काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ यही शनिबार नेपाल आउँदैछन् । राष्ट्रपति सी यही असोज २५ र २६ गते नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणमा आउने तय भएपछि दुवै देशले भ्रमणको तयारीलाई तिव्रता दिएका छन् ।चिनियाँ राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणका अवसरमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सम्झौता तथा समझदारी हुने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सी भ्रमणका एजेन्डाबारे सुझाव लिन बिहीबार पूर्व प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री तथा विज्ञहरुसँग छलफल गरे। त्यस क्रममा ओलीले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर चीनसँग आर्थिक साझेदारीका विषयमा छलफल हुने बताउँदै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको लगानीको ढाँचाबारेमा समेत छलफल गरिने बताए ।

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका क्रममा रहेको काठमाडौँ–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणका विषयमा समेत चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा केही न केही महत्वपूर्ण समझदारी हुने विश्वास गरिएको छ ।

चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई गत मङ्सिरमा बुझाएको थियो । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने र करीब रु तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको विषयमा यसअघि नै चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । सो रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ ।

काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ ।

गत असारमा दुई देशका अधिकारीबीच सो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीलगायत विषयमा छलफल भएपनि उपयुक्त निर्णय हुन सकेको थिएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रममा डिपिआर तयारीलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण समझदारी हुन सकिने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’(बीआरआई)मा समेत सो रेलमार्गलाई समावेश गरेको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि नौ वर्षको हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।

उच्चस्तरको सहमति भएको खण्डमा प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा रेलमार्गको विषयमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ । सो अध्ययनसँगै लगानीको ढाँचालगायत विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नु आवश्यक छ । डीपीआरका लागि रु एक अर्ब ७० करोड जति खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । लाओस, भियतनामलगायत देशमा चिनियाँ लगानी ७० प्रतिशत र ती देशको लगानी ३० प्रतिशत हुने गरी ढाँचा तयार गरिएको छ । कूल तीन खर्बलागत अनुमान गरिएको रेलमार्गमा सोही आधारमा लगानीको ढाँचा तयार पार्दा खासै ठूलो लगानी एकैपटक नपर्ने पनि देखिन्छ ।

यस्तै राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा चीनसँग सडक र पूर्वाधार, कनेक्टिभिटीका विषयमा मुख्य छलफल हुने जनाइएको छ । किमाथांका र कोरला नाकाको स्तरोन्नतिसहित सञ्चालन, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति आदि विषययमा चीनसँग वार्ता हुनेछ ।

रेल होइन, सडकमा जोड देउः कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले भने चीनसँग रेल नभै सडक निर्माण र विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार आयोजना गरेको सो बैठकमा कांग्रेसका नेताहरुले धेरै खर्च लाग्ने रेल नभै चीनसँग सडक सञ्जाल निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

सीको भ्रमणको दुई दिनअघि आयोजना गरिएको परामर्श बैठकमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रहेको कांग्रेसका नेताहरु रामशरण महत, प्रकाशशरण महत र सुजाता कोइराला बोलेका थिए । बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले रेल बनाउन धेरै रकम लाग्ने भन्दै ऋण लिएर बनाउन भन्दा पनि उत्तर दक्षिण जोड्ने सडकमा जोड दिएका थिए ।

बाबुरामको ६ बुँदे सुझाव
बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ६ बुँदे सुझाव दिएका थिए। जुन बैठक लगत्तै भट्टराईले ट्विटरमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। जसमा उनले चिनियाँ रेलको सञ्जालमा जोडिने तर ऋण र अनुदानको सन्तुलन मिलाएर ऋणजालमा नफस्ने नीति लिनुपर्नेमा विषयमा जोड दिएका थिए।

‘चीनसँग रेल, सडक आदि सञ्जाल विस्तारमा जोड दिने, रेल बनाउँदा ऋणजालमा नफस्ने, अनुदान र ऋणको सन्तुलन मिलाउने, सडकमा बढी जोड दिने, कर्णाली–गण्डकी–कोशी कोरिडोरलाई प्राथमिता दिने’ सुझाव दिएको आफ्नो ट्वीटमार्फत जानकारी गराएका थिए।

सुपुदर्गी सन्धिमा हस्ताक्षर हुँदैनः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको क्रममा सुपुदर्गी सन्धिमा हस्ताक्षर नहुने बताए । मन्त्री ज्ञवालीले सन्धिको विषय छलफल मात्र भएको भन्दै सम्झौता नै भने नहुने बताएका हुन्।

बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले गरेको तयारीबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सुपुर्दगी सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने बिषय सरकारको ऐजेण्डामा नभएको बैठकमा जानकारी दिएका थिए ।