सरकार परिवर्तनको संकेत मिल्दछ । ‘बालुवाको घर’ जस्तै बाहिरबाट विशाल तर भित्रभित्रै खोक्रो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पनि कतिबेला गल्र्याम्म ढल्छ भन्ने आशंका कायमै छ । नेताहरुबीचको आपसी मनमुटाव, गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिगत महात्वाकांक्षाले पार्टीसँगै देशलाई पनि क्षति पु-याइरहेका छ ।

नेकपाका स्वार्थी नेताहरुलाई विभिन्न देशी विदेशी तत्वहरुले उपयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नेकपाको पार्टी एकता भएको लामो समय भएको छैन । उनीहरुबीचको एकता कुनै सैद्धान्तिक छलफल बिना नै चुनावलाई लक्षित गरेर भएको थियो । हँसिया हतौडाको झण्डा बोकेर चुनावमा गएका दुई दलले करिब दुई तिहाई बहुमत पाए र सरकार पनि बनाए । लगत्तै पार्टी एकता पनि भयो । तर, जनताको जनमत कदर गर्ने सैद्धान्तिक ल्याकत उनीहरुसँग थिएन । जसको परिणाम राष्ट्रले भोगिरहेको छ ।

पाँच वर्षको लागि भनेर जनताले दिएको करिब दुई तिहाई जनमतको नेकपाले खिल्ली उडाएको छ । पार्टी भित्रैको अन्तरद्वन्द्वले फेरि सरकार ढल्ने वातावरण तयार भएको छ ।