काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँच बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीको हस्ताक्षरमा २०८३ वैशाख १७ गते बिहीबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले सो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
वक्तव्यमा कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा भारतीय रुट, सन् १९५० को सन्धिबारे प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन र अन्य असमान सन्धिसम्झौता खारेजीजस्ता विषय उठाइएको छ ।
उपर्युक्त विषय उठान गरिएको आधारमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई सफल भन्न सकिने राजमोको धारणा छ ।
प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
“प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । उनको भ्रमण सफल हुनेछ वा हुनेछैन ? त्यो कुरा तलका विषयमा उनले सही वा दृढ नीति अपनाउन सक्नेछन् वा छैनन् ? त्यसमाथि नै निर्भर गर्नेछ ।
१. भारतले कालापानी क्षेत्रमा कब्जा गरेको छ । त्यसलाई नेपालमा फर्काउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसबारे नेपालको पक्ष दृढतापूर्वक राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि भारतले नेपालको त्यो जमिन फिर्ता नगरेमा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
२. नेपालका भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई रुट दिन भारतले अहिलेसम्म अस्वीकार गरेको छ । त्यो हवाईमार्ग खुलाउन जोड गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
३. प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म स्वीकार गरेका छैनन् । त्यो प्रतिवेदनमा नेपाल र भारतसित सम्बन्धित कैयौँ विवादग्रस्त प्रश्नलाई उल्लेख गरिएको हुन सक्छ । त्यसबारे भारतसित स्पष्टसित कुरा राख्नुपर्दछ ।
४. नेपालको सहमतिविना भारतले चीनसित सम्झौता गरेर लिपुलेकको बाटो भएर चीन र भारतका बिचमा व्यापारको आदानप्रदान गर्ने सम्झौता गरेको छ । त्यसप्रति नेपालले कडा शब्दमा आफ्नो विरोध जनाउनुपर्दछ ।
५. नेपालका नदीसहित सबै असमान सन्धि खारेज हुनुपर्दछ ।
माथि हामीले नेपाल र भारतसित सम्बन्धित केही विवादग्रस्त प्रश्नबारे चर्चा गरेका छौँ । दुवै देशका बिचमा अरू पनि कैयौँ समस्या छन् । हामीले यो कुरामा जोड दिन्छौँ कि ती सबै प्रश्नमा नेपालको राष्ट्रिय हितमा आँच नपुग्ने गरी भारतसित वार्ता गर्नुपर्दछ र नेपालको राष्ट्रिय हितमा बाधा पुग्ने प्रकारको कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता गरिनुहुन्न ।”