काठमाडौं । न्यायपरिषदले उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सिफरिस गरेको छ । गोर्खा ब्रुअरीको करसम्बन्धी मुद्दाबारे क्षेत्राधिकार मिचेर सुनुवाई गरेको आरोप लागेका न्यायाधीश शाहीलाई बर्खास्त गर्न बिहीबार बसेको परिषद बैठकले सिफारिस गरेको हो ।
रक्सीजन्य उत्पादन गर्ने गोरखा ब्रुअरीका नाममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले जेठ ७ गते ८७ करोड ९० लाख प्रारम्भिक अन्तः शूल्क निर्धारण गरेको थियो । सो निर्णय विरुद्ध गोर्खा ब्रुअरी जेठ १९ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दिएको थियो।
उक्त रिटमा जेठ २० गते न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलासले गोरखा ब्रुअरीलाई कर निर्धारण गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्यो। दुबै पक्षलाई बहसमा बोलायो ।
असार ११ गते न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले दुबै पक्षको बहस सुनेर गोरखा ब्रुअरीलाई तत्काल अन्तस्शुल्क निर्धारण नगर्न आदेश दियो। उच्च अदालत पोखराको आदेशविरूद्ध आन्तरिक राजश्व कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश भएको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले सर्वोच्चमा रिट दिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाको इजलासले उनीहरूमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशपछि सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एक सदस्यीय छानबिन टोली गठन भएको थियो । छानबिन समिति गठन भएपछि न्यायाधीश रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
राजीनामा नदिएका न्यायधीश शाहीलाई न्यायपरिषदले बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको हो । परिषदको सिफारिसपछि प्रधानन्यायाधीशले उनलाई बर्खास्त गर्नेछन् ।
