काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले घोषणा गरिसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको कार्यलाई अलोकतान्त्रिक बताउँदै त्यसबाट देशमा निरङ्कुशता कायम हुने सम्भावना व्यक्त गरेको छ ।
कावा अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीको हस्ताक्षरमा २०८३ वैशाख १६ गते बुधबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
लोकतन्त्रमा अध्यादेशद्वारा शासन चलाउनु राम्रो नमानिने स्मरण गर्दै राजमोले अध्यादेश फिर्ता लिएर संसद् बैठक बोलाउन माग गरिएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“सरकारले वैशाख १७ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि पनि पुन: मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा त्यसलाई स्थगित गरी दुईओटा अध्यादेश ल्याएकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन चलाउनुलाई राम्रो मानिँदैन । अहिले प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ रास्वपाको करिब दुईतिहाइ बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा संसद् आह्वान गरेर विधेयक पारित गर्नु नै स्वाभाविक र लोकतन्त्रसम्मत हुन्छ तर त्यसो नगरेर सरकारले आफ्नो पूर्ण बहुमतको सरकार हुनुका बाबजुद अध्यादेशबाट शासन खोजेको देखिन्छ । सरकारको यस्तो कार्य अलोकतान्त्रिक छ र यसबाट देश निरङ्कुश शासनतर्फ जान थालेको आभास मिल्दछ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएर शीघ्रताशीघ्र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सरकार र सत्तारूढ पार्टीसित माग गर्दछ ।”
