आनन्दराज शर्मा, काठमाडौँ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले संविधान प्रतिको समर्थन गम्भीर प्रकारको विरोध, मतभेद र आलोचना सहितको समर्थन रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

संविधान दिवसका अवसरमा असोज ३ गते महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा वर्तमान पुँजीवादी संविधानले जनताका आधारभुत समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।

अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाअन्तर्गतको संविधान वास्तविक अर्थमा पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक संविधान पनि होइन भन्दै महामन्त्री सिंहले वास्तविक प्रकारको पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक संविधान नयाँ जनवादी क्रान्तिपछि नै बन्न सक्दछ र त्यो नयाँ जनवादी संविधान हुने बताउनुभएको छ ।

यस्तो छ वक्तव्य

आज संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा नेपालको संविधान–२०७२ प्रति नेकपा (मसाल) को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

यो संविधानलाई नेकपा (मसाल) ले समर्थन गर्दछ र त्यसको रक्षा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । तर, त्यसका साथै त्यस प्रति हाम्रो गम्भीर मतभेद भएको कुरालाई पनि हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । त्यसरी हाम्रो त्यो संविधान प्रतिको समर्थन गम्भीर प्रकारको विरोध, मतभेद र आलोचना सहितको समर्थन हो । संविधान प्रतिको हाम्रो विरोध खास गरेर दुई प्रकारको छ । प्रथम, वर्तमान संविधान पुँजीवादी संविधान हो र यसले जनताका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैन । यो अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाअन्तर्गतको संविधान हो । त्यसकारण यो वास्तविक अर्थमा पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक संविधान पनि होइन । वास्तविक प्रकारको पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक संविधान नयाँ जनवादी क्रान्तिपछि नै बन्न सक्दछ र त्यो नयाँ जनवादी संविधान हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीका उद्देश्यहरू विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाका साथै वर्तमान संविधान र अहिलेको बुर्जुवा गणतन्त्र समेतको अन्त्य गरेर नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु तथा जनवादी संविधान र जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्नु नै हुन्छन् । त्यस अर्थमा वर्तमान संविधानसित हाम्रो आधारभूत प्रकारको विरोध छ ।

द्वितीय, वर्तमान संविधानले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेको छ । त्यससित हाम्रो मौलिक प्रकारको मतभेद छ । संविधानको निर्माणको बेलादेखि नै हामीले त्यसको विरोध गर्दै आएका छौँ र त्यो विरोध अहिले पनि कायम छ । हामीले देशमा सङ्घीयतालाई खारेज गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणाली कायम गर्न चाहन्छौँ । अहिलेको सङ्घीयताअन्तर्गतको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गरेर स्थानीय तहलाई अरू अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिंदै आएको छ । हाम्रो पार्टीले संविधानको सङ्घीयतासम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थालाई खारेज गर्नका लागि संशोधन प्रस्ताव राख्ने निर्णय गरेका छौँ र हाम्रो बैधानिक मोर्चाले छिट्टै संसदमा त्यसप्रकारको संशोधन प्रस्ताव राख्ने छ । त्यसका साथै हामीले देशव्यापी रूपमा सङ्घीयताका विरुद्ध पनि आन्दोलन सञ्चालित गर्ने छौँ ।

हाम्रो पार्टीको संविधानसितको पहिलो प्रकारको विरोध रणनीति प्रकारको हो । त्यसका लागि आफ्नो प्रचारात्मक आन्दोलन कायम राख्दै तथा कार्यनीतिक रूपमा सङ्घीयताको विरोधलाई अगाडि बढाउँदै वर्तमान संविधानको रक्षाका लागि जोड दिने हाम्रो पार्टीको नीति रहेको छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि संविधानप्रतिको हाम्रो एकै साथ विरोध र समर्थनको नीतिको प्रकृति द्वन्द्वात्मक प्रकारको रहेको छ, जो माक्र्सवादी–लेनिनवादी दर्शनको एउटा सार तत्व हो ।
अहिलेको स्थितिमा संविधानमा जोड दिने नीतिले विशेष महत्व राख्दछ । वर्तमान संविधानले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतलाई स्वीकार गरेको छ । तर, अहिले देशमा ती दुवैमाथि चौतर्फी प्रकारले हमला भइरहेको छ । त्यो अवस्थामा संविधानको रक्षामा जोड दिने कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण र निर्णयात्मक बन्न गएको छ ।

