प्राध्याक डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै सत्रौँ अनसन थालेका छन् । सोमबारदेखि डडेल्धुरा पुगेर केसीले १७ औं अनसन सुरु गरेका हुन् ।

सरकारले आफूसँग गरेका पूर्वसहमति कार्यान्‍वयन नगरेको भन्दै डा. केसीले पुनः अनसन सुरु गरेका हुन् । बरिष्ठ चिकित्सक केसीले यही असोज २७ गते त्रिभुवन विश्विद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश पाएका थिए ।

चारबुँदे माग राखेर ०६९ असार २१ मा पहिलो पटक अनसन सुरु गरेका डा. केसीले सोह्रौं अनसन इलाममा पुगेर गरेका थिए । त्यसअघि पन्धौँ अनसन सुर्खेतमा बसेका केसीलाई स्थानीयले ब्यापक सहयोग गरेका थिए । तर, सरकारले जवर्जस्ती उठाएर काठमाडौं ल्याएको थियो ।

सरकारी लगानीमा राजधानी बाहिर मेडिकल कलेज स्थापनाको माग गर्दै आएका केसीलाई सुदूरपश्चिमका जनताले साथ दिने आकलनका साथ डडेल्धुरा गएर अनसन बसेको अनुमान गरिएको छ ।
यस्ता छन् डा. केसीका मागहरुः

१) हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

२) विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

३) आंदोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस् । अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् ।

४) संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।

५) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर MBBS कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृति दिँदै शीघ्र MBBS कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटीरडडेल्धुरा, उदयपुर र इलामरपाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

६) क्यान्सरलगायतका महंगा औषधिहरु भारतभन्दा ४-५ गुणा महंगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध

गराउने व्यवस्था गरियोस। कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबंदीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस् ।

७) संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट रोकी पीड़ितहरुको मागअनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् ।