काठमाडौँ । प्राडा गोविन्द केसीले पिसिएल (प्रवीणता प्रमाणपत्र तह) नर्सिङसम्बन्धी उच्च अदालतको फैसला नसच्याइए सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
उच्च अदालत पाटनले करिब दुई हजार जनाका लागि निजी क्षेत्रले पिसिएल नर्सिङ पढाउन पाउने फैसला गरेपछि यस सम्बन्धमा प्राडा केसीले सो घोषणा गरेका हुन् ।
२०८३ असार १७ गते बुधबार प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दैै उनले शिक्षा ऐन संशोधन (२०७३) ले बाह्रौँ कक्षासम्मको शिक्षालाई स्कुली शिक्षा उल्लेख गरेकोमा अदालतले सो विषय देख्द नसकेको बताए ।
“विद्यमान शिक्षा ऐन विपरीत भएको सो फैसला दृष्टिगत गर्दा (जसले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकर मिचेको छ)” विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्– “उच्च अदालतका सम्बन्धित न्यायाधीशले पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धान गरेर नभई सुने/सुनाएको आधारमा फैसला गरेको महसुस हुन्छ ।”
उनले सो फैसला तत्कालै सच्याउने प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारसित आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै केसीले विदेशमा केयरगिभिङका लागि नर्सिङको अध्ययन आवश्यक नभएकाले सोहीअनुसार पाठ्यक्रम तयार पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
फरक प्रसङ्गमा उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत विभिन्न प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा योग्यता, दक्षता, अनुभव र निष्ठाको आधारमा मात्र चयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
निजी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र वा कुनै स्वार्थ बाझिने व्यक्तिको नियुक्ति गरिए आफूलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उनले त्यसो भएमा सत्याग्रहजस्ता आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पनि बताएका हुन् ।
यस्तो छ, प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
“पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको कानुनी बाटो खुला, निजी मेडिकल कलेजमा दुई हजार विद्यार्थी थपिने भन्ने समाचारले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशनले नेपालको कानुन कति केही पनि देख्न नसक्ने खालको छ भन्ने तथ्य पुन: प्रमाणित गरिदएको छ ।
शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन (२०७३) ले बाह्रौँ कक्षासम्म स्कुले शिक्षा भनेर कार्यान्वयन गरेदेखि पिसिएल नर्सिङलगायतका एसइईलगत्तै पछिका कोर्स स्कुले शिक्षा भएकाले सबै विश्वविद्यालय र त्यस मातहतका मेडिकल कलेजलगायतका अन्य शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट स्वत: हटेर सिटिइभिटी मातहत सञ्चालन भइरहेको सर्वविदितै छ ।
विद्यमान शिक्षा ऐन विपरीत भएको सो फैसला दृष्टिगत गर्दा (जसले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकर मिचेको छ) उच्च अदालतका सम्बन्धित न्यायाधीशले पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धान गरेर नभई सुने/सुनाएको आधारमा फैसला गरेको महसुस हुन्छ । अदालतले अदालतभन्दा पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्नु दुर्भाग्यको कुरा हो । यसले भाँडभैलोको स्थिति नै सिर्जना गर्छ, जसको मार आम नेपालीले मात्र बेहोर्नुपर्ने नभएर फैसला गर्ने न्यायाधीश स्वयम् पनि प्रभावित हुनेछन् । तसर्थ सम्बन्धित सरकारी निकायलाई शिक्षा ऐन विपरीत भएको फैसला सच्याउने कानुनीलगायतका विभिन्न कदम तुरुन्त चाल्न आह्वान गर्दछु ।
यदि निजी मेडिकल कलेजले शिक्षा ऐन विपरीत पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरे भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ बमोजिम ती संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएका स्नातक तह र सो भन्दामाथिका सबै कार्यक्रम गुमाउनुपर्नेछ ।
विदेशमा गएर हेरचाह गर्ने काम गर्न नर्सिङ पढ्न जरुरत छैन हेरचाह सम्बन्धितकै पाठ्यक्रम पढ्नु उपयुक्त हुन्छ बरु राज्यले सो पाठ्यक्रमको विकास, विस्तार गर्ने र उच्च मापदण्डको गराउनेतिर ध्यान दिन जरुरत छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत विभिन्न प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू योग्यता, दक्षता, अनुभव र निष्ठाको आधारमा मात्र चयन गर्न आग्रह गर्दछु । निजी क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्रसँग आबद्ध र अन्य कुनै स्वार्थ बाझिने व्यक्ति हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन अन्यथा सत्याग्रहलगायतका आन्दोलन गर्न बाध्य हुने कुरा पुन: जानकारी गराउँछु, साथै विभिन्न सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन र सम्पूर्ण माग पूरा गर्न पनि सरकारलाई पुन: स्मरण गराउँछु ।”
