काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरोकारवाला पक्षसितको सहभागिता छलफल र सहमतिको आधारमा प्रेस काउन्सिल ऐनको संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
महासचिव रामप्रसाद दाहालको हस्ताक्षरमा २०८३ कात्तिक १८ गते प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घले चोरबाटोबाट सरकारले प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाएकोमा विरोध गरेको हो ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको ठहर महासङ्घको छ ।
स्वनियनमा चल्ने पत्रकारिताको सट्टा उजुरी नै नपरे पनि आचारसंहिता उल्लङ्घनबापत काउन्सिलले कारबाही गर्न सक्ने, पत्रकारलाई आर्थिक सजाय दिने, प्रेसपास निलम्बन गर्ने प्रस्तावप्रति महासङ्घले विमति जनाएको छ ।
महासङ्घसहित सरोकारवाला सङ्गठनसित छलफल गरी प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अर्को विधेयक ल्याउन सरकारसित विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
“सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिसमा प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सरकारले संसदीय प्रक्रियामार्फत मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको अवस्थामा अकस्मात चोरबाटोबाट अध्यादेश जारी गरेर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन खोजेको महासङ्घको ठहर छ । यसबाट कानुनी शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथि गम्भीर प्रहार भएको छ ।
स्वनियमनमा बाँध्नुपर्ने पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर प्रकृतिका प्रावधानहरू; जस्तै : उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको देखिए प्रेस काउन्सिलले नै छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, प्रेसपास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने तथा सरकारी सुविधा र लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्नेसम्मका प्रस्तावित प्रावधानप्रति महासङ्घ गम्भीर असहमति जनाउँछ । आर्थिक दण्ड र प्रशासनिक नियन्त्रणको बाटोले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारी मनसाय प्रकट गरेको छ ।
सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता वा इन्फ्लुएन्सर जो कोहीलाई आचारसंहिता लागु गर्ने मनसायले पत्रकारिताका नयाँ माध्यमलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने खतरा बढाएको छ । सरकारी कदमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानका प्रावधानमा गम्भीर आघात पुग्ने महासङ्घ ठान्दछ ।
अत: सरकारबाट प्रस्तावित अध्यादेश प्रमाणित नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष महासङ्घ जोडदार माग गर्दछ र नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमतिमा मात्र प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन वा नयाँ विधेयक ल्याउन नेपाल सरकारसँग पुन: माग गर्दछ ।”
