कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले अनौपचारिक अभिव्यक्ति दिँदै बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई ‘गणतन्त्रको सुन्दर फूल’ को संज्ञा दिएका थिए । त्यो त्यति बेलाको कुरा हो, जति बेला उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर थिए । देशमा व्याप्त बेथितीका माझ बालेन्द्र शाहको उदयलाई जनताले स्वागत गरेकै थिए, कतिपय राजनीतिक दलका नेताले समेत यस घटनालाई सहज रूपमा लिएका थिए । गत फागुन २१ गतेको निर्वाचन रूपमा उनको नेतृत्वमा रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरिसकेको छ । यद्यपि पछिल्ला गतिविधि हेर्दा बालेन्द्रले सरकारको कामकारबाहीलाई पार्टीसँग जोड्न चाहेका छैनन् । उनले पार्टीको निर्णय मान्ने गरेका छैनन् । उपसभामुख चयन प्रकरणमा उनको यस्तो राजनीतिक मनोवृत्ति प्रकट भइसकेको छ । यस्तो लाग्दछ, प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले चुनावको श्रेय आफैलाई दिन चाहान्छन् । उनी पार्टीलाई जितको श्रेय प्रदान गर्ने गरी अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्न ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको यस्तो राजनीतिक अरुचियुक्त मनोवृत्ति रास्वपाको हकमा मात्रै सत्य हो त ? पक्कै पनि होइन । वास्तवमा उनले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलन, त्यसका उपलब्धि र २०७२ सालको संविधानमा लिपिबद्ध ती उपलब्धिप्रति नै अरुचि प्रकट गरिरहेका छन् । वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले शुभकामना वा मन्तव्य दिएनन् । आगामी जेठ १५ गते लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा पनि उनले सम्बोधन गर्ने छैनन्, त्यसको सट्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अनुरोधमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसका साथै उनले सयदिने कार्यसूचीमा नै लोकतन्त्र स्थापनाका लागि बलिदानीपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका विद्यार्थी सङ्गठन र ट्रेड युनियनलाई नै खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै उनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न आर्थिक नाकाबन्दीको तरिका अपनाएका थिए । यी सबै घटनाले वास्तवमा वर्तमान सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको सवालमा उत्तरदायी वा जबाफदेही छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
नेपालमा राजतन्त्रसहित विभिन्न खालका निरङ्कुशताका विरुद्ध करिब अढाइ सय वर्षसम्म नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेका थिए । जनताको लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रतिको यस्तो उत्कट आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलहरूले भूमिका खेलेका थिए । सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित राख्न संविधानसभाको चुनाव हुनुपर्ने मागका साथ दलहरूले करिब सात दशक लामो राजनीतिक लडाइँ लडेका थिए । अन्ततः २०६२–६३ सालको आन्दोलनबाट त्यो राजनीतिक कोर्स फरक ढङ्गले अगाडि बढ्यो । २०६४ साल र २०७० सालको दुइटा संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान बनायो । त्यसबापत् देशले अकल्पनीय पीडा बेहोर्यो । शक्तिशाली भूकम्पले थिलथिलो बनेको देशमाथि छिमेकी देश भारतले नाकाबन्दी लगायो । यी सबै कष्टपूर्ण दिन पार गरेर अहिले हामी लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्न संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौँ ।
अहिले बनेको बालेन्द्र नेतृत्वको रास्वपा सरकार अनौठो अन्तरविरोधबाट गुज्रिरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको मनोवृत्ति निर्दलीय छ तर सत्तारूढ पार्टी रास्वपा स्वभाविकै रूपले राजनीतिक हुने भयो । फलस्वरूप एकातर्फ प्रधानमन्त्रीले एकल व्यक्तिवादी प्रकारले शासन सञ्चालन गर्ने तर पार्टीले त्यसबारे विचार गर्न चाहने अवस्था अहिले छ । अब प्रतीक्षाको विषय यो छ, प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको बहुदलीय व्यवस्थाप्रतिको यस्तो अरुचिलाई रास्वपाले कुन हदसम्म र कहिलेसम्म सहन गर्नेछ ? यदि रास्वपाले सरकारलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानप्रति जिम्मेवार बनाउन सकेन भने पक्कै पनि त्यो देशका लागि धेरै नै दुखद विषय हुनेछ । यो विषय रास्वपाको लागि मात्रै नभएर लोकतन्त्र, गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक पार्टी, सिङ्गो देश र जनताका लागि दुःखको विषय हुनेछ । त्यसकारण सरकारको यस्तो राजनीतिक अरुचिबाट देश प्रतिगमनतर्फ नजाओस् भन्नका लागि यसका पक्षधर शक्तिहरू एकजुन हुनुपर्ने समय आइसकेको छ ।
युगदर्शन साप्ताहिक, वर्ष १७, अंक ३६, २०८३ जेठ १३ गते बुधबार प्रकाशित सम्पादकीय
