काठमाडौँ । नागरिकलाई राज्यका सेवा–सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको प्रधानमन्त्री वालेनले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले कात्तिक १६ गते सोमबार आफ्‌नो सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको उक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनको स्टाटसअनुसार, आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा नागरिकको नजिक पुर्‍याउनु सरकारको लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत अघि बढाइएको यस पहललाई संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ का व्यवस्थासँग जोडिएको बताइएको छ।

भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि यसको सफलताको मापन सेवा कहाँबाट उपलब्ध भयो भन्ने आधारमा मात्र गर्न सकिँदैन। सेवा कति छिटो, पारदर्शी, विश्वसनीय र त्रुटिरहित रूपमा प्रवाह भयो भन्ने विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

जग्गाको स्वामित्व, नामसारी, कित्ताकाट, अभिलेख व्यवस्थापन तथा नापीसम्बन्धी काम प्राविधिक र कानुनी दृष्टिले संवेदनशील हुन्छन्। यस्ता सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति, आवश्यक प्रविधि, भरपर्दो डिजिटल अभिलेख, स्पष्ट कार्यविधि र पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार आवश्यक पर्छन्।

तर, सबै स्थानीय तहको प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमता समान छैन। कतिपय पालिकामा दक्ष कर्मचारीको अभाव, कमजोर डिजिटल पूर्वाधार र पर्याप्त स्रोतसाधनको कमी हुन सक्छ। आवश्यक तयारीबिना सबै स्थानीय तहमा एकैपटक सेवा सञ्चालन गर्न खोजिएमा सेवाको गुणस्तरमा असमानता आउनुका साथै सेवाग्राहीले थप झन्झट बेहोर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ।

सरकारले आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, निर्धारित समयसीमाभित्र सेवा सुरु गर्नु र त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउनु फरक विषय हुन्। त्यसैले समयसीमासँगै आवश्यक जनशक्ति, बजेट, प्राविधिक सहयोग र अनुगमनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती हुनेछ।

भूमि प्रशासन नागरिकको सम्पत्ति र आर्थिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा हुने सानो त्रुटिले समेत नागरिकलाई ठूलो आर्थिक तथा कानुनी समस्यामा पार्न सक्छ। त्यसैले सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अभिलेखको सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन हुँदा नागरिकको पहुँच बढ्ने सम्भावना भए पनि प्रभावकारी निगरानीको अभावमा राजनीतिक दबाब, स्वार्थको द्वन्द्व, बिचौलियाको प्रभाव वा निर्णय प्रक्रियामा अनियमितता हुन सक्ने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। यद्यपि, यस्ता समस्या उत्पन्न भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

यसका लागि सेवा प्रवाहका स्पष्ट मापदण्ड, अनलाइन अभिलेख प्रणाली, नियमित लेखापरीक्षण, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र तथा अनियमिततामाथि कारबाही गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ। जग्गासम्बन्धी अभिलेखको सुरक्षा र विभिन्न स्थानीय तहबीच तथ्याङ्कको एकरूपता कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। कुन सेवा कुन तहले प्रदान गर्ने, विवाद उत्पन्न भएमा कसले समाधान गर्ने, अभिलेख कसरी अद्यावधिक गर्ने र निर्णयविरुद्ध उजुरी कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था हुन आवश्यक छ।

त्यस्तै, स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भए पनि विद्यमान मालपोत तथा नापी कार्यालयको संरचना, जनशक्ति, प्रविधि र अभिलेख व्यवस्थापनलाई कसरी समायोजन गरिनेछ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ। अधिकार हस्तान्तरणका क्रममा सेवाको निरन्तरतामा अवरोध आउन नदिन सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ।

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने सरकारको पहलले सेवाग्राहीको समय र खर्च घटाउनुका साथै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र अधिकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

तर, अधिकार हस्तान्तरण गर्दैमा सबै समस्या स्वतः समाधान हुँदैनन्। पर्याप्त तयारी, दक्ष जनशक्ति, प्रविधिको प्रयोग, अभिलेखको सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता र प्रभावकारी अनुगमनबिना यो व्यवस्था अपेक्षाअनुसार सफल नहुन सक्छ।

त्यसैले सरकारले एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नेसँगै सेवाको गुणस्तर, पारदर्शिता र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहले पनि प्राप्त अधिकारलाई अवसरका रूपमा लिँदै नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी सेवा प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।

अन्ततः भूमि प्रशासन स्थानीय तहमा पुर्‍याउनु आफैँमा उपलब्धि हुन सक्छ। तर, यसको वास्तविक सफलता नागरिकले आफ्नो जग्गासम्बन्धी काम सहज, सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने आधारमा मापन हुनेछ। अन्यथा, यो व्यवस्था ‘चुनावी स्टण्ट’मा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ। आशा गरौँ, सरकारले यो निर्णय चुनावी स्वार्थका लागि नभई जनताका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको हो।