काठमाडौं, जेठ २४ । आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइँदै गर्दा सुरक्षित खाद्यवस्तुको अभावले विश्वभर करोडौं मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको तथ्य पुनः उजागर भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) का अनुसार हरेक वर्ष करिब ६० करोड मानिस दूषित खाद्यवस्तुका कारण बिरामी पर्छन् भने चार लाख २० हजार जनाले ज्यान गुमाउँछन्।

खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी यी तथ्यांक केवल स्वास्थ्यको विषय मात्र होइनन्, सामाजिक र आर्थिक न्यायसँग पनि गाँसिएका छन्। विशेषगरी न्यून आय भएका श्रमजीवी, मजदुर, किसान तथा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन धान्ने समुदाय दूषित खाद्यको जोखिममा सबैभन्दा बढी पर्ने गरेका छन्।

महँगी, बेरोजगारी र कमजोर क्रयशक्तिका कारण श्रमिक परिवारहरू प्रायः सस्तो तथा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन्। बजारमा म्याद नाघेका, रासायनिक पदार्थ मिसाइएका तथा अस्वच्छ वातावरणमा उत्पादन गरिएका खाद्य सामग्रीको प्रयोगले उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ।

खाद्यजन्य रोगका कारण बिरामी हुँदा दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकले काम गुमाउनुका साथै उपचार खर्चको अतिरिक्त भार पनि व्यहोर्नुपर्छ। यसले गरिबीको दुष्चक्रलाई अझ गहिरो बनाउने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा खाद्यजन्य रोगको असर झनै गम्भीर देखिएको छ। डब्ल्युएचओका अनुसार यस्ता रोगबाट हरेक वर्ष करिब एक लाख २५ हजार बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ।

नेपालमा समेत खाद्य गुणस्तर र बजार अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। ग्रामीण क्षेत्रदेखि शहरी बजारसम्म मिसावटयुक्त खाद्यवस्तु, असुरक्षित पानी तथा मापदण्डविपरीत उत्पादन र भण्डारणका समस्या देखिने गरेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको सम्पूर्ण खाद्य शृङ्खलामा कडाइ आवश्यक छ। स्वच्छ खानेपानी, असल कृषि अभ्यास, प्रभावकारी बजार अनुगमन, खाद्य उद्योगको नियमित निरीक्षण तथा उपभोक्ता सचेतनालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसले ‘खाद्य सुरक्षा सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरे पनि श्रमजीवी वर्गका लागि सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्यमा पहुँच अझै चुनौतीकै विषय बनेको छ। स्वास्थ्य, श्रम उत्पादकत्व र मानव जीवनको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाद्य सुरक्षालाई राज्यको प्राथमिक नीतिगत एजेन्डा बनाइनुपर्ने माग समेत उठिरहेको छ।

सुरक्षित खाद्यवस्तु कुनै विलासिता होइन, प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। यो अधिकार सुनिश्चित नगरी स्वस्थ समाज र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन।