रश्मिराज नेपाली ##
(राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयको अयोजनामा २०८३ असार २४ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष नेपालीद्वारा वितरित प्रेसवक्तव्य)
पत्रकार मित्रहरू
सर्वप्रथम तपाईंहरूलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा हुन गइरहेको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौँ ।
निम्न दुईओटा विषयमा पार्टीका धारणा सार्वजनिक गर्न यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । पार्टीद्वारा व्यक्त धारणा यहाँहरूको सहयोगबाट देशविदेशमा रहेका आम नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीमाझ पुग्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।
१. राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षामा बाधक संविधानका गलत प्रावधान संशोधन गरिनुपर्दछ । त्यसका साथै संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा देखिएका समस्याको निराकरणका लागि पनि कतिपय धारा/उपधारा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दछौँ । मुलुकको बृहत्तर आर्थिक, राष्ट्रिय एकता तथा राजनीतिक हितका लागि संविधानमा भएको सङ्घीयतालगायत सङ्घीयतासँग जोडिएका प्रावधान खारेज गरिनुपर्दछ । नागरिकताको सवालमा राष्ट्रिय हितसँग मेल नखाने प्रावधान तथा कानुनको सर्वोच्चता कायम गर्न तथा न्यायिक क्षेत्रको गरिमा तथा तटस्थताका लागि बाधक रहेका प्रावधानसमेत खारेजीको पक्षमा छौँ ।
२. मुलुकमा कायम गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । नेपालले करिब २५० वर्षसम्म राजतन्त्रको अनुभव गरिसकेको छ र त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्ने कार्यले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजानेछ । संविधान संशोधनको आडमा गणतन्त्र समाप्त गरेर कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्र, फासीवाद वा अधिनायकवाद हाम्रो दललाई स्वीकार्य हुने छैन ।
३. नेपाल बहुधार्मिक देश हो र हामीले ती सबै धर्मका बिचमा सहिष्ण्ॉता र सद्भावना कायम राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा कुनै एउटा धर्मलाई मात्र राज्यको धर्म बनाउने कार्यबाट देशमा धार्मिक असहिष्ण्ॉता र साम्प्रदायिकता बढ्ने सम्भावना हुनेछ । निश्चय नै त्यसका साथै सबै धर्मका लागि धार्मिक स्वतन्त्रता पनि सुरक्षित राखिनुपर्दछ । त्यसका साथै विभिन्न देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले धर्मलाई हतियार बनाएर आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न जुन षड्यन्त्र गर्ने गरेका छन्, त्यसलाई रोक्न संविधानमा आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
४. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय स्वरूपको अवधारणाप्रति हाम्रो गम्भीर प्रकारको विरोध रहेको छ । प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था विश्वस्तरमा नै असफल हुँदै गइरहेको छ । ती मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली हटाउनुपर्ने माग पनि बढ्दै गइरहेको छ । यस प्रकारको प्रणालीले सम्पूर्ण शासनसत्ता एक व्यक्तिको हातमा केन्द्रित गर्दछ र त्यसले देशलाई प्रत्यक्ष रूपले नै तानाशाही वा फासिवादी दिशातिर लैजान्छ । त्यसका साथै नेपालको वर्तमान भूराजनीतिक स्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसम्बन्धी प्रणाली राष्ट्रियतासमेतका लागि झन् घातक हुने खतरा देखा परिरहेको छ । त्यसैले हाम्रो दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रणालीलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दछ । संविधानमा त्यस प्रकारको व्यवस्था राखिनु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
५. सुरुदेखि नै नेपालमा कायम संसदीय प्रणालीमा कैयौँ असङ्गति नै देखा पर्दै आएका छन् । त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष पनि हुने गरेको छ । सैद्धान्तिक रूपले हाम्रो दल संसदीय प्रणालीसँग असहमति राख्दछ तर तात्कालिक अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीभन्दा संसद्द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमाथि संसद्को नियन्त्रण र सन्तुलनमा हुने भएको कारण संसदद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई नै केही हदसम्म लोकतान्त्रिक हुने भएकोले त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