राप्रपाले पहिलेदेखि नै वर्तमान संविधान, गणतन्त्र र धर्मनिपेक्षताको विरोध गर्दै आएको छ । त्यसरी प्रतिगामी कोणबाट संविधानमाथि आक्रमण गर्दै आएको छ । जुन विषयमा राप्रपाले संविधानमाथि आक्रमण गरिरहेको छ, त्यही विषयमा हामीले दृढतापूर्वक संविधानलाई समर्थन गरिरहेका छौँ ।
मधेशवादीहरूले वर्तमान संविधानलाई कालो संविधान भनेर आजको संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउँदै छन् । संविधान प्रतिको उनीहरूको त्यसप्रकारको विरोध पृथकतावादी नीतिद्वारा निर्देशित छ । उनीहरूको त्यसप्रकारको विरोध राष्ट्रघाती प्रकारको छ र त्यही कोणबाट उनीहरूले संविधानमा संशोधन गराउन चाहन्छन् । हामीले संविधानमा संशोधन गराउन चाहन्छौँ, तर राप्रपाको प्रतिगामी र मधेशवादीहरूको राष्ट्रघाती प्रकारका संशोधनहरूको प्रकृतिभन्दा हाम्रो संशोधनको प्रकृति मौलिक रूपले नै बेग्लै छ । राप्रपाले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न र नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउनका लागि तथा मधेशवादीहरूले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा कुठाराघात गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न चाहन्छन् । तर, हामीले ती सबैको रक्षा गर्दै सङ्घीयतालाई समाप्त गर्नका लागि संविधानमा संशोधन गर्न चाहन्छौँ ।

नेपाली काङ्ग्रेसले उनीहरूको नेतृत्वमा नै संविधान जारी भएको भनेर दावी गरिरहेको छ । तर, अहिले नेकाको ठूलो पंक्ति संविधानको विरोधमा, खास गरेर त्यसमा स्वीकृत गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका विरुद्धमा देखापर्न थालिरहेको छ । त्यसरी ने।का।भित्र त्यसप्रकारको जनमत बढ्दै गइरहेको छ र त्यसरी त्यसले संविधानका विरुद्ध राप्रपाको प्रतिगामी नीतिको अनुशरण गर्दैछ ।

यसका लागि हामीले नेकपा र त्यसको सरकारलाई प्रशंसा गर्दछौँ कि वर्तमान संविधान, गणतन्त्र र धर्मनिपेक्षताप्रति उनीहरूले दृढ अडान लिइरहेका छन् र तिनीहरूका विरुद्ध सम्भावित प्रतिगामी खतराका विरुद्ध जनतालाई शतर्क पार्ने काम गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूसित जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यो हो कि उनीहरूले अपनाएका नीति, कार्यशैली वा क्रियाकलापीहरूका कारणले प्रतिगामी शक्तिहरूलाई वर्तमान संविधान, गणतन्त्र र धर्मनिपेक्षता समेतमाथि हमला गर्नका लागि वातावरण वा आधार तयार हुँदै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा वर्तमान संविधान, गणतन्त्र र धर्मनिपेक्षता समेतको रक्षाका लागि नेकपा वा त्यसको सरकारका सबै गलत नीति, कार्यशैली वा क्रियाकलापहरूका विरुद्ध पनि व्यापक जनचेतना र सङ्घर्ष उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ र छिटै त्यसप्रकारका आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा सङ्गठित गर्ने पनि हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ ।

यस प्रसङ्गमा यो कुराको पनि चर्चा नगरिकन हामी रहन सक्दैनौँ कि वर्तमान संविधान र गणतन्त्रमाथि वामपन्थी कोणबाट पनि हमला भइरहेको छ । खास गरेर नेकपा ९क्रान्तिकारी माओवादी० र नेकपा विप्लवले वर्तमान संविधान र गणतन्त्रलाई प्रतिक्रियावादी बताएर त्यसमाथि हमला गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्दछौँ कि उनीहरूको विरोध नीति राप्रपाको जस्तो प्रतिगामी वा मधेशवादीहरूको जस्तो राष्ट्रघाती छैन र उनीहरूको विरोध ‘क्रान्तिकारी’ कोणबाट नै आएको छ । उनीहरूको त्यसप्रकारको क्रान्तिकारी नियतमाथि हाम्रो शङ्का छैन । तर, लेनिनले भनेका छन् राजनीतिमा नियत होइन, परिणाम मुख्य हुन्छ । त्यसैले क्रान्तिकारी माओवादी वा विप्लव पक्षहरूको नियत क्रान्तिकारी भएपनि उनीहरूले अपनाएका नीतिहरूबाट प्रतिगमनलाई नै सेवा पुग्ने कुरा निश्चित छ ।

भारतीय साम्राज्यवादले वर्तमान संविधान, गणतन्त्र र धर्मनिपेक्षताका विरुद्धका देशभित्रका सबै प्रतिगामी शक्तिहरूलाई समर्थन गर्ने काम गरिरहेको छ । वर्तमान सरकारले पनि भारतीय साम्राज्यवाद प्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँदै गइरहेको छ । त्यसले गर्दा आज संविधान, गणतन्त्र वा धर्मनिपेक्षताका विरुद्धको खतरा झन् गम्भीर बन्दै गएको छ । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा वर्तमान संविधान समेतको रक्षाका लागि जोड दिनु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । त्यसका लागि हामीले संविधान, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, सङ्घसंस्था र जनता समेतका बीचमा व्यापक एकताको आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ र त्यसका लागि सम्पूर्ण जनतासित अपील गर्दछौँ ।