काठमाडौँ । नेपालको संघीयता धान्न बार्षिक दुई खर्ब खर्च हुँदै आएको छ । जसमा स्थानीय तहसहित राजस्व वार्षिक ५८ अर्ब मात्रै उठ्ने गरेको पाइएको छ ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक वालमा लेख्नुभएको छ । उहाँका अनुसार बैशाख १४गते सरकारले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्र सार्वजनिक गरेको छ । उक्त पत्र अनुसार प्रदेशको वार्षिक खर्च ९.८ प्रतिशत हुने गरेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रहेको छ ।
‘त्यस अनुसार प्रदेशको खर्च १खर्ब ९६ अर्व ४१ करोड १० लाख हुन आउँछ । तर प्रदेस र स्थानीयले मिलेर जम्मा ७.९ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलनमा योगदान गर्छन ।’ भट्टले अगाडि लेख्नुभएको छ– ‘त्यस हिसाबले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वजेटले कुल १४ खर्व ८० अर्व बराबरको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।’
भट्टले दिनुभएको तथ्याङकका अनुसार, योगदानका हिसाबले ७.९ प्रतिशतका दरले प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर राजस्व १ खर्ब १६ अर्ब ९२ करोड संकलन गछर्न् ।
यो रकमको आधा प्रदेशबाट योगदान भएको मान्ने हो भने प्रदेशले वार्षिकरुपले आम्दानी गर्छ ५८ अर्ब ४६ करोड तर खर्च गर्छ १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड १० लाख तर त्यसको उपलब्धि के ? सेवा को काम स्थानीय तहले गर्छ । नीति निर्माण केन्द्रले प्रदेशको खर्च अनुत्पादक रहेको छ । त्यसैले प्रदेशको खारेजी आवश्यक छ ।
