काठमाडौँ । सरकार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि निर्मम बन्न थाले त्यसको प्रतिवाद गर्ने संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले बताएको छ ।
मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण परिश्रमीले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुन बमोजिम व्यवहार गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
‘सुकुम्बासीहरू पनि मान्छे हुन् भन्ने बुझ्नुपर्यो ।’ परिश्रमीले भने, ‘नागरिक हुन् भन्ने ठान्नुपर्यो । संविधानले नागरिकलाई के व्यवहार गर्न भनेको छ, त्यो गर्नुपर्यो ।’
थापाथलीलगायत नदी किनारका क्षेत्रमा मानिस बसेका मानिसहरू देशले दिएको नागरिकता बोकेका नागरिक भएको परिश्रमीको भनाई थियो ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री पनि संविधानको धारा टेकेरै बनेको भन्दै आफूहरू पनि संविधान, भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार चल्न राजी भएर बसेका हुन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन, प्रमाणीकरण, म्यापिङ, निस्सा वितरण आदि गर्नुपर्ने भनेको भन्दै सोही अनुसार यो विषय टुंग्याउन उनले आग्रह गरे।
