काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले नेकपा (एमाले) गणतन्त्र र राष्ट्रियता दुवैको विरुद्धमा रहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

एक अन्तर्वार्तामा भट्टले एमालेले आफू राष्ट्रियताको पक्षमा रहेको भ्रम दिइरहेको भन्दै एमाले पनि सत्तारुढ दल जस्तै नागरिकता विधेयक र एमसीसीको पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।

एमालेले चाहेको भए एमसीसी पनि पास नहुने र नागरिकता विधेयक पनि अगाडि नबढ्ने अवस्था रहेको बताउँदै भट्टले यी दुवै राष्ट्रघाती प्रावधान पास गराउन एमालेको भूमिका रहेको दाबी गर्नुभयो ।

सत्ताधारी गठबन्धनसँग राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनावी तालमेल कति सहज छ भन्ने प्रश्नमा भट्टले कांग्रेस–माओवादीको राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोण गलत भएपनि प्रतिगमनप्रति प्रष्ट रहेका कारण तालमेल भएको बताउनुभयो ।

भट्टको भनाइ संक्षेपमा
‘२०६२/६३ सालमा जनआन्दोलनका उपलब्धीको रक्षाका लागि गणतन्त्र लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि उनीहरु (कांग्रेस माओवादी)सँग सहकार्य गर्नु परेको हो । नेपाली कांग्रेस, माओवादीहरूले संसदमा एमसीसी पारित गरे, त्यस्तैगरी नागरिक विधेयक पनि उनीहरुले पारित गरे । यद्यपी राष्टपतिद्वारा रोक्ने काम भयो ।

तर, बाहिर त्यसको प्रतिक्रियामा के छ भने कम्तीमा एमाले ले त नागरिकता विधेयक पास गरेन । एमालेले एमसीसी पारित गरेन । तर, अहिले मुख्य समस्या राष्ट्रियता हो भन्ने प्रकारले उनीहरुले हाम्रो पार्टीपंक्ति भित्र र बाहिर आमरुपमा जनसमुदायमा भ्रमित पार्ने कोसिस गरेका छन् । तर सबै कुरालाई हामीले गम्भीररुपमा अध्ययन गर्ने हो भने संसदमा एमालेको भूमिका के रह्यो भन्ने कुरा लाई हामीले हेर्ने हो भने त्यो कुरामा छर्लङ्ग हुन्छ। एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा कहिले पनि रहेन । किनभने एमसीसी एमालेले चाहेको भए रोक्न सक्थ्यो । एमालेले ९ महिना संसदलाई बन्धक बनाएको थियो । एमालेले चाहेको भए एमसीसी टेबल भइरहेको बेलामा अवरोध गरेर रोक्न सक्थ्यो । तर उनीहरू एमसीसी संसदमा टेबल गर्दाखेरि तटस्त बसेर ४ दलीय सत्ता गठबन्धनलाई एमसीसी पारित गराउनका लागि बाटो खुलाई दिए । ठीक त्यसै प्रकारले २०६३ सालको मंसिर महिनामा नागरिकतासम्बन्धी कानुन एमाले सहभागी भएकै बेलामा पारित गरियो । त्यो बेलामा न अन्तरिम संविधान बनेको थियो । न नेपालको संविधान २०४७ क्रियाशील थियो । त्यस्तो स्थितिमा स्वयं त्यो बेला केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँकै सहभागितामा नागरिकता विधेयक बन्यो । त्यो कानुन बन्यो । त्यो कानुनमा जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने भन्ने नियम पास गर्यो । त्यतिमात्र नभएर एमालेकै संलग्नतामा खिलराज रेग्मी, जुन गैरराजनीतिज्ञ थिए, उनको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । र त्यो सरकार बनेकै बेलामा एमालेकै सहमतिमा संविधान संशोधन गरेर संसदमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने कानुन पारित गर्ने काम भयो ।

अहिले पनि एमालेले चाहेको भए नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आएको बेलामा उनीहरुले जुन संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे, त्यो संशोधन प्रस्तावमा अडान लिन सक्थे । तर त्यो संशोधन प्रस्तावमा उनीहरुको अडान लिएनन् । र नागरिकता पारित गर्नको लागि उनीहरुले सहज वातावरण बनाइदिए । तर जब राष्ट्रपतिबाट त्यसमा पुनर्विचार गर्ने भन्ने कुरा संसदमा आई सकेपछि संसदमा जस्ताको त्यस्तै त्यसलाई पारित गर्नु हुन्न भन्ने कुरा एमालेले अडान लिएको हो । यद्यपि त्यो अडानलाई हेर्दा खेरि के देखिन्छ भने उनीहरुको नीति संसदमा अनुपस्थित हुने रह्यो । संसदमा अधिकांश सांसद अनुपस्थित भएर राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि आएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुहुन्न भन्नेमा सरकारको विपक्षमा मतदान गरे । समग्र रूपमा हेर्दा के स्थिति देखिन्छ भने एमाले नत देशको लोकतन्त्र गणतन्त्र पक्षमा छ न त राष्ट्रियताको पक्षमा छ । त्यसको तुलनामा राष्ट्रियताको सवालमा कंग्रेसले माओवादीले वा माधवकुमारको पार्टीले राष्ट्रियताको सवालमा सही नीति नअपनाए पनि प्रतिगमनको सवालमा सही नीति अपनाएकोले हामीले देशको गणतन्त्रलाई संविधानलाई जोगाउनको लागि उनीहरूसँग सहकार्य गरेका हौँ ।’