काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारतको राजधानी दिल्लीमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई नेपाली राष्ट्रियतामाथिको ठाडो अवमूल्यनको संज्ञा दिनुभएको छ ।
भट्टले २०८३ कात्तिक ७ गते आफ्नो फेसबुक वालमा स्टाटस लेख्दै वाग्लेको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताका दृष्टिले आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । वाग्लेले ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै भट्टले राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दालाई यसरी कमजोर पार्न खोज्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको बताउनु भएको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका संवेदनशील विषय उठाउँदै भट्टले नेपालको सीमा अतिक्रमण, कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति, सीमा क्षेत्रमा निर्मित बाँधका कारण हुने डुबान तथा नाकाबन्दीजस्ता घटनाविरुद्ध आवाज उठाउनु भारतविरोधी गतिविधि नभई राष्ट्रियताप्रतिको निष्ठा भएको जिकिर गर्नुभएको हो ।
भट्टले भारतसँगको सम्बन्धका नाममा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका मुद्दालाई ओझेलमा पार्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँका अनुसार– ‘सीमा अतिक्रमण, कालापानीको विवाद र सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबानजस्ता समस्याविरुद्ध बोल्नु कुनै देशप्रतिको शत्रुता नभई आफ्नै देशको हित र अधिकारको पक्षमा उभिनु हो ।’
नेपाल र भारतबीच भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको तथा भारतीय पक्षबाट निर्मित संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको विषय उठाउँदै भट्टले यस्ता राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा आवाज उठाउनु अझै पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताउनु भएको छ ।
उहाँले वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति कडा टिप्पणी गर्दै त्यसलाई भारतीय साम्राज्यवादको पक्षपोषण गरेको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ ।
महासचिव भट्टले वाग्लेको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई विगतमा उनले अघि सारेको भनिएको ‘मुनरो डक्ट्रिन’सँग समेत जोडेर प्रश्न उठाउनु भएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
भट्टले वाग्लेको अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न पुनः उठाएको संकेत गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार छिमेकी मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नु महत्वपूर्ण भए पनि त्यसका नाममा सीमा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग सम्बन्धित विषयलाई कमजोर बनाउन मिल्दैन।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद, कालापानी, सीमावर्ती डुबान र विगतका नाकाबन्दीजस्ता विषय लामो समयदेखि सार्वजनिक बहसमा रहँदै आएका छन् ।
