कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामाथि निगरानी राख्ने, पीडितलाई न्यायको ढोका खोल्ने र राज्यलाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्थामध्ये राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एक हो। तर नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगको भूमिका, प्रभावकारिता, निष्पक्षता र संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाहबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। अझ पछिल्ला केही महिनामा देखिएका घटनाक्रमले आयोगमाथिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको सङ्केत गरेका छन्।

मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू राष्ट्रिय संयन्त्रबाट समाधान हुनुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्न थालेपछि आयोगको कार्यक्षमता र औचित्यमाथि समेत बहस सुरु भएको छ। जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन, ट्रेड युनियन अधिकार विवाद, प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी सरकारी निर्णय तथा पत्रकारमाथि भएका आक्रमणका घटनामा आयोगको भूमिका कमजोर देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

मानवअधिकारकर्मीहरू भन्छन्, “आयोगको काम प्रतिवेदन लेखेर दराजमा थन्क्याउनु होइन, राज्यलाई जवाफदेही बनाउनु हो।” तर आलोचकहरूको बुझाइमा आयोग अहिले त्यही मूल दायित्वबाट क्रमशः टाढिँदै गएको छ।

सबैभन्दा बढी विवाद २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनपछि देखियो। आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग, नागरिकको मृत्यु र सम्पत्तिमा भएको क्षतिका विषयमा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको निष्कर्ष र सिफारिसमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्यो।

प्रतिवेदनले कसलाई दोषी ठहर गर्‍यो, कसलाई उन्मुक्ति दियो, किन स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएन भन्ने प्रश्नहरू सार्वजनिक बहसको विषय बने। आयोगले “थप अनुसन्धान गरियोस्”, “कानुनी व्यवस्था गरियोस्”, “सम्बन्धित निकायले आवश्यक कारबाही गरोस्” जस्ता अस्पष्ट वाक्यांश प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भयो। मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा जिम्मेवार व्यक्ति वा निकाय किटान गरेर कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने निकाय स्वयं अनिर्णयको अवस्थामा देखिएको आरोप लाग्यो।

आयोगभित्रै प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा संशोधन गरिएको, केही प्रभावशाली व्यक्तिलाई जोगाउने प्रयास भएको र निष्कर्ष कमजोर बनाइएको चर्चा सार्वजनिक भएपछि आयोगको विश्वसनीयतामा थप धक्का पुग्यो। आयोगकी सदस्य लिली थापाले समेत प्रतिवेदनमा त्रुटि रहेको सङ्केत गरेपछि विवाद अझ चर्कियो।

यस घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्मायो—प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्मा किन यसको चर्चा भयो? परिषद्का सदस्यहरूले “नेपालको प्रतिवेदन कहाँ छ?” भनेर प्रश्न गर्नुले नेपालको आन्तरिक विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनिसकेको देखाउँछ।

राजनीतिक दलहरू पनि आयोगप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिवेदनलाई “पूर्वाग्रहपूर्ण” र “बदनियतयुक्त” भनेका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले “घटना गराउनेहरूलाई कारबाही नगरी प्रतिवेदनले के सन्देश दिन खोजेको हो?” भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठाएका छन्।

मानवअधिकारसम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको अर्को उदाहरण श्रमिक अधिकारको मुद्दा हो। सरकारले ट्रेड युनियन संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि श्रमिक सङ्गठनहरूले त्यसलाई संविधानविपरीत र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) का मान्यताविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।

नेपालले आईएलओका विभिन्न अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ, जसले श्रमिकलाई सङ्गठन खोल्ने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने र स्वतन्त्र रूपमा सङ्गठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्छ। यति संवेदनशील विषयमा आयोगले प्रभावकारी पहल नगरेको भन्दै श्रमिक सङ्गठनहरू असन्तुष्ट छन्।

यही असन्तुष्टिको परिणामस्वरूप संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनमा नेपालको विषय उठाउने निर्णय गर्‍यो। सामान्यतया राष्ट्रिय निकायबाट समाधान हुनुपर्ने विवाद अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मञ्चसम्म पुग्नु आयोगको प्रभावहीनताको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ।

प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा आयोगको मौनता अझ धेरै आलोचित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते तीन तहका सरकारका सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घले त्यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

महासङ्घले उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अस्तित्वमाथि प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै आयोगलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको थियो। तर आयोगले उल्लेखनीय सक्रियता नदेखाएको आरोप छ।

