जापान, नवीन बस्याल
नेपालले लामो राजनीतिक सङ्घर्षपछि करिब २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा तय गर्यो । त्यसपछि संविधानसभा निर्वाचन दुईपटक सम्पन्न भए । नयाँ संविधान जारी भयो । देशमा पटकपटक आम निर्वाचन सम्पन्न भए । कहिले एकल बहुमतका त कहिले गठबन्धनका सरकार बने । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताले समृद्धि, सुशासन, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सामाजिक न्यायको अपेक्षा गरेका थिए तर जनताले भनेको जस्तो नहुन सकेको सत्य तपाईंहाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ ।
गणतन्त्र भनेको जनताको सार्वभौम अधिकार स्थापित हुने, राज्यसत्ता जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने र जनताको आवश्यकता तथा चाहनाअनुसार शासन सञ्चालन हुने व्यवस्था हो तर विगतका धेरै सरकारको कार्यशैली हेर्दा जनताले अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो निरन्तर सुनिँदै आएको छ । अझ कतिपय पूर्व प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरूले नै सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति सार्वजनिक रूपमा गरेका उदाहरण छन् । यो एउटा सत्य ताजा छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सीमा सुरक्षा, कालापानी, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवाद, सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि, सङ्घीयताको कार्यान्वयन, एमसिसी, एसपिपी, सहकारी ठगी प्रकरण तथा विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनाको निष्पक्ष छानबिनलगायत विषयमा विभिन्न समयमा आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन हुँदै आएका छन् । यी विषय केवल राजनीतिक बहसका विषय मात्र होइनन्, राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका संवेदनशील सवाल पनि हुन् सरकार यी विषयमा सचेत नभएको पनि त हामीले भोगेका छौँ ।
हालको राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा सरकार गठनको प्रक्रिया, दलका गठबन्धन र शक्तिसन्तुलनबारे विभिन्न कोणबाट बहस भइरहनु पनि यसको परिणाम हो । विशेष गरी सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सरकारी नीतिको विरोधमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर अनेक विश्लेषण सार्वजनिक भएका छन् । केहीले त्यसलाई लोकतान्त्रिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मानेका छन् भने केहीले बाह्य प्रभाव र स्वार्थसमूहको भूमिका रहेको आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । यसको मुख्य केन्द्रबिन्दु तत्कालीन जेनजी आन्दोलन एउटा उदाहरण हो । यो केवल सामान्य माग मात्र थियो तर विषयवस्तु अन्तै मोडियो र विध्वंस मच्चियो र सङ्कट निर्माण भएको हो ।
हालै निर्वाचनपछि सत्तामा पुगेका राजनीतिक शक्तिले आन्दोलनका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता र अहिलेको व्यवहारबिच कति समानता छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । जनताले परिवर्तनको पक्षमा मतदान गरे पनि परिवर्तनको अनुभूति किन गर्न सकेका छैनन् भन्ने विषय आजको प्रमुख राजनीतिक बहस बनेको छ । सरकारका केही अभिव्यक्ति र गतिविधिले पनि जनस्तरमा प्रश्न जन्माएका छन् । राष्ट्रियता, सीमा समस्या तथा नेपाल–भारत सम्बन्धका विषयमा व्यक्त गरिएका कतिपय धारणा सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म विवाद र बहसको विषय बनेका छन् । यस्ता विषयमा सरकार स्पष्ट, जिम्मेवार र राष्ट्रहित केन्द्रित हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो । यी विषयमा देशको जिम्मेवार तह नै असंवेदनशील भएको हामीले देखिरहेका छौँ ।
प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार मान्छेले नै “भारतको सीमा पनि नेपालले मिचेको छ” भन्नु कतिको सत्य हो ? भविष्यले मूल्याङ्कन गर्ला । त्यसैगरी संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन, जनप्रतिनिधिको सक्रिय उपस्थिति, प्रतिपक्षको भूमिकाको सम्मान तथा राष्ट्रिय महŒवका विषयमा खुला बहस लोकतन्त्रका आधारभूत आवश्यकता हुन् । यदि संसद् प्रभावकारी बन्न सकेन, जनताको आवाज नीतिनिर्माणमा प्रतिबिम्बित हुन सकेन र सरकार जनउत्तरदायी देखिएन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको विश्वास कमजोर हुन सक्छ ।
आज आवश्यकता सरकारको आलोचना वा समर्थन मात्र होइन, राष्ट्रिय हितको पक्षमा निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नु हो । सरकार जुनसुकै दलको किन नहोस्, त्यसको पहिलो दायित्व नेपाली जनता, नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र संविधानप्रति हुनुपर्छ । विदेशी सम्बन्ध आवश्यक हुन्छन् तर ती सम्बन्ध राष्ट्रिय हितभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । नेपालको भविष्य सुरक्षित, स्वाधीन र समृद्ध बनाउन नागरिक सचेतना, जनउत्तरदायी शासन र राष्ट्रिय हितप्रति अडिग प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ । लोकतन्त्रको सफलताको मापन चुनाव सम्पन्न हुनुमा मात्र होइन, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नुमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले आजको मूल प्रश्न यही हो– सरकार जनताको पक्षमा छ कि जनताले अझै आफ्नो सरकार खोजिरहेका छन् ? यी यस्ता सामान्य गतिविधिका कारण पनि सरकारप्रति सहजै प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।
लोकतन्त्र सरकारको मूल्याङ्कन समर्थन वा विरोधका आधारमा होइन, कार्यसम्पादन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वका आधारमा गरिनुपर्छ । सरकार जुनसुकै दलको नेतृत्वमा बनेको भए पनि त्यसको पहिलो दायित्व नेपाली जनता, नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र संविधानप्रति नै हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आवश्यक र अपरिहार्य भए पनि ती सम्बन्ध राष्ट्रिय हितभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । आज नेपाली जनताले सरकारसँग केवल आश्वासन होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । त्यसैले मूल प्रश्न अझै जीवित छ : के सरकार वास्तवमै जनताको अपेक्षा र राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिएको छ कि जनताले अझै पनि आफ्नो सपना पूरा गर्ने सरकारको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् कि अर्को आन्दोलन आवश्यक हुन गएको छ । यो गम्भीर विषय बनेका छन् ।
