काठमाडौँ । अखिल (छैठौं) ले भक्तपुरको सुकुम्बासी बस्तीमा दुई सय ७५ विद्यार्थी रहेको विद्यालय ध्वस्त पारेकोमा भत्र्सना गरेको छ ।

अध्यक्ष सुवास जिसीको हस्ताक्षरमा २०८३ वैशाख १६ गते बुधबार प्रेसवक्तव्य सार्वजनिक गर्दै अखिल (छैठौं) ले विरोध गरेको हो ।

प्रेसवक्तव्यमा भक्तपुरको सुकुम्बासी बस्तीस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ, जसले गर्दा त्यहाँ पढिरहेका विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारको रक्षा होस् ।

अतिक्रमण हटाउने नाममा विद्यालयलाई नै ध्वस्त पार्नुलाई बालबालिकाको पढ्ने नैसर्गिक अधिकार हनन्को रूपमा लिइनुपर्ने सो वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकारले पुन: सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको तथा विद्यार्थी सहुलियत समाप्त पारिएकोमा पनि विरोध जोडदार गरिएको छ ।
मूल्यवृद्धि रोक्न जोडदार माग गरिएको सो वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

“सरस्वती आधारभूत विद्यालयको वैकल्पिक व्यवस्था तुरुन्त गर ! बढ्दो मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर !

सरकारले मध्यपुर थिमि–१ मनोहरा खोला किनारस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयलाई डोजर चलाएर ध्वस्त भनाएको घटनाप्रति हाम्रो सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको कार्यक्रम रहे पनि बस्तीमा रहेको २७५ जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विद्यालयलाई ध्वस्त पार्नुपर्ने कारण के थियो ? यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । के सरकारले सार्वजनिक जग्गामा भएका विद्यालय हटाउन खोजेको हो ? यदि त्यसो हो भने देशका कैयौँ शिक्षालय सार्वजनिक जग्गामा हुने गरेका छन् । के ती सबै यसैगरी ध्वस्त हुन्छन् ? यसरी नै विनाकुनै तयारी शैक्षिक सत्रको अघिल्लो दिन विद्यालयमा डोजर चलाउनुको अर्थ के हुन्छ ?

२०६२ सालमा स्थापना भएको उक्त विद्यालय त्यो वडाको एक मात्रै सामुदायिक विद्यालय रहेको थियो । भर्ना हुँदाको दिनमा विद्यालयको भवन भत्काइएपछि विद्यार्थीमा त्यसले निकै नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ । बालबालिकाको भयरहित तरिकाले पढ्न पाउने अधिकारको हनन् भएको छ । सरकारले बालबालिकाको आधारभूत अधिकारलाई संरक्षण गर्नुको साटो निकै दादागिरी शैली प्रस्तुत गरेको छ ।

अझ लज्जास्पद कुरा त के छ भने त्यसरी सुकुम्बासी बस्तीबाट पुलिस र सेना लगाएर खेदिएका बालबालिका कहाँ बस्छन् ? कहाँ पढ्छन् ? त्यसको कुनै टुङ्गो छैन । अझ त्यो आततायी घटनाको क्रममा परीक्षा छुटेका, विद्यालय छुटेका विद्यार्थीलाई गुगल फम भर्न सूचना जारी गरिएको छ । यस्ता लाजमर्दो हर्कतले वर्तमान सरकारको गरिबप्रतिको असहिष्णु नीतिको असली मुकुण्डो उदाङ्गो भएको छ । हामीले सरकारद्वारा उक्त विद्यालयमा गरिएको आक्रमणको घोर भत्र्सना गर्दछौँ साथै ती विद्यार्थीको उचित पठनपाठनको अधिकार सुरक्षित गर्न तुरुन्त वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

वर्तमान सरकारले हरेक हप्ता मूल्यवृद्धि थोपर्दै लगेको छ । गरिब जनताको जीवनसँग जोडिएको डिजेलको मूल्य अचाक्ली पारिएको छ । त्यसको कारण सबै क्षेत्रमा महँगी बढेको छ । आज मात्रै यातायातमा थप पाँच प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । सार्वजनिक यातायातले विद्यार्थीलाई दिँदै आएको ४५ प्रतिशत छुट खारेज गरेका छन् । यसरी सरकारले गरिब, सुकुम्बासी र विद्यार्थी वर्गमाथि अचाक्ली मूल्यवृद्धि थोपरेको छ । हामीले तत्काल मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।”