काठमाडौँ । वरिष्ठ चिकित्सक एवम् चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राडा गोविन्द केसी साउन ५ गतेदेखि अनसनमा बस्ने भएका छन् ।

२०८३ साउन १ गते शुक्रबार प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले आफ्ना तीनबुँदे माग राख्दै यसअघि सम्बोधन नभए विगतमा स्थगित गरिएको सत्याग्रहसहितका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम पुन: ब्युँताउने घोषणा गरेका हुन् ।

डा केसीले यसअघि असार २५ गतेसम्म चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्त नगरे अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । सरकारले असार २४ गते आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि डा केसीले अनसनको कार्यक्रम स्थगन गरेका थिए ।

डा केसीले शुक्रबार पुन: विगतमा विषय सम्झाउँदै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध गैरनाफामूलक र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र हुनुपर्नेमा वर्तमान सरकारले निजी मेडिकल माफिया र स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर निर्णयहरू गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा डा केसीले अमेरिकाजस्ता विकसित पुँजीवादी मुलुकमा समेत स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सरकारी वा गैरनाफामूलक गुठी मातहत सञ्चालन हुने गरेको स्मरण गराएका छन् तर नेपालमा न्यूनतम मापदण्डसमेत नपुगेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको र सरकारको नीति निर्धारण तथा पदपूर्तिमा समेत मेडिकल माफियाका प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष प्रभुत्व देखिएको उनको दाबी छ ।

नियमनकारी निकाय र विश्वविद्यालयमा स्वार्थ समूहका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्ने डा केसीले उल्लेख गरेका छन् ।

डा. केसीले भनेका छन्– ‘त्यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै विषम परिस्थितिको शतप्रतिशत जिम्मेवार वर्तमान सरकार नै हुनेछ ।’

यस्तो छ, प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :

“चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध गैरनाफामूलक र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र हुन् । अमेरिकालगायतका विकसित पुँजीवादी मुलुकमा समेत व्यापारिक स्वार्थले सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउने भएकाले यी क्षेत्र अधिकतर सरकारी स्वामित्व वा गैरनाफामूलक गुठी मातहत सञ्चालित हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५’ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने मार्गचित्र तय गरेको छ तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने यसको कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार र सरोकारवाला निकायबाट कुनै ठोस गृहकार्य वा चासो देखाइएको छैन ।

विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने मुलुकमा सरकारीभन्दा न्यूनतम मापदण्डसमेत नपुगेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजको सङ्ख्या धेरै बेसी छ । वर्तमान सरकारको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य नीति निर्धारण, कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक संस्थानको पदपूर्तिमा समेत निजी मेडिकल माफिया र तिनका प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष प्रभुत्व स्पष्ट देखिन्छ ।
हाम्रो बारम्बारको चेतावनी र अनुरोधका बाबजुद, सरकारले स्थापित नियम र मूल्यमान्यता विपरीत निजी शिक्षण संस्थामा आबद्ध स्वार्थ समूहका व्यक्तिलाई चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नियामक निकाय तथा विश्वविद्यालयमा (मेडिकल विश्वविद्यालयलगायत) नियुक्त गर्ने क्रम जारी राखेको छ । यसले मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा पार्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभावको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।

हाम्रा माग

१. स्थापित नियम, मूल्य र मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी मेडिकल विश्वविद्यालयलगायत चिकित्सा शिक्षाका नियमनकारी निकायमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीको नियुक्ति तुरुन्त खारेज गरियोस् ।

२. चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना नै निजी कलेजलाई पुन: सिट वृद्धि गर्ने प्रस्ताव तत्काल खारेज गरियोस् ।

३. चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामुलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् ।

चेतावनी

हाम्रा यी जायज मागलाई २०८३ साउन ५ सम्म सम्बोधन नगरिएमा विगतमा स्थगित गरिएको सत्याग्रहलगायतका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम पुन: ब्युँताउन बाध्य हुनेछौँ । त्यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै विषम परिस्थितिको शतप्रतिशत जिम्मेवार वर्तमान सरकार नै हुने कुरा यसै प्रेसविज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पार्दछु ।”