“विभिन्न पत्रपत्रिकाका कार्यालयहरूमा भएको हस्तक्षेप र पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार तथा धरपकड गरिएको घटनाप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । प्रेस जगत लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा हो । प्रेस जगतले सत्यतथ्यलाई जनताको बिचमा ल्याउनुपर्दछ । समाचार लेखेको आधारमा पत्रकारलाई भयभित बनाउने, पक्राउ गर्ने र अनावश्यक दबाब दिने कार्य प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो । नेपालको संविधान र कानुनमा पनि प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था रहेको छ । यसरी संविधान र कानुनको धज्जी उडाउँदै पत्रकार र प्रेस जगतमाथि गरिएको गिरफ्तारी र हस्तक्षेपले सरकारको गैर लोकतान्त्रिक चरित्रको पर्दाफास गरेको छ । सरकारको त्यस प्रकारको कार्यको हामीले कडा विरोध गर्दछौँ र पत्रकारको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति सुनिश्चित हुनुपर्ने आवश्यकतामाथि हामीले जोड दिन चाहन्छौँ ।

इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबिचमा विचारारधीन मुद्याका विषयमा सार्वजनिक भएको संवाद विवरणले देशको न्यायप्रणाली र सरकारको असामान्य एवम् भ्रष्ट चरित्रलाई सतहमा ल्याएको छ । सार्वजनिक भएका विवरणहरूले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा कति धेरै ह्रास र देशको न्यायक्षेत्रप्रति सरकार कति धेरै गैरजिम्मेवार रहेका छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछन् । न्यायालयका न्यायधीश र विचौलिया बिचमा भएका सम्पर्क, मुद्यामा प्रभाव पार्ने गतिविधि र आर्थिक कारोबार सम्बन्धीका विवरणले न्यायालयमा मौलाउँदै गएको भ्रष्ट र जवाफदेहिता अभावलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि ल्याएका छन् । यसबाट न्यायालयको स्वच्छ, न्यायिक, निष्पक्ष, पारदर्शी कार्यप्रणाली नष्ट हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ । अहिले सार्वजनिक भएको काण्डमा सामेल भएका तथा मुछिएका सबै पक्षको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानवीन भएर दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले “नेपालमा भारत विरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो”  भनेर दिएको अभिव्यक्ति र केही समय पहिले नेपालको संसदमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले पनि कैयौँ स्थानमा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिको सम्पूर्ण अर्थ भारतीय शासकवर्गको गम्भीर र नाङ्गो दलाली हो भन्ने कुरा प्रष्ट गर्दछ । यसरी देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले दिएका समान अभिव्यक्तिले उनीहरूको राष्ट्रघाती चरित्रलाई संस्थागत रूपमा नै प्रमाणित गर्दछ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले “नेपालले पनि कैयौँ स्थानमा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको” भनेर दिएको अभिव्यक्तिको अहिलेसम्म उनकै नेतृत्वको सरकारले कुनै आधिकारिक प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । उनीहरुको त्यस प्रकारको दृष्टिकोण वा चरित्रले देशको स्वाभिमान, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आँच पु¥याउँदै लैजाने कुरा निश्चित छ । हामीले त्यस प्रकारको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति, क्रियाकलाप वा गतिविधिको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।”

२०८३ कार्तिक १५ गते ।