काठमाडौँ । सरकारले अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचनाहरू व्यापक रूपमा प्रसारण भइरहेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै विज्ञप्ती प्रकाशित गरेको छ ।

सरकारको यो कदमलाई समाचारमा सेन्सर लगाउन खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरूले मुख खोल्न थालेका छन् ।

यदि कुनै सञ्चार माध्यम वा व्यक्तिबाट आधारहीन र भ्रामक सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यसले पत्रकारितामा संलग्न श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई सत्य, निष्पक्ष र प्रमाणित सूचनामात्र प्रवाह गर्न थप सचेत रहनुपर्ने बहानामा सरकारले समाचारमा सेन्सर लगाउन खोजेको बुझिन्छ ।

विज्ञप्तीमा लेखिएको छ :