काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले मुस्ताङको युरोनियम कब्जा गर्नका लागि अमेरिकी अधिकारीहरूको लगातार नेपाल भ्रमण भएको हुन सक्ने आशङ्का गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८३ वैशाख २० गते आइतबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै मसालले सो आशङ्का गरेको हो ।

इरानको युरेनियम कब्जा गर्नका लागि युद्ध गरिरहेको अमेरिकी सन्दर्भलाई जोड्दै मसालले मुस्ताङमा पनि युरेनियम भेटिएको र त्यसलाई लिएर अमेरिका र चीनको बिचमा युद्ध हुन सक्ने बताएको छ ।

वक्तव्यमा आफैले बोलाएको संसद्लाई स्थगित गरेर अध्यादेशद्वारा शासन गर्ने सत्तारूढ दलको पद्धतिलाई फासिष्ट तरिका बताएको छ ।

त्यसमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबाट वर्तमान सरकारले देशमा स्वेच्छाचारी कदम उठाउन खोजेको प्रष्ट पारिएको छ ।

सुकुम्बासीको सन्दर्भमा सरकारले देखाएको बर्बर कारबाहीलाई मसालले फासिष्ट चरित्रको रूपमा उल्लेख गरेको छ । उता, लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले कब्जा जमाउँदा र त्यसलाई उपयोग गरेर भारत र चीनले व्यापार गरिरहँदा पनि नबोल्नुले वर्तमान सरकारले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा सही नीति अपनाउन नसकेको किटानी गरेको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“वर्तमान सरकारले आफैले बोलाएको संसद्लाई स्थगित गराएर लगातार अध्यादेशद्वारा शासन गर्ने पद्धति अपनाएको छ । त्यसरी त्यसले संसद्को पूरै अवमूल्यन गरेको छ र देशमा तानाशाही प्रकारले शासन गर्ने नीति अपनाएको छ । वास्तवमा यो सरकारले सुरुदेखि नै फासिस्ट प्रकारको कार्य पद्धति अपनाउँदै गएको पाइन्छ । विद्यार्थी, ट्रेड युनियन र प्रेसमाथि त्यसले लगाउन थालेको अङ्कुशबाट पनि त्यही कुरा देखिन्छ । प्रारम्भमा नै त्यसले अपनाएको त्यस प्रकारको पद्धतिबाट आगामी दिनमा त्यो पद्धतिले कति धेरै उग्र प्रकारको फासिस्ट रूप लिँदै जानेछ त्यो कुराको सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा युरेनियम ठुलो मात्रामा भेटिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । त्यसमाथि कब्जा गर्नका लागि पनि अमेरिकाले लगातार प्रयत्न गरिरहेको छ । अमेरिकाका कैयौँ उच्च अधिकारी नेपालमा आइरहेका छन् । उनीहरूले सरकारसित कुन विषयमा के कस्ता कुरा गरिरहेका छन् ? त्यसलाई गोप्य नै राखिएको छ तर त्यो वार्ता युरेनियमसित नै त सम्बन्धित छैन ? त्यो पनि गम्भीर विचारणीय प्रश्न हो । अमेरिकाले इरानको सम्पूर्ण युरेनियममाथि कब्जा गर्ने कुरा गरिरहेको छ र त्यसका लागि त्यहाँ सैनिक आक्रमण गरिरहेको छ । त्यो अवस्थामा नेपालको युरेनियममा कब्जा गर्नका लागि त्यसले सबै सम्भव तरिकाले प्रयत्न गर्ने कुराको सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । खास गरेर नेपालमा अमेरिकाको नै कठपुतली सरकार भएको हुनाले नेपालको युरेनियममाथि अमेरिकाले कब्जा गर्ने सम्भावना धेरै नै देखिन्छ । पहिले नेपालका कतिपय तस्करले पनि नेपालको युरेनियमको तस्करी गरेर ठुलो पैमानामा धन कमाउन चलखेल गरेको कुरा प्रकाशमा आएको थियो । मुस्ताङसित चीनको सिमाना नै जोडिएको छ । त्यहाँको युरेनियममाथि कब्जा गर्ने अमेरिकाको प्रयत्नको सिलसिलामा त्यो विषयलाई लिएर चीन र अमेरिका दुवैका बिचमा विवाद वा युद्ध पनि हुने त होइन ? त्यो सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

सरकारले सुकुम्बासीमाथि जुन प्रकारको अत्याचार गरिरहेको छ, त्यसलाई हल्का रूपमा लिनु सही हुने छैन । त्यसबारे आवश्यक कानुनी वा न्यायिक प्रक्रिया नअपनाईकन वा उनीहरूको पुनर्बासको व्यवस्था नगरीकन डोजर चलाएर उनीहरूलाई जर्बजस्ती विस्थापित गर्ने जुन काम गरियो, त्यसलाई कुनै पनि अवस्थामा हल्का रूपमा लिनु सही हुने छैन । त्यसबाट सुकुम्बासीमाथि धेरै नै अत्याचार भएको कुरा ता प्रष्ट नै छ, त्यसबाट वर्तमान सरकारको सम्पूर्ण कार्यपद्धति र चरित्र नै फासिस्ट प्रकारको भएको कुरा पनि उदाङ्गो भएको छ । सुकुम्बासीमाथि गरिएको त्यस प्रकारको बर्बर व्यवहार एउटा प्रारम्भिक उदाहरण मात्र हो । त्यसले आउने दिनमा सरकारले अपनाउने फासिस्ट प्रकारका कारबाहीको पनि सङ्केत दिन्छ ।

सरकारले अहिले जुन अध्यादेश जारी गर्दै गइरहेको छ, तिनीहरूमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सबैभन्दा खतरनाक प्रकारको छ । त्यो अध्यादेशका पछाडि भविष्यमा संवैधानिक परिषद्द्वारा गरिने सबै निर्णय स्वेच्छाचारी प्रकारले गर्ने उद्देश्यले काम गरेको कुरा प्रस्ट छ । त्यसरी त्यो अध्यादेशबाट देशको सम्पूर्ण प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा गम्भीर आँच पुग्ने कुरा प्रस्ट छ ।

वर्तमान सरकार बनेपछि चीन र भारतले लिपुलेक भएर व्यापार गर्ने वा त्यो बाटो भएर तीर्थयात्रीलाई आवागमनका लागि छुट दिने काम गर्न थालेका छन् । लिपुलेकसम्बन्धी चीन र भारतका बिचमा भएको सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्ध छ र अहिलेको उनीहरूको नयाँ निर्णयबाट नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई सिधै चुनौती दिने काम भएको छ । यो कम गम्भीर कुरा होइन कि नेपालको सार्वभौमिकतामाथि त्यसरी खुला प्रकारले हमला गर्दा पनि सरकारले त्यसका विरुद्ध एक शब्द पनि बोलेको छैन । त्यसबाट वर्तमान सरकार कहाँसम्म देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न तयार हुनेछ ? त्यो कुराको कसैले पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सक्दछ ।”