काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको महिला तथा समाजिक समितिले एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई दिइने दण्ड सजाय बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सोमबार एसिड आक्रमणका पीडितसँग छलफल गरेपछि एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई दिइने दण्ड सजाय कम भएको निष्कर्ष सहित सम्बन्धित कानूनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि समन्वय गर्न महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महिला आयोगलाई समेत निर्देशन दिइको छ ।
छलफल पछि समिति सभापति निरुदेवी पालले बैडकका निर्णयहरु सुनाउँदै भन्नुभयो ‘उत्पीडन तथा एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवस्यक देखिएकोले सम्बन्धित विद्यमान कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ । साथै आवश्यक समन्वयका लागि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन गर्दछ । ’
समितिले जोखिमयुक्त एसिडको सर्वसुलभ उपलब्धता हुँदा प्रतिशोध साँध्ने हतियारको रुपमा प्रयोग भएकाले आवस्यक नियमन गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
एसिड खरिद विक्री कार्यलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थित बनाउन खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्य अभिलेखिकरण गर्ने कार्य मिलाउन, पीडितको औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाउन, कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन, शिक्षामा छात्रवृतिको व्यवस्था गर्न, सरकारी रोजगारीमा प्राथमिकता दिने लगायतका व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनमा भनिएको छ ‘मानव जीवनको लागि जोखिमयुक्त यस्ता एसिडको सर्वसुलभ उपलब्धता प्रतिशोध साँध्ने हतियारको रुपमा पनि विकसित हुँदै गएको छ ।
जोखिम नियन्त्रण नियामक निकायको दायित्व हो । यसका लागि एसिड खरिद विक्री कार्यलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्न खरिद कर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्य रुपमा अभिलेखिकरण गर्ने कार्य गर्न गराउन, हालसम्मका एसिड आक्रमण पीडित सारिरिक मानसिक एवं भावनात्मक आघातलाई सम्बोधन गर्न, प्रभावकारी रुपमा औषधि उपचारको अनिवार्य व्यवस्था तत्काल मिलाउन र सुनिश्चित गर्न, कानूनी सहायता तथा मनोपरामर्श प्रदान गर्न शिक्षा, उच्च शिक्षामा छात्रवृतिको व्यवस्था गर्न, सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउन, सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन तथा यस्ता व्यक्तिहरुको जीवीकोपार्जनलाई सहज बनाउन, आयआर्जनका लागि सक्षम बनाउन र सामाजिक पुनस्थापना सम्बन्धमा कार्यक्रम तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गृह मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग एवं सम्बन्ध निकायलाई निर्देशन गर्दछ ।’
समितिले एसिड आक्रमणका उजुरी तत्काल समबोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसदहरुले बजारमा एसिड सहज रुपमा उपलब्ध हुने भएकाले अक्रमणका घटनाहरु घटिरहेको उल्लेख गर्दै विक्री वितरणमा कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
