काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(मसाल) ले दार्चुला तुइन प्रकरणमा संलग्न भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई कारबाहीका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
घटना छानविन गर्न गठित समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको र सो प्रतिवेदनमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको संलग्नता उल्लेख भएको सन्दर्भमा आवश्यक कारबाहीको पहल गर्न मसालले माग गरेको हो ।
गएको साउन १५ गते दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ स्थित तुइन तरेर भारत हुँदै जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा आउने क्रममा भारतीय एसएसबीले तुइन काटिदिँदा तुइनको लठ्ठासँगै खसेर जयसिंह धामी नदीमा बेपत्ता भएका थिए ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले प्रेशित गर्नुभएको वक्तव्यमा एसएसबीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनुका साथै धामीको परिवारलाई आवश्यक क्षतिपुर्तिको व्यवस्था मिलाउनसमेत माग गरिएको छ ।
यस्तै, मसालले एमसीसी अघि नबढाउन सरकार र सरकारमा सामेल दलहरुसँग आग्रह गरेको छ । एमसीसीविरुद्ध उभिन मसालले आम जनतासित अपिल पनि गरेको छ ।
यस्तो, छ वक्तव्य
१. अहिले एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउन गठवन्धनमा भइरहेका छलफलप्रति ने.क.पा.(मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षण भइरहेको छ । पहिले जस्तै अहिले पनि हाम्रो यो स्पष्ट र दृढ मत छ कि त्यो सम्झौता नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र वृहत्तर हितका विरुद्ध छ ।
२. त्यो सम्झौता इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो । त्यो कुरा स्वयम् उच्च अमेरिकी अधिकृतहरूले पनि स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यसको उद्देश्य हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा चीन विरोधी मोर्चावन्दी गर्नु र त्यसमा नेपाललाई पनि सामेल गराउनु हो । त्यसको परिणामस्वरुप नेपाल अमेरिकी सैनिक क्याम्पमा सामेल हुन पुग्नेछ र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ । त्यसबाट नेपालको चनिसितको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा पनि आँच पुग्नेछ र नेपाल युद्धको अखडा बन्नेछ । त्यसबाट कैयौँ दुरगामी दुष्परिणामहरू हुनेछन् । त्यसैले त्यो सम्झौतालाई संसदद्वारा पारित गराउने प्रयत्नलाई हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ ।
३. पहिले गठवन्धनद्वारा अनुमोदन गरिएको न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसीलाई सामेल गरिएको थिएन । अहिले पुनः त्यसलाई किन अगाडि बढाउने विचार गरिएको छ ? त्यसका लागि हामीलाई आश्चर्य र दुःख लागेको छ । पहिले जस्तै अहिले पनि हाम्रो यो विचार छ कि अहिलेको गठवन्धनको सरकारको कार्यकालमा एमसीसी वा त्यही प्रकारका अन्य विवादग्रस्त विषयहरूलाई उठाउनु सही हुने छैन ।
४. सञ्चार माध्यमहरूद्वारा थाहा भएअनुसार एमसीसीलाई पारित गराउन सरकारमाथि दबाब दिन उच्च अमेरिकी अधिकारीहरू छिट्टै नेपाल आउँदै छन् । उनीहरूले एमसीसीलाई पारित गराउन लगातार जोड दिनुका पछाडिको उद्देश्य आफ्ना साम्राज्यवादी रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नु नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसरी एमसीसीका विरुद्धको सङ्घर्ष खाली एउटा राष्ट्रिय प्रश्न मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न बन्न गएको छ । त्यसकारण एमसीसीलाई पारित हुन नदिन व्यापक जनमत र जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसका लागि हामीले सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतासित अपील गर्दछौँ ।
५. महाकालीको तुइन काण्डको छानविनको लागि बनेको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारमा बुझाइसकेको छ । त्यसमा भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुडाइएको कारणले नै जयसिंह धामीको हत्या भएको कुरा स्पष्टसित उल्लेख गरिएको छ । त्यो छानविनको कार्यमा भारतीय पक्षले सहयोग नगरेको कुराको पनि त्यो प्रतिवदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि पनि हाम्रो पार्टीले गम्भीर क्षोभ प्रकट गर्दछ ।
६. उक्त विषयमा भारतसित उच्च स्तरको कुटनीतिक वार्ता गरेर त्यो अपराधजन्य कार्यमा संलग्न भारतीय अधिकारीहरूलाई न्यायको घेरामा ल्याउन र अपराध अनुसार सजाय दिलाउन तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन शीघ्र प्रभावशाली कदम उठाउन हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।
७. राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सामेल नभएको विषयमा कैयौँतिरबाट प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा हामीले के स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ भने आवश्यकताअनुसार सरकारमा सामेल हुने हाम्रो नीति अहिले पनि खुला छ । तर कुन बेला सरकारमा सामेल हुने वा नहुने ? त्यो कुरा कुनै खास बेलाको परिस्थिति, राजनीतिक आवश्यकता र सरकारको प्रकृतिमाथि विचार गरेर नै हामीले निर्णय गर्ने गर्दछौँ । हामीले ओलीको प्रतिगमनका विरुद्धको संघर्षमा सहमत हुने विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुसित गठवन्धन गरेर प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्ष गरेका थियौँ ।
अहिले बनेको गठवन्धनको सरकारलाई पनि हामीले आफ्नो समर्थन दिएका छौँ । तर गठवन्धनमा भएका विभिन्न राजनीतिक संगठनहरूसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका मतभेद भएको कुरा आम रूपमा थाहा भएकै कुरा हो । त्यो अवस्थामा सरकारमा सामेल हुँदा हामीले सहज रूपमा काम गर्न मुस्किल पुग्दथ्यो र असहमति भएका विषयहरूमा विरोधको आवाज उठाउन पनि मिल्दैनथ्यो ।
त्यसैले हामीले सरकारमा सामेल नहुने र त्यसलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने नीति लिएका छौँ । त्यसका साथै गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने हाम्रो नीति हुने कुरा पनि हामीले प्रष्ट गरेका छौँ ।
मितिः २०७८।०५।१८
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री