फलस्वरूप विषय अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको पेरिस सम्मेलनसम्म पुग्यो। सम्मेलनले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताबारे विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्‍यो। नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकको नाम प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको सूचीमा पर्नु स्वयम्‌मा गम्भीर विषय हो।

आयोगको निष्क्रियताबारे प्रश्न उठाउनेहरू केवल सङ्गठित क्षेत्र मात्र होइनन्। सामान्य नागरिकका गुनासा पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, महिला, बालबालिका तथा राज्यको पहुँचभन्दा टाढा रहेका समुदायका हजारौँ उजुरी आयोगमा पुग्ने गरेका छन्। तर ती उजुरीमध्ये कति पीडितले न्याय पाए, कति सिफारिस कार्यान्वयन भए र कति घटनामा दोषीलाई कारबाही भयो भन्ने विषयमा आयोगले जनविश्वास जगाउने गरी परिणाम दिन सकेको देखिँदैन।

पत्रकार सुरेश रजकको मृत्युको घटनाले पनि आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। २०८१ चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको घटनामा फोटो पत्रकार रजकको जलेर मृत्यु भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासङ्घले पटक–पटक निष्पक्ष छानबिनको माग गरे पनि आयोगले अपेक्षित सक्रियता नदेखाएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रबाट आलोचना हुँदै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा मानवअधिकार आयोगहरू केवल सिफारिस गर्ने संस्था मात्र होइनन्। दक्षिण अफ्रिकाको मानवअधिकार आयोगले राज्य निकायविरुद्ध कठोर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना गर्ने अभ्यास राख्छ। भारतको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हरेक वर्ष हजारौँ उजुरीमाथि कारबाही गर्दै सरकारलाई क्षतिपूर्ति र सुधारात्मक कदमका लागि बाध्य बनाउने प्रयास गर्छ। बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलियाका मानवअधिकार निकायहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ, अनुसन्धान र नियमित निगरानीमार्फत राज्यलाई जवाफदेही बनाइरहेका छन्।

नेपालको संविधानले पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई सामान्य कार्यालयजस्तो भूमिका दिएको छैन। संविधानको धारा २४९ ले आयोगलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान गर्ने, दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित कानुन पुनरावलोकन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने तथा आफ्ना सिफारिस नमान्ने व्यक्ति वा निकायको नाम सार्वजनिक गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ। तर आयोगले यही अधिकार प्रयोग गर्न हिच्किचाइरहेको छ। मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आयोगले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेको देखिँदैन।

यही कारणले आयोगमाथि “निष्क्रिय”, “अनिर्णयग्रस्त”, “दबाबमा चल्ने” र “राज्यसँग अत्यधिक नरम” भएको आरोप लाग्न थालेको छ। मानवअधिकारकर्मीहरूको तर्क छ, यदि आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने धेरै मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन।

वास्तवमा मानवअधिकारका विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनु आफैँमा नकारात्मक कुरा होइन। मानवअधिकार सार्वभौमिक विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो स्वाभाविक हुन्छ। तर कुनै देशको संवैधानिक निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्दा, पीडितले देशभित्रै न्याय नपाउँदा र राज्यलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण बाध्यता बन्नु भने चिन्ताजनक अवस्था हो।

अहिले आयोगमाथि उठेको मुख्य प्रश्न यही हो। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न किन सकिरहेको छैन? किन आयोगका सिफारिसहरू कमजोर देखिन्छन्? किन पीडितको पक्षमा आयोगको आवाज प्रभावकारी सुनिँदैन? किन मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्न बाध्य भइरहेका छन्?

यी प्रश्नहरूको जवाफ आयोग स्वयंले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। आयोगले आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउन चाहन्छ भने अब प्रतिवेदन लेख्ने मात्र होइन, कार्यान्वयन सुनिश्चित गराउने, मानवअधिकारविरोधी कानुन संशोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसार राज्यलाई जवाफदेही बनाउने र आफ्ना सिफारिस अवज्ञा गर्ने निकायलाई सार्वजनिक रूपमा चिनाउने साहस देखाउनुपर्छ।

अन्यथा मानवअधिकारका घरेलु मुद्दाहरू एकपछि अर्को गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्ने क्रम रोकिने छैन। त्यससँगै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगप्रतिको जनविश्वास पनि क्रमशः क्षय हुँदै जानेछ। आयोगको औचित्य र प्रभावकारिता जोगाउने जिम्मेवारी अब आयोगकै काँधमा आएको छ।

(लेखकः बोहोरा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, काठमाडौँ शाखाका सचिव हुनुहुन्छ।)