६. अहिले देशमा मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणाली छ, जुन उपयुक्त छ । त्यसको ठाउँमा पूरै समानुपातिक वा पूरै प्रत्यक्ष प्रणाली कायम गर्ने कुराको हामी विपक्षमा छौँ । उक्त दुवै प्रकारका विचारलाई हामीले गलत मान्दछौँ । पूरै समानुपातिक प्रणाली अपनाउँदा जनप्रतिनिधि चुन्ने अधिकारबाट जनता पूरै वञ्चित हुनेछन् । सांसदलाई चुन्ने अधिकार पार्टी नेतृत्वमा मात्र अधिकार सीमित हुनेछ । त्यसरी निर्वाचनको प्रणालीले पूरै निरङ्कुश र नोकरशाही रूप लिनेछ । त्यही प्रकारले पूरै नै प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाउँदा पनि प्रत्यक्ष चुनावद्वारा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विभिन्न जनसमूह प्रतिनिधित्व र समावेशिताबाट वञ्चित हुनेछन् । त्यसैले हाम्रो पार्टीले संविधानमा रहेको मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणालीलाई नै कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
७. स्थानीय तह तथा राष्ट्रियसभालाई निर्दलीय बनाउने कुराको हामी विपक्षमा छौँ । स्थानीय तह र राष्ट्रियसभालाई निर्दलीय बनाएर मुलुकलाई निर्दलीय व्यवस्थातिर धकेल्ने कुरा सही हुन सक्दैन ।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल
१. वर्तमान सरकार संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण गर्ने आडमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता तथा राष्ट्रियताका विरुद्ध, २०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धिका विरुद्ध खेलवाड वा षड्यन्त्र गर्न सक्ने सम्भावना रहेकोप्रति हाम्रो दल स्पष्ट नै थियो र छ । वर्तमान संविधानका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताका विरुद्धमा सरकारबाट गरिने षड्यन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नीतिअन्तर्गत सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदलमा हाम्रो दलले भाग लिने नीति अपनाएको हो ।
२. “संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल” (यसपछि सङ्क्षिप्तमा कार्यदल मात्र भनिनेछ) ले बहसपत्र तयार गर्ने नाममा २०६२–६३ सालका उपलब्धिका विरुद्ध आम जनतामा संशय पैदा गराउने उद्देश्यले बहस चलाउन खोजेको हुनाले त्यसका विरुद्ध कार्यदलभित्र आवाज पनि उठाउँदै आएका छौँ । कार्यदलको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, विद्यमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका विरुद्ध देखिएको कार्यप्रणाली गलत छ । कार्यदलमा सरकारसँग लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, विद्यमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई नचलाउने गरी प्रतिबद्धता माग गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिका मागलाई सम्बोधन गर्नुका सट्टा एकलौटी तथा एकपक्षीय ढङ्गबाट प्रतिवेदन लेखनको काम अगाडि बढाएका छन् । कार्यदलको यो कार्यबाट सबैलाई समेटेर लैजाने भन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिलाई पाखा लगाएर संविधानमा प्रतिगामी कोणबाट संशोधन गर्ने गलत उद्देश्य लुकेको स्पष्ट भएको छ ।
३. कार्यदलमा प्राप्त भएका भनेर भनिएका झन्डै ४३ हजार व्यक्तिको सुझावका बारेमा समेत हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । सुझाव सङ्कलनसम्बन्धी कुनै मापदण्ड नबनाई वा मापदण्डसम्बन्धी कुनै सहमति नगरी एकपक्षीय ढङ्गबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको कार्यले गम्भीर षड्यन्त्रको आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
४. कतिपय पत्रपत्रिकाले कार्यदलबाट चार दल हटेको भनेर आएका समाचारप्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी कार्यदलबाट हटेका छैनौँ तर सरकारले नै एकलौटी प्रतिवेदन लेखनको काम अगाडि बढाएर हामीलाई कार्यदलबाट हटाउने काम गरेको छ । कार्यदलबाट हटेर होइन, कार्यदलमा बसेर सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ तर सरकारले हामीले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रतिवेदन लेखनको कार्य एकलौटी ढङ्गबाट अगाडि बढाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिलाई पाखा लगाउने काम गरेको छ । चार दलले कार्यदललाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रको अन्तरवस्तुमा हाम्रो सहमतिसमेत रहेको कुरा जानकारी गराउँछौँ ।
५. संविधान संशोधनको नाममा २०६२–६३ सालका ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने गरी कार्यदल र सरकारबाट भएका काम कारबाहीका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने दृढता प्रकट गर्दै मुलुकलाई प्रतिगामी दिशातिर लैजान खोज्ने वर्तमान सरकारको गलत कार्यशैलीको विरोधमा उत्रिन सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, देशभक्त तथा न्यायका पक्षधर जनता र शक्तिसँग अपिल गर्दछौँ ।”